नागरिकको अधिकार र जीवनरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता : गृहमन्त्री खाँड

काठमाडौँ– गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले नागरिकको अधिकार र जीवनरक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। मन्त्रालयले सोमबार आयोजना गरेको ‘गृह प्रशासन सुदृढीकरण सम्बन्धमा पूर्वपदाधिकारीहरूसँग अन्तरक्रिया कार्यक्रम’मा गृहमन्त्री खाँडले नागरिकलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सरकार गम्भीर रहेको बताएका हुन्। 

‘नागरिकको सुरक्षामा सरकार गम्भीर छ। सरकारको पहिलो प्राथमिकता नागरिकको सुरक्षा हो,’ गृहमन्त्री खाणले भने। 

उनले राज्य र नागरिकको सुरक्षामा कुनै पनि कमी हुन नदिन र कसैसँग सम्झौता नगर्न नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूलाई निर्देशन समेत दिएका थिए।

नेपाली भूमिमा नेपालविरोधी तथा कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन सरकार दृढ रहेको उनको भनाइ छ। ‘हामीले संयुक्त राष्ट्रसँघको बडापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छौं। तसर्थ हामी नेपाल भूमिभित्र र नेपाल राज्य, नेपाली जनता र कुनै पनि मित्रराष्ट्र विरोधी गतिविधि हुन नदिन प्रतिबद्ध छौं। यो सरकारको स्पष्ट धारणा हो,’ उनको भनाइ थियो। 

गृहमन्त्री खाणले कोभिड–१९ महामारीबाट नागरिकलाई बचाउन आफ्नो जीवनको प्रवाह नगरी जोखिम मोलेर काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी र कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न आफू तयार रहेको बताएका थिए। अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहन गर्न बजेट बढाउन पहल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग कुरा गर्ने उनको भनाइ थियो। 

कार्यक्रममा पूर्वगृह सचिवसमेत रहनु भएका लोकसेवा आयोगका निवर्तमान अध्यक्ष उमेश मैनालीले ‘सुरक्षाका नविन आयाम र गृह प्रशासनको चुनौती’ विषयमा र नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक विज्ञानराज शर्माले ‘गृह प्रशासन अन्तरगत प्रहरी प्रशासनलगायत सुरक्षा क्षेत्रको सुदृढीकरण’ सम्बन्धी कार्यपत्र पेस गरेका थिए। 

मैनालीले कार्यपत्रमा गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीलाई ७ प्रदेशमै प्रदेश प्रहरी कार्यालय स्थापना गरेजस्तै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशित गर्न सातै प्रदेशमा संयन्त्र निर्माण गर्न आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका थिए। त्यस्तै केन्द्रीय कारागार सार्नुपर्ने, प्रदेशस्तरमा सुधार गृह स्थापना गर्नु पर्ने र सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरका जेल निर्माण गर्नु पर्ने उनको भनाइ थियो। 

पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक शर्माले कार्यपत्रमा अध्यागमन विभागमा प्रहरीको सहभागिता गराउनु पर्ने, सिआइबी र साइबर ब्युरोलाई प्रदेशस्तरसम्म पुर्‍याउनु पर्ने, मुलुक बाहिर राजदूतावासमा सुरक्षा हेर्ने संयन्त्रको निर्माण गर्नुपर्ने, सुरक्षासँग सम्बन्धित तथ्यांकसम्म प्रहरी प्रधान कार्यालयको पहुँच पुर्‍याउनु पर्नेलगायतका सुझाव दिए। 

कार्यपत्रमाथि पूर्वसचिवहरु टिकादत्त निरौला, चण्डी श्रेष्ठ, मोहनकृष्ण सापकोटा, पदमप्रसाद पोखरेल, सूर्य सिलवाल, नारायण गोपाल मलेगो,  नेपाल प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरु ध्रुवबहादुर प्रधान, अच्यूतकृष्ण खरेल, मोतिलाल बोहोरा, ओमविक्रम राणा र रमेशचन्द्र ठकुरी, सशस्त्र प्रहरीका पूर्वमहानिरीक्षकहरु सनत बस्नेत, दुर्जकुमार राई, किशोर लामा तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वमुख्य निर्देशकहरु देविराम शर्मा, हरिबाबु चौधरी, दिलीप रेग्मीले धारणा राखेका थिए। 

कार्यपत्रमाथि पूर्वगृहसचिवसमेत रहनु भएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले टिप्पणी गरेका थिए।