विधानसँग बाझिने कांग्रेसको एउटा निर्णय, जसले जिल्ला सभापतिहरूलाई आन्दोलित बनायो

काठमाडौं– विधानसँग बाझिने गरी निर्वाचन निर्देशिका बनाइएपछि नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरू आन्दोलित बनेका छन्। साउन ३० गतेको केन्द्रीय समिति बैठकले निर्वाचन निर्देशिकामा जिल्ला सभापति हुन दुई थरी मापदण्ड तय गर्ने निर्णय गरेपछि जिल्ला सभापतिहरु आक्रोशित बनेका हुन्। यसका कारण उनीहरु पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा धर्ना दिने अवस्थामा पुगेका छन्। 

मंगलबारबाट तीन बुँदे माग राखेर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर जिल्ला सभापतिहरूले धर्ना सुरु गरेका छन्। उनीहरुको पहिलो माग हो– क्रियाशील सदस्यताको सूची वेबसाइटमा प्रकाशन गरियोस्। दोस्रो– तल्लो तहबाट सिफारिस भएर आएका क्रियाशील सदस्यको नाम काटेर केन्द्रमै थपिएकाले सच्चाइयोस्। र, तेस्रो माग हो– जिल्ला सभापति हुन दुई थरी मापदण्ड बनाइएकाले त्यो खारेज होस्। 

खासगरी एउटामात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला र एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा सभापति हुन फरक–फरक मापदण्ड तय गरिएपछि सभापतिहरु आन्दोलित बनेका हुन्। पार्टी विधानले जिल्ला सभापतिको हकमा समान व्यवस्था गरेपनि निर्वाचन निर्देशिकाले भेदभाव गरेको गुनासो उनीहरुको छ। 

निर्वाचन क्षेत्र कति छ भन्ने हेरेर दुईथरी व्यवस्था गरी भेदभाव गर्न नपाइने उनीहरुको माग छ। केन्द्रीय समिति बैठकले एउटामात्रै प्रतिनिधिभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउने र एक भन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा महाधिवेशन प्रतिनिधि सभापतिको उम्मेदवार हुन पाउने गरी मापदण्ड तय गरेको छ। यो निर्णयले एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका ३५ जिल्ला सभापतिहरुलाई भेदभाव गरेको नुवाकोट सभापति जगदिश नरसिंह केसीले बताए। 

क्रियाशील सदस्यतासम्बन्धी विवाद मिलाएर पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला नेतृत्वको समितिले सोमबार सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन बुझाएसँगै महाधिवेशन सुनिश्चित भइसकेको छ। असार ३० गते केन्द्रीय समितिले पारित गरेको १४ औं महाधिवेशनको कार्यतालिका अनुसार भदौ १८ बाट वडा अधिवेशन सुरु हुनेछ। गाउँ तथा नगर अधिवेशन भदौ २७ गते र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन असोज १ गते हुनेछ। संघीय निर्वाचन क्षेत्रको अधिवेशन असोज ५, जिल्ला अधिवेशन असोज १०, प्रदेश अधिवेशन कात्तिक १०–१२ र केन्द्रीय महाधिवेशन मंसिर ९–१३ गते काठमाडौंमा हुनेछ। 

तर, जिल्ला सभापतिहरु भने तीन बुँदे माग राखेर धर्नामा बसेका छन्। खासगरी क्रियाशील सदस्यता र विधानसँग बाझिने गरी केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयप्रति उनीहरुको असन्तुष्टि देखिएको छ।

विधानमा के छ, के भयो निर्णय?

नेपाली कांग्रेसको विधान २०१७ (नवौंं) संशोधनको दफा १२ को उपदफा ५ (क) को (१), (२) र (३) मा जिल्ला सभापति निर्वाचित हुने मापदण्ड उल्लेख छ। जसमा एक मात्रै प्रनिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला वा एकभन्दा बढी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लाका लागि समान व्यवस्था गरिएको छ। 

उपदफा ५ (क) को (१) भनिएको छ, ‘जिल्ला अधिवेशनले कम्तिमा दश वर्ष निरन्तर नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य भएको केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्येबाट जिल्ला सभापतिको निर्वाचन गर्नेछ।’

त्यसरी हुने निर्वाचनमा सभापति विजयी हुन खसेको मतको ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनुपर्ने व्यवस्था उपदफा ५ (क) को (२)मा गरिएको छ। 

सभापति पदको पहिलो चरणको निर्वाचनमा कसैले पनि ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत नल्याएमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई जना उम्मेदवारका बीचमा पुनः मतदान गरी बढी मत ल्याउने उम्मेदवार विजयी हुने व्यवस्था सोही उपधाराको (क) ३ मा गरिएको छ। पहिलो पटक नै दुई जना मात्र उम्मेदवार भएमा बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार विजयी हुने व्यवस्था विधानमा छ ।

कांग्रेस विधानमा उल्लेख भएको व्यवस्था 

तर, निर्वाचन निर्देशिकामा भने एकमात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि नै सभापतिको उम्मेदवार हुन सक्ने गरी केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ। त्यो भनेको महाधिवेशन प्रतिनिधि नै नभई जिल्ला सभापतिको उम्मेदार हुन पाउने व्यवस्था हो। 

दुईथरी मापदण्डले के असर गर्छ? 

विधानविपरीत अर्को मापदण्ड बनाइनु आफैंमा गलत भएको जिल्ला सभापतिहरु बताउँछन्। दुई थरी मापदण्ड हुँदा ३५ जिल्लाका सभापतिमाथि भेदभाव हुने उनीहरुको भनाइ छ। त्यसैले विभेदपूर्ण मापदण्ड सच्चाइनुपर्ने माग सभापतिहरुको छ। ‘महाधिवेशन प्रतिनिधिहरु नै जिल्ला सभापति हुनेछन् भन्ने व्यवस्था विधानमा छ। तर, अहिले वैधानिक व्यवस्थालाई मिचेर एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा क्षेत्रीय प्रतिनिधि उम्मेदवार हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ,’ केसीले भने। 

उनले एक निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्ला सभापति महासमिति सदस्य हुन नपाउने केसीको भनाइ छ। ‘जिल्ला सभापति महासमिति सदस्य हुन नपाउने अवस्था सिर्जना हुन्छ। सभापति जितेपछि ऊ पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुन्छ। तर, पराजित हुने महाधिवेशन प्रतिनिधि हुँदैन। महासमिति सदस्य हुने कुरै भएन,’ नुवाकोट सभापति केसीले भने, ‘यो न्यायोचित हुँदैन। नेता–कार्यकर्ता लोप हुने र बिलाउने खतरा सिर्जना हुन्छ।’

काभे्र सभापति मधु आचार्य पनि उस्तै जिम्मेवारी र उस्तै अधिकार भएका जिल्ला सभापति दुई दर्जाका हुन नहुने बताउँछन्। ‘निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा जिल्ला सभापतिमाथि भेदभाव गरिनु हुन्न। एकमात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लाका सभापति पदेन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुहुन्छ। तर, महासमिति सदस्य हुन पाउनुहुन्न,’ उनले भने, ‘जिल्ला सभापति पनि दुई दर्जाको हुन्छ र? उसको काम, कर्तव्य र अधिकार त एउटै हुन्छ नि।’

भोजपुर सभापति नन्दमणि राई निर्वाचन निर्देशिकाको व्यवस्थाअनुसार एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन नै नहुने बताउँछन्। ‘हाम्रोजस्तो एउटा निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा जिल्ला अधिवेशन नै नहुने भयो। प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय अधिवेशनलाई नै जिल्ला अधिवेशन मान्नुपर्ने अवस्था आयो,’ उनले भने, ‘दुई खालका जिल्ला सभापति हुने भए, यो राम्रो होइन।’ विधानको व्यवस्था अनुसार नै जिल्ला सभापतिको निर्वाचन हुनुपर्ने माग राईको पनि छ। 

यी हुन् एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला 

प्रदेश नम्बर एकमा एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र भएका ९ वटा जिल्ला छन्– ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुखुम्बु र ओखलढुंगा। प्रदेश नम्बर २ का सबै जिल्लामा एकभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र छन्। 

बागमती प्रदेशको दोलखा, रामेछाप र रसुवा गरी तीन वटा जिल्ला एकमात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्ला हुन्। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा लमजुङ, मनाङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङमा एउटामात्रै निर्वाचन क्षेत्र छ। लुम्बिनी प्रदेशमा रुकुम पूर्व, अर्घाखाँची, रोल्पा र प्युठान गरी चार जिल्ला, कर्णाली प्रदेशमा डोल्पा, मुगु, जुम्ला, कालिकोट, हुम्ला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सल्यान गरेर ८ जिल्लामा एक मात्रै निर्वाचन क्षेत्र छन्। 

सुदूरपश्चिम प्रदेशका डडेल्धुरा, डोटी, बाजुरा, बझाङ, बैतडी र दार्चुला गरेर ६ जिल्लामा एक मात्रै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र छ। केन्द्रीय समितिको निर्णयअनुसार  ७७ जिल्लामध्ये यी ३५ जिल्लामा प्रदेश क्षेत्रीय प्रतिनिधिले सभापति लड्न पाउनेछन् भने बाँकी ४२ जिल्लामा सभापतिको उम्मेदवार हुन महाधिवेशन प्रतिनिधि हुनुपर्नेछ।