‘विप्लव’ बारे सत्तारुढ नेकपामै तीन धार : वार्ता की कारबाही?

काठमाडौँ - हिंसात्मक गतिविधि अगाडि बढाएको नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बारे सत्तारुढ दल नेकपाभित्रै तीन धार देखिएको छ।

नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको धारले ‘विप्लव’ समूहलाई प्रतिबन्ध एवं कारबाही गरेरै नियन्त्रण गर्ने पक्षमा देखिएको छ। सोमबार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लव समूहप्रति लक्षित गरी आतंककारीको संज्ञा के मागेको भन्दै प्रश्न गरे।

विप्लव समूहको गतिविधि पैसा उठाउनु बाहेक अरु केही नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विप्लवलाई नियन्त्रण गरिने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

तर, अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने विप्लव समूह वार्ताका लागि तयारी गरिरहेकोले वार्ता गर्नु पर्ने बताएका छन्।

नेकपाभित्रैको अर्को धार अर्थात् गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले भने विप्लव समूहसँग वार्ता भइरहेको र वार्ताकै माध्यमबाट समस्या समाधान गरिने बताएका छन्। अर्थात् बादल विप्लव विरुद्ध कडारुपमा प्रस्तुत हुनुभन्दा पनि वार्ताको सूत्र अपनाउने पक्षमा छन्।

आइतबार साँझ उपत्यका क्षेत्र र सोमबार बिहानैदेखि विभिन्न क्षेत्रमा बम आतङ्क मच्चाई रहेका विप्लव समूहका बारे अध्यक्ष प्रचण्डले विराटनगरमा वक्तव्य दिए। विप्लव समूह वार्ताका लागि तयारी गरिरहेको बताउँदै उनी वार्ताको पक्षमा देखिए।

विराटनगरमा प्रचण्डले भने,‘साथीहरू कहिले यता विस्फोट भयो, कहिले कता पड्कियो भनेर मलाई सोध्नुहुन्छ। मेरो उत्तर के छ भने यो उहाँको वार्तामा आउने तयारी हो।’

यता सङ्घीय संसद्को प्रतिनिधि सभामा विप्लव समूह र काठमाडौँ उपत्यकामा भएको घटना बारे गृहमन्त्री बादलले जानकारी दिए। संसदलाई जानकारी दिने क्रममा गृहमन्त्री बादलले विप्लव समूहको शक्तिका बारे पनि चर्चा गरे। अर्थात् उनले विप्लव समूह शक्तिशाली भएको, सेना तयार पारेको, संठित भएको दर्साउन खोजे।

विप्लव समूह शक्तिशाली भएकोले उनीसँग वार्ता गरेरै समस्याको समाधान गर्नु पर्ने गृहमन्त्री बादलको आशय थियो।

संसद्मा गृहमन्त्री बादलले भने,‘विप्लव समूहलाई सरकारले राज्यले नियन्त्रण गर्ने, र वार्ताद्वारा, एउटा संवादद्वारा मूल प्रवाहमा ल्याउने प्रक्रियालाई अगाडि बढाइराखेको छ। यो प्रक्रियामा सरकार अगाडि नै बढिराखेको छ। यो समूहलाई मूलधारमा ल्याउन र यिनीहरूका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्न राज्य प्रतिबद्ध छ।’

तर, गृहमन्त्री बादलको प्रतिबद्धता लगतै प्रधानमन्त्री ओली निटक एवं सरकारका प्रवक्ता गोकुल प्रसाद बास्कोटाको प्रतिक्रिया फरक आयो। मन्त्री बास्कोटाले विप्लव समूहमाथि कारबाही गरेरै नियन्त्रण गर्नु पर्ने प्रतिक्रिया दिए। 

सङ्घीय संसदबाट बाहिरिने क्रममा मन्त्री बास्कोटाले भने,‘विप्लव समूहले हिंसा जारी राखे त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्वबाट सरकार पछि हट्दैन। मुलुकको शान्ति सुरक्षा कायम गर्न र नागरिक सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउने दायित्व सरकारको भएकाले त्यस्ता हिंसात्मक गतिविधिलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुको विकल्प छैन।’

प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलहरूले विप्लव समूहलाई वार्ताको माध्यमबाट मूलधारमा ल्याउनु पर्ने दबाब सरकारमाथि दिदैछ। काँग्रेसका नेताहरूले सदनमा पनि वार्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनु पर्ने पक्षमा जोड दिए।

कांग्रेसले आधिकारिक रूपमै वक्तव्य जारी गरी वार्ताको पक्षमा देखिए।

तर, सरकारले यसअघि गठन गरेको राजनीतिक वार्ता समितिसँग विप्लव समूहले वार्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो। तत्कालीन सरकारी वार्ता समितिका संयोजक एवं सांसद सोमप्रसाद पाण्डेले भने वार्ता प्रक्रियाका लागि पहल भएको जानकारी दिँदै विप्लव समूह वार्ताको पक्षमा नदेखिएको प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन्।

विप्लव समूहका नेता हेमन्त ओलीले पनि वर्तमान सरकारसँग वार्ता नगर्ने आधिकारिक धारणा व्यक्त गरेका थिए।