संसदमा राजपा : नागरिकताबारे सर्वोच्चको फैसला हास्यास्पद

काठमाडौं - प्रतिपक्षी दल राजपा नेपालले संघीय संसदमा विरोधको क्रम जारी राखेको छ। विगत तीन महिनादेखि संसदमा मधेस–थरुहट आन्दोलनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै राजपाले संसदमा विरोध जनाउँदै आएको छ।

मधेस–थरुहट आन्दोलनको छानबिन गर्न पूर्वन्यायाधीश गिरिश चन्द्र लाल नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सभामुखले बारम्बार रुलिङ  गरे पनि सार्वजनिक भएको छैन। सोही विषयमा राजपाले नियमित रुपमा उठाउँदै आएको छ।

यसैबीच, राजपाका तर्फबाट सदनमा बोल्दै सांसद प्रमोद साहले सर्वोच्च अदालतको गतिविधि प्रति प्रश्न उठाएका छन्। नागरिकताका विषयमा सर्वोच्चको फैसला हास्यास्पद भएको दाबी उनले गरे।‘संविधानमा सबै नागरिकले नागरिकता पाउने भनको छ, तर सर्वोच्चले एक पटक नागरिकता दिने भन्छ, अर्को पटक रोक्छ’, सांसद साहले भने, ‘अब सर्वोच्चमाथि जनताले अविश्वास गर्न थालेको छ।’

जिल्ला अदालतको भरमा रेशम चौधरी जेल परेको र जिल्ला अदालतकै आदेशमा सीके राउत पनि थुनिएको बताउँदै सांसद साहले भने, ‘सरकारसँगको सेटिङ्गमा सीके राउतलाई सर्वोच्च अदालतबाट छोडियो। कार्यपालिका र न्यायापालिकाको सेटिङ्ग जस्तो देखियो।’