गणतन्‍त्रमाथि किन प्रहार हुँदैछ ?

आज १५ जेठ। हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाह्रौं वार्षिकोत्सव मनाइरहेका छौं। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नयाँ संविधान बनेर कार्यान्वयन भएको समेत चार वर्ष बितिसकेको छ। यति मात्र होइन, नयाँ संविधानको आधारमा तीनै तहको निर्वाचनसमेत सम्पन्न भएको छ। संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहले आ-आफ्नो काम गर्न थालेको एक वर्षभन्दा बढी समय बितिसकेको छ। अर्थात् बाहिरबाट हेर्दा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संस्थागत अवस्था राम्रोसँग अगाडि बढिरहेको देखिन्छ। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अर्को चिन्ता थियो- राजनीतिक स्थिरताको। किनकि जहिले पनि दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको गठबन्धनले संयुक्त सरकार बनाइरहँदा मुलुकमा औसतमा वर्षको एउटा सरकार बनिरहेको अवस्था थियो। यसबाट भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरता अपेक्षाकृत् बढिरहेको मानिएको थियो। संघीयताले क्षेत्रीय पार्टीहरूको बलियो उपस्थिति निर्माण गर्ने हुनाले स्थिर सरकारको विषय अझै टाढिएको अनुमान गरिएको थियो। तर त्यस्तो अनुमान विपरीत तिनै तहका निर्वाचनले बलियो स्थिर सरकारको निर्माणसमेत गर्‍यो। यसले नागरिकको आशा र अपेक्षालाई ह्वात्तै बढाइदिएको छ।  

तर नागरिकको यही अपेक्षा अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको चुनौती बनिरहेको छ। किनकि बलियो र दुई तिहाइ बहुमतसहितको वामपन्थी सरकारले दिएको नागरिक सेवा र प्रत्याभूति ज्यादै निराशाजनक रह्यो। मुलुकको आर्थिक अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएन। विकास र समृद्धिका क्षेत्रमा उल्लेख्य पूर्वाधार निर्माणको अपेक्षा गरेको नेपाली समाज अहिले सरकारको प्रखर आलोचकका रूपमा देखिएको छ। भर्खरै आएको आर्थिक सर्वेक्षण र बजेटले समेत आर्थिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा कुनै ‘डिपार्चर’ गरेको छैन। सरकारले दाबी गरेअनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक यातायात आदि सेवा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा कुनै प्रगति देखिएन। 

नागरिकका आधारभूत आवश्यकताको प्रभावकारी प्रत्याभूतिको अवस्था हेरेर नै लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको मापन गरिन्छ। स्थिर सरकार वा यसले व्यतीत गरेको समयले मात्र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास भएको मानिँदैन। त्यसैले बलियो र स्थिर सरकार बनेपछि पनि नेपाली जनता लोकतन्त्रको वर्तमान अवस्थाप्रति असन्तुष्ट भइरहेका छन्। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, युवा पलायन, जिम्लिँदै गएको कृषि व्यवस्था, पछौटे र अविकसित बसोबास शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सामाजिक सुरक्षाजस्ता कुनै पनि क्षेत्रमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले नयाँ मानक स्थापित गर्न सकेन।  त्यसको आधार तयार गर्ने विश्वास दिलाउन पनि सरकार असफल रह्यो। यसले गर्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासप्रति नागरिक निरपेक्षता बढ्दै गइरहेको छ। 

आमनागरिकको यसै निराशामाथि उभिएर अहिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि विभिन्न प्रश्न उठिरहेका छन्। यस्ता प्रश्न सकारात्मक र नकारात्मक दुवै तहबाट उठ्ने गरेका छन्। एकातिर, गणतन्त्रलाई जनताको वास्तविक गणतन्त्रमा विकास गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रलाई औपचारिक रूपबाट वास्तविक लोकतन्त्रमा रूपान्तर गर्नुपर्ने प्रश्न छन्। अर्कोतिर, प्रतिगामी र दक्षिणपन्थी शक्तिहरूबाट आफ्नो बितेको निरंकुशतन्त्र पुनस्र्थापित गर्ने कोणबाट पनि प्रश्न आइरहेको देखिन्छ। अहिले मुलुकको गणतन्त्रमा उठिरहेका उल्लिखित प्रश्नहरूलाई अलग गरेर हेर्न सकिएन भने प्रगतिशील र प्रतिगामी प्रश्नहरू एकापसमा बल्झिएर विभ्रम उत्पन्न हुन थाल्छ। त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथि आज उठिरहेका प्रश्नहरूलाई प्रश्नकर्ताको नियत र विचारको कोणबाट छुट्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। 

स्वाभाविक छ, निराश वर्तमान र अन्धकार भविष्य देखिएपछि अतीत प्यारो लाग्न थाल्छ। वर्तमानलाई उज्यालो नबनाईकन आशा निर्माण गर्न सकिन्न। आशा निर्माण गर्न सकिएन भने जतिसुकै राम्रो कुरालाई पनि बचाउन सकिन्न। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि बितेका १२ वर्षले आशातित नतिजा नदिएपछि उत्पन्न निराशालाई अतीत फर्काउने अभिमतका रुपमा बुझिनु हुँदैन। किनकि स्वयं लोकतन्त्र आफैं आलोचनात्मक परिवेशमा हुर्किने र निरन्तर समुन्नत लोकतन्त्रमा विकसित हुँदै जाने प्रक्रिया हो। लोकतन्त्रमा प्रश्न उठ्नु ज्यादै राम्रो कुरा हो। प्रश्नहरू उठेनन् भने समस्या हो। प्रश्नहरू उठ्दै र त्यसको लोकतान्त्रिक समाधान गर्दै जाँदा लोकतन्त्र समृद्ध हुँदै जाने हो। प्रश्नहरू उठ्नेबित्तिकै सत्ताले शंका गरिहाल्ने वा असफल अतीतमुखी यात्राका लागि प्रश्न उठाउने दुवै प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि बाधक शक्ति हुन्। 
 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाका विगत १२ वर्ष पक्कै पनि निराशाजनक छन्। राजनीतिक दलका आचरण आलोचनायोग्य छन्। उनीहरूले लोकतन्त्रप्रति न्याय गरेनन्। आफ्नो व्यक्तिवादी संगठनात्मक संरचनालाई पुनसंरचित गरेनन्। विकास र समृद्धिका लागि अनुकूल पार्टी र सत्ता संरचनाको निर्माण गरेनन्। लोकतन्त्र अनुकूल पद्धति, प्रक्रिया र पारदर्शिता देखाएनन्। माथिल्ला सीमित शीर्ष नेताहरूले लोकतान्त्रिक निर्णय प्रक्रियालाई अपहरण गरे। सहभागितामूलक र समावेशी लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गरे। व्यक्तिवाद, गुटवाद र नातावादको प्रयोगद्वारा लोकतन्त्रको दुरुपयोग गरे। नागरिकको अपेक्षा र विश्वासमाथि विश्वासघात गरे। उल्लिखित सबै तथ्य सत्य हुन्। तर यिनै कारणले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प पटकपटक असफल भएको राजतन्त्र कदापि हुन सक्तैन। बरु यसको विकल्प प्रत्यक्ष, समुन्नत तथा प्रगतिशील लोकतन्त्र हो। यसमा कसैलाई पनि भ्रम उत्पन्न हुनु हुँदैन। सामाजिक इतिहास सदैव अगाडि बढ्छ, पछाडि होइन। 

जहाँसम्म लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको प्रश्न छ, यसको उत्तर पनि त्यति अप्ठेरो छैन जति बनाइन्छ। संविधान निर्माणको सवालमा संविधानसभाको प्रक्रिया लोकतन्त्रको उच्चतम अभ्यास हो। नेपालको संविधान- २०७२ को रचना पनि यसै प्रक्रियाद्वारा सम्पन्न भएको हो। तर उच्चतम प्रक्रिया अपनाउँदैमा त्यसले उच्चतम परिणाम नदिन सक्छ। किनकि प्रक्रिया प्रधान विधिबाट संविधान निर्माण गर्दा औपचारिक प्रक्रिया संविधानको अन्तरवस्तुभन्दा बलियो ढंगले प्रभावी हुन्छन्। संविधानको अन्तरवस्तु ओझेलमा पर्छ। यसको विपरीत संविधान निर्माण आयोग वा संसद्बाट संविधान निर्माण गर्दा प्रक्रियाभन्दा बढी संविधानको अन्तरवस्तु प्रभावी हुन्छ। तर प्रक्रिया संकुचित हुन्छ। हामीले अभ्यास गरेको संविधानसभाका कतिपय अर्थमा संसदीय निर्वाचनजस्तो र कतिपय प्रक्रियामा आयोगभन्दा पनि संकुचित अवस्था देखिएकै हो। केही शीर्ष नेताको अभ्यास बारम्बार आलोचित र संविधानसभाको मर्मको प्रतिकूल देखिएको पक्कै हो। 

तर बिर्सनै नहुने कुरा के हो भने कुनै पनि प्रक्रिया र अन्तरवस्तु उक्त सामाजिक र राजनीतिक व्यवस्थाका उपज हुन्छन्। जस्ता राजनीतिक शक्ति थिए, परिणाम त्यस्तै आउने हुन्। जस्तो राजनीतिक नेतृत्व थियो, परिणाम त्यस्तै आउने हो। जस्तो सामाजिक अवस्था थियो, त्यस्तै राजनीतिक दल निर्माण हुने हो। जसले उक्त राजनीतिक अवस्थाको नेतृत्व गरे, उनैले निर्णय पनि गरे। राजनीतिक इतिहासको स्वाभाविक प्रक्रिया र प्रभाव यस्तै हो। कतिपय निर्णयहरू सही भए भने कतिपय निर्णयहरू गलत। तर नेपालको सन्दर्भमा गणतन्त्रको स्थापना ऐतिहासिक विजयको घटना हो। पटकपटक लोकतान्त्रिक प्रक्रियालाई अपहरण गरेर निरंकुशता लाद्ने नेपालको राजतन्त्रलाई कुनै पनि बहानामा चौथो पटक स्थापित गर्ने कुरा गलत मात्र होइन, आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नु बराबर हुन्थ्यो। 

हो, यस विपरीत अहिलेका दलहरूको भूमिका ज्यादै नकारात्मक छ। उनीहरूको व्यवहार र आचरण सामन्ती राजतन्त्रको जस्तै छ। उनीहरूको सोच व्यक्तिवादी, एकात्मक र अधिनायकवादी छ। तर यसको अर्थ पुरानै व्यवस्था ठीक थियो भन्ने होइन। बरु यो पनि बेठीक छ भन्ने हो। र, उन्नत लोकतन्त्र स्थापनाका लागि बहस, छलफल र प्रश्नहरू गर्दै जाने हो। नयाँ अग्रगामी राजनीतिक बाटो र प्रणाली स्थापना गर्ने हो। इतिहासलाई फर्काउन मिल्ने भए राणा शाहीसमेत पुनस्थापित हुने थियो। तर त्यस्तो सम्भव छैन, हुँदैन। 

त्यसकारण नेपालमा गणतन्त्र घोषणालाई सुनियोजित विवादमा ल्याउने कुरा उदेकलाग्दो छ। हो, आफ्नै सामाजिक र राजनीतिक अवस्थाले गणतन्त्र घोषणामा कमीकमजोरी रहे होलान्। नेपालको सन्दर्भ र विशेषतालाई नजरअन्दाज गर्दै शक्ति केन्द्रहरूको भूराजनीतिक प्रभाव पनि देखिएको होला। तर नेपालीको ठूलो आन्दोलनको परिणाम नै राजतन्त्र अन्त्य थियो। यति लामो इतिहास भएको राजसंस्था यत्तिकै कसैको लहडमा पतन भइहाल्दैनथ्यो। उसकै आन्तरिक कारण र बदलिएको नेपाली समाजको आर्थिक र राजनीतिक चरित्रका कारण राजतन्त्र समाप्त भएको हो।  

तत्कालीन माओवादी र सात दलबीच सम्पन्न १२ बुँदे सम्झौताको जगमा जनआन्दोलन भयो। त्यसले २०५९ सालमा विघटित संसद्लाई पुनस्र्थापित गर्‍यो। संसद् पुनस्र्थापनाले अन्तरिम विधायिका, मन्त्रिमण्डल र संविधान निर्माण गर्‍यो। त्यही संविधानको जगमा संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो। १५ जेठ २०६५ मा बसेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले नेपाललाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्‍यो। उक्त घोषणा प्रक्रिया आन्दोलनको जगमा निर्मित भएको थियो। सहज र सरल तरिकाले नेपालको विशिष्टमा राजतन्त्र अन्त्य भयो। त्यसले नेपालको इतिहासलाई नयाँ युगमा प्रवेश गरायो। 

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना र नयाँ संविधानको घोषणापछि आधारभूत राजनीतिक अधिकार सुनिश्चित भएको छ। अब मुलुकलाई तीव्र आर्थिक विकासको खाँचो छ। राजनीतिक अधिकारदेखि राजनीतिक अधिकारसम्मको बहसमा फन्को लगाइरहने नेपालका राजनीतिक दल र राजनीतिज्ञको बहस पनि क्रमशः नागरिकको आर्थिक अवस्था, मुलुकको आर्थिक समृद्धि तथा पूर्वाधार विकासको ‘डिस्कोर्स’ तर्फ मोडिनु सकारात्मक पक्ष हो। तर राजनीतिक बहसमा आएको विकास र समृद्धिको नारालाई व्यवहारमा अनुवाद गर्न भने पुरानो राजनीतिक प्रणाली र नेतृत्व असफल छ। यो असफलता गणतन्त्रको असफलता होइन। बरु पुरानै सामन्ती चरित्रको पुनरावृत्तिको समस्या हो।  

नयाँ लोकतान्त्रिक परिवेशमा समस्या पनि नयाँ नयाँ रूपमा उजागर भएका छन्। २०४६ सालमा स्थापित संवैधानिक राजतन्त्रसहितको प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रलाई संघीयता र गणतन्त्रसहितको सहभागितामूलक लोकतन्त्रमा रूपान्तर गरेपछि दल र राज्यसत्ताको संरचनाले पनि त्यस्तै प्रकारको रुपान्तरण खोज्छ। त्यहाँ समस्या छन्। बहस त्यता केन्द्रित गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले हाम्रा राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक मुद्दा समाधान गर्न सकेन र लोकतन्त्रको श्रेष्ठता प्रमाणित गर्न सकेन भने कुनै न कुनै रूपमा राजनीतिक विकल्पका कुरा उठिरहनेछन्। किनकि लोकतन्त्र फगत एउटा औपचारिक प्रक्रिया मात्र होइन। यो जीवन पद्धति पनि हो। यसलाई निरन्तर गतिवान बनाउन लोकतन्त्रको पनि निरन्तर लोकतन्त्रीकरण गर्न आवश्यक हुन्छ। 

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रसहितको नयाँ संविधानमा हामीले केही नयाँ र नौला विशेषतासहितका शब्दहरू समावेश गरेका छौं। समावेशी, समानुपातिक र सहभागितामूलक लोकतन्त्रजस्ता नयाँ शब्दहरूले नयाँ अर्थ पनि बोकेका छन्। यसलाई शाब्दिक अर्थबाट व्यावहारिक कर्ममा अनुवाद गर्न आवश्यक छ। जसले राजनीतिक दलहरूको पुनर्संरचना, प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास र निर्णय प्रक्रियामा नागरिक सहभागिताको माग गर्छ। यदि राजनीतिक दलहरूले यतातिर आफ्नो प्रयत्नलाई केन्द्रित गरे भने मात्र लोकतन्त्रको बहसले अग्रगामी दिशा समात्नेछ। 

गणतन्त्रको १२ वार्षिकोत्सवको संघारमा आउँदा राजधानीमा बम विस्फोटका दुःखदायी घटना भएका छन्। यो गणतन्त्रका लागि शुभ संकेत होइन। त्यसैले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकाससँगै नागरिकले राजनीतिक दल तथा सरकारको कामकारबाहीमा पनि संस्थागत चरित्रको अपेक्षा गर्नु जायज हो। उनीहरूको अधिकारको हो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकास भनेको लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको संस्थागत विकास हो। यसैमा हामी चुकिरहेका छौं। लोकतान्त्रिक संस्थालाई यसरी नै भत्काउँदै र स्वच्छाचारिता अपनाउँदै गयौं भने हामीले फेरि पनि गणतन्त्र गुमाउनेछौं। पटकपटकको इतिहास साक्षी छ। नबिर्सौं, लोकतन्त्रमा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउने काम राजनीतिक दलहरूको हो। तर दल नै अलोकतान्त्रिक भए भने लोकतन्त्र पनि बाँच्दैन।
  
बाह्रौं लोकतान्त्रिक गणतन्त्र दिवसको हार्दिक मंगलमय शुभकामना !