बजेट यस्तो छ, हेर्नुस् लाइभ

काठमाडौं - सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दैछ। बजेट अपडेट -



अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै मुलुक समृद्धितर्फ अगाडि बढेको बताएका छन्। उनले सामाजिक न्यायसमेत को तिव्र विकास कर्तव्य समाजबाद उन्मुख अर्थव्यवस्था सबै नागरिकको लागि सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था सुनिश्चित लगानी मैत्री कानुन निर्माण आगामी आर्थिक वर्षमा दोहोरोे अंक हासिलहुने सम्भावना देखिएको बताए।

-गरिबीको अन्त्य र पिछडिएकाहरुको उत्थानको लागि सार्वजनिक निजी र सहकारीको सहकार्यमा आयमा बृद्धि ।

-कृषि उद्योग र सिचाइको विकास संघ स्थानीय र प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजनालाई निश्चित मापदन्ड मिलाएर क्षेत्रगत रुपमा रकम दिने।

-संघ स्थानीय र प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजनालाई निश्चित मापदन्ड मिलाएर क्षेत्रगत रुपमा रकम दिने।
 
-संघ स्थानीय र प्रदेश र स्थानीय तहको आयोजनालाई निश्चित मापदन्ड मिलाएर क्षेत्रगत रुपमा रकम दिने।

-एक खर्ब ३० अर्ब बाँडफाड राजस्व स्थानीय र प्रदेशलाई समपुरक अनुदान १२० अर्ब

-विशेष अनुदान १० अर्ब र बाँडफाँड योजना आयोगबाट

-शिक्षा बालबालिकालाई माध्यमिक तहसमम निशुल्क

-शिक्षा बालबालिकालाई माध्यमिक तहसमम साक्षर नेपालको लागि घोषणा गर्न ७० जिल्लालाई पुर्ण साक्षर घोषणा गरिने छ ।

-बालबालिकालाई माध्यमिक तहसमम साक्षर नेपालको लागि घोषणा गर्न ७० जिल्लालाई पुर्ण साक्षर घोषणा गरिने छ । कक्षा कोठालाई ८ अर्ब छ्ट्याएएको छ ।
-छात्रबृत्तिको लागि ३ अर्ब १९ करोड विनियोजना।

-चिनौ आफ्नै बाट बनाउ आफ्नै देश भन्ने योजनाको लागि एक अर्ब ५० करोड विनियोजन।

-प्राविधिक धारको पढाईको लागि २६ करोड विनियोजन रंगिन पुस्तकका लागि २ अर्ब २१ करोड दिवा खाजाको लागि ५ अर्ब ९५ करोड

-सेनेटरी प्याड निशुल्क उपलव्ध गराउने 

-आगामी आर्थिक बर्षमा १ अर्ब ७२ करोड ८३ हजार युवालाई रोजगारको लागि

-विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने

-विश्वविद्यालय छाता ऐन ल्याइने विश्वविद्यालयलाई अनुदान १७ अर्ब

-विशिष्टकृत मदनभण्डारीका लागि एक अर्ब बजेट व्यवस्थापन

-शिक्षा र विज्ञानको लागि एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड

-स्वास्थ बीमा सबैमा लागु गरिने छ। स्वस्थ बीमाको लागि ६ अर्ब रुपैयाँ

-विपन्न नागरिकलाई ८ प्रकारको रोगलाई २ अर्ब २० करोड

-सुत्केरीका लागि २ अर्ब २२ करोड र बालबालिकाको लागि ६ अर्ब

-सिकलसेल एनेमियाको रोकथामको लागि बजेट विनियोजन, एड्स जस्ता कार्यक्रमको लागि एक अर्ब ८२ करोड

-स्वास्थ संस्था निर्माणका लागि ५ अर्ब

-सबै प्रदेशमा एक अस्पतालबाट विशिष्टिकृत उपचार गर्ने पोलिसी अनुरुप स्तोरोन्नतिको लागि एक अर्ब

-मानव अंगको म्याचिड टेष्टको लागि बजेट विनियोजन

-वीर अस्पतालको लागि ४० करोड

-स्वास्थ तथा जनसंख्याका लागि ६८ अर्ब ७८ करोड

-आगामी वर्ष ९२ प्रतिशत जनतामा खानेपानी पुर्याउने

-मेलम्चीको लागि ७ अर्ब ३९ करोड

-खानेपानी र सरसफाईको लागि ४३ अर्ब ४६ करोड

-आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ भन्ने भावना अनुरुप सो कार्यक्रमलाई बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।

-प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको लागि ५ अर्ब एक करोड

-श्रम तथा रोजगारको क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड

-सामाजिक सुरक्षा भत्तामा एक हजार बृद्धि

-बृद्धहरुको स्वास्थ बीमा शुल्क सरकारले तिर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता

-बाल संरक्षण कोषका लागि १ अर्ब ६४ करोड तीन लाख ५० हजार 

-योगदानमा आधारितमा पेन्सनका लागि ६४ अर्ब ५० करोड

-आगामी वर्ष युवा परिचालन वर्ष

-युवा स्वरोजगार कोष र राष्ट्रिय युवा परिषद्को संरचनामा वैज्ञानिक सम्मेलन गरिने 

-राष्ट्रपति महिला कार्यक्रमका लागि २२ करोड

-बाल उद्यान निर्माण बाल संरक्षण कार्यक्रम सुरु गरिने छ ।

-महिला बालबालिका र जेष्ठ नागरिककालागि ७८ करोड

-प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरणका लागि ८ अर्ब १० करोड विनियोजन

-खाद्यानमा आत्मनिर्भरका लागि कार्यक्रमहरु लागु गरिएको छ।

-साना किसान विकास बैंक मार्फत परियोजनाकै धितोमा कर्जा प्रवाह गर्न एक अर्ब विनियोजन

- सरकारी अनुदानमा बनेको शित भन्डारणका लागि कृषकले न्युन रकममा उपलव्ध गराइने। खाद्य गुणस्तर प्रयोगशाला सबै प्रदेशमा

-कृषि तथा पशुपंक्षीको लागि ३४ अर्ब ८० करोड

-सिँचाइको क्षेत्रमा २३ अर्ब ६३ करोड

-तटबन्धनको लागि ५ अर्ब ७३ करोड

-दुई वटा थप राडारको लागि ५९ करोड विनियोजन

-आगामी आर्थिक बर्षलाई बृक्षारोपण वर्ष घोषणा गरिने।

-राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रको लागि १ अर्ब ५४ करोड

-बन तथा वातावरणका लागि १५ अर्ब ४९ करोड विनियोजन

-भुमि व्यवस्थापनका लागि भुमि ऐन ल्याउने, भुमिको बर्गिकरण गरीने।

-अतिक्रमित सरकारी जग्गाहरु सरकारी कायम गरिने भुमि बैंकको स्थापना गरिने र जग्गा भाडामा उपलव्ध हुने व्यवस्था गरिने

-आगामी दुई वर्षभित्र भुमि पुर्जा पूर्ण रुपमा अनलाइनकरण गरिने लाइडर प्रविधिको लागि ७५ करोड ।

-सहकारीको नेतृत्वमा कृषिको आधुनिकीकरण, बजारीकरण र उत्पादनमुलक र उद्योग पर्यटनमा पनि सहकारीको सहभागिता गराइने।

-भूमिव्यवस्था तथा सहकारीको लागि ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन

-नेपाल भ्रमण बर्ष २०२० को लागि पर्यटन विकास र प्रबद्र्धन गरिने, पुर्वाधार विकासमा जोड दिइने।

-मुलुकलाई आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने। एकीकृत पर्यटन विकास गरिने। हिमालयन हरित मार्ग रेखाङ्कन गरि पूर्वाधार निर्माण गरिने।

-रारालाई राष्ट्रिय गन्तव्यको रुपमा विकास गरिने

-पर्यटन क्षेत्रको विकासको लागि २ अर्ब ६८ करोड

-बन्द उद्योगहरुलाई सहकारी निजी क्षेत्रको सहयोगमा सन्चालन गरिने छ।

-उपहार दिँदा स्वदेशी उत्पादन नै दिइने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने।

-नेपाली कपडा उद्योगहरुलाई ५ प्रतिशतले व्याज अनुदान, विद्युतमा ५० प्रतिशत छुट

-उदयपुर र हेटौडा सिमेन्ट कारखानाको क्षमता विस्तार गरिने।

-औद्योगिक विकासको लागि २ अर्ब ८७ करोड

-नुवाकोट र पाँचखालमा आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन

-नुवाकोट र पाँचखालमा आर्थिक क्षेत्र स्थापनाको लागि बजेट विनियोजन

-सुर्खेतमा बहुमुल्य कारखाना स्थापना गरिन

-उद्योग तथा आपुर्तिका लागि ११ अर्ब ७४ करोड

-बुढीगन्डकको लागि २ अर्ब २ करोड

-ग्रामीण विद्युतीकरणतर्फ ४ अर्ब ५० करोड

-विद्युतको बहुवर्षीय आयोजनाहरुको लागि ३ अर्ब ४७ करोड

-उर्जा क्षेत्रको विकासको लागि ८३ अर्ब ७९ करोड विनियोजन

-भौतिक तथा विकास पूर्वाधारमा हरेक दुई प्रदेशमा राष्ट्रिय राजमार्ग पुग्ने गरी काम गरिने।

-पूर्व पश्चिम राजमार्गको लागि १९ अर्ब १८ करोड, हुलाकी राजमार्गको लागि १३ अर्ब ६३ करोड

-विभिन्न करिडोरका लागि ५ अर्ब ६ करोड विनियोजन 

-मदन भण्डारी राजमार्गको लागि ४ अर्ब ८२ करोड

-काठमाडौं निजगढ राजमार्गको लागि १५ अर्ब १ करोड

-विपी राजमार्गको लागि ९६ करोड

-काठमाडौं चक्रपथको लागि एक अर्ब ८४ करोड, कान्तिपथको लागि ६१ करोड

-नागढुंगा सुरुङ मार्गका लागि ६ अर्ब ३२ करोड

-सडक मार्ग विशेषको लागि ४ अर्ब ४ करोड विनियोजन

-सडक क्षेत्र विकास आयोजनाको लागि २ अर्ब १५ करोड

-सडक मर्मतका लागि ८ अर्ब, सडक स्तोरन्नतिको लागि ४ अर्ब ४५ करोड विनियोजन

-सरकारले निर्माण गर्ने सडक कम्तीमा दुई लेनको हुने

-काठमाडौंलाई दुई देशसँग जोड्ने रेलमार्गको दुई वर्षभित्र काम सुरु गरिने।

-मेट्रोरेल मोनोरेलका लागि ७ अर्ब ७० करोड विनियोजन

-रेल र सडकको लागि १ खर्ब ६३ अर्ब ५२ करोड

-ठूला यात्रु क्षमताका सार्वजनिक सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने।

-वृहत बसपार्क र पार्किङस्थलको काम अगाडि बढाइने

-विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहित गरिने

-चार्जिङ सेन्टरको स्थापना गरिने।

-यातायात व्यवस्थापनको लागि एक अर्ब ५३ करोड

-मेगा सिटी र स्मार्ट सिटी बनाउनका लागि अध्ययन गरिने

-आगामी वर्ष १८५ नगरपालिकामा एकीकृत नगरविकास आयोजना अगाडि बढाइने

-हुलाकी र मध्यपहाडी लोकमार्गको आशपासमा २७ वटा शहरहरु स्थापना गर्नको लागि एक अर्ब ९८ करोड

-जनताआवासको लागि ४ अर्ब ३० करोड विनियोजन

-आगामी वर्षको लागि छाना परिवर्तको लागि ७३ करोड विनियोजन 

-सुरक्षित आवासको लागि ५० करोड विनियोजन

-आवास निर्माण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

-आगामी ३ वर्षभित्र सहकारी, नीजी र सरकारीको संलग्नतामा ५ हजार क्षमताको लागि बहुउद्देशीय सम्मेलन केन्द्र निर्माण गरिने

-काठमाडौंमा सडका निर्माण गर्दा अनिवार्य रुपमा फुटपाथ उपलव्ध गराइने

-आवास सहरी विकासको लागि ४० अर्ब ७३ करोड

-भूकम्प पीडितको घर बनाउनका लागि ५८ अर्ब ७३ करोड

-पुनर्निर्माणको लागि एक खर्ब ४१ अर्ब

-प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रको लागि प्रतिनिर्वाचन क्षेत्र ६ करोड त्यसका लागि ९ अर्ब ९० करोड विनियोजन

-भौतिक निर्माणको लागि १ अर्ब ६० करोड विनियोजन

-तुइनको विस्थापनको लागि ४ अर्ब ३४ करोड विनियोजन

-हवाई क्षेत्रमा १५ अर्ब ८५ करोड

-खेलग्रामको लागि ४० करोड

-मुलपानी क्रिक्रेट मैदानको लागि १० करोड

-युवा तथा खेलकुदको लागि ३ अर्ब ९९ करोड

-रात्रीकालिन काठमाडौं सम्पदा यात्रा अभियान सञ्चालन गरिने

-लुम्बिनी क्षेत्रको विकासको लागि एकअर्ब

-पशुपति क्षेत्रको विकासको लागि ३५ अर्ब

-पत्रकार दुर्घटना बीमा र पत्रकार हित कोषको लागि बजेट

-लोक कल्याणकारी विज्ञापनको शुल्कमा १५ प्रतिशतले बृद्धि

-आफ्नै स्याटलाईट बनाउनको लागि पहल गरिने

-छायाङ्कनका लागि नेपाल भन्ने कार्यक्रमको आयोजना गरिने

-डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्क कार्ययोजना अगाडि ल्याइने

-खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञानपार्क बनाइने

-वित्तिय साधन उत्पादनमुखी बनाइने

-सुन र चाँदी पनि बैंकको निक्षेपको रुपमा राख्न पाइने

-सहुलीयतपूर्ण कर्जाको लागि पाँच प्रतिशत अनुदान र बीमा र कर्जा सुरक्षामा ७५ प्रतिशत अनुदानका लागि पर्याप्त बजेट

-घुम्ती बीमा नीति, विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा पुनर्बीमा गर्न प्रोत्साहन गरिने

-स्थायी लेखा नम्बर अनिवार्य गरिने 

-सरकारी ऋण पत्र खरिद पनि अनलाइनबाटै

-सार्वजनिक संस्थानहरुमा रणनीतिक साझेदारी भित्र्याउने, 

-अचल सम्पत्ति व्यवसायिक रुपमा उपभोग गर्ने

-सार्वजनिक संस्थामा सार्वजनिक निजी सहकारीको लगानी गर्नको लागि प्रोत्साहित गरिने।

-एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइने 

-लगानीबोर्डबाट एकलसेवा विन्दूबाट लिइने सेवा यसै आर्थिक वर्षबाट लागु गरिने

-हेजिङ नियमावलीलाई प्रभावकारी बनाइने

-राज्यको सम्पत्ति अनधिकृत दोहन गर्नेलाई कडाइ गरिने 

-प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट विभिन्न मन्त्रालयको कामको मुल्यांकन गरिने 

-छिमेकी राष्ट्र श्रम गन्तव्यका राष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध राखिने

-सगरमाथा संवाद कार्यक्रम सञ्चालन गरिने

-आर्थिक कुटनीति सञ्चालन गरिने

-विदेशी नागरिकलाई भिसा दिँदा अनलाइनको माध्यमबाट दिइने व्यवस्था गरिने

-राष्ट्रिय सुरक्षा प्रणालीलाई थप सशक्त बनाइने 

-एक नेपालीले एक भन्दा बढी परिचयपत्र बोक्न नपर्ने व्यवस्था गरिने 

-तत्काल विपद्को उद्धारका लागि पाँच अर्ब ५० करोड

-राष्ट्रिय सुरक्षा नीति कार्यान्वयन गरिने 

-राष्ट्रिय सुरक्षा विश्वविद्यालय बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइने

-राष्ट्रिय सेवादलको भुमिकालाई थप सशक्त बनाइने

-कर्मचारीको तलब सुरुको तलबमान राजपत्र अनंकितको लागि २० प्रतिशत र अंकितको लागि १८ प्रतिशत बढाइने

-हिमाली क्षेत्रको सन्दर्भमा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्न नसकिएको रकम अर्को आर्थिक वर्षको पहिलो महिनादेखि नै खर्च गर्न पाउने गरी व्यवस्था मिलाइने 

-बनेका आयोजनाहरु कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सम्बन्धीत ठेकेदारले नै मर्मत सम्भार गरिने

-१५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ९१ लाख रुपैयाँको बजेट