आजका अखबार : पशुपतिको जग्गा कौडीको भाउमा 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
अन्नपूर्ण पोस्ट्ले अन्यनयमा पशुपतिनाथ शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । उसले पशुपतिनाथसँग रहेको १७ हजार रोपनी जग्गाको आम्दानी वार्षीक रुपमा जम्मा ७४ लाख रुपैयाँ मात्रै रहेको खुलासा गरेको छ ।

पशुपतिका नाममा काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै १८ हजार रोपनी जग्गा छ । जसबाट अर्बौ रुपैयाँ आम्दानी हुन सक्छ । तर, पशुपति क्षेत्र विकास कोषले १७ हजार रोपनी जग्गा भाडामा लगाउदा जम्मा ७४ लाख १७ हजार ९ सय ५३ रुपैयाँ मात्रै कुत पाउने गरेको छ ।

अझै पनि सयौँ रोपनी जग्गा केहि पाथी धान, चामल लगायतका अन्नको भरमा भाडामा लगाइएको छ । ४०–५० वर्ष अघि तोकिएको अन्नको रेटमा अहिले पनि जग्गा ब्यक्तिहरुले उपयोग गर्दै आएका छन् । यो अवस्था हटाउन अहिलेसम्म कुनै काम नभएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
यस्तै अमेरिकी सरकारले नेपालको अध्यागमन र विमानस्थलको सुरक्षाप्रति गम्भीर चासो राखेको विषयलाई पनि अन्नपूर्णले प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

श्रीलंकामा भएको आतंकवादी आक्रमणको घटना, भारतसँगको खुला बोर्डर तथा नेपालमा उत्तर कोरियालीको उपस्थिती बढिरहेको सन्दर्भलाई जोडेर अमेरिकाले नेपाली अध्यागमन सुरक्षामा चासो देखाएको समाचारमा उल्लेख छ। 

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने सामान्य प्रशासनको विधेयकमा परराष्ट्रको असहमति शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

प्रशासनको जुनसुकै सेवाबाट पनि परराष्ट्र सचिव बनाउन सकिने विधेयकबारे परराष्ट्र मन्त्रालयले संसदीय समितिमा असहमतिपत्र दर्ता गरेको हो । त्यस्तो विधेयकप्रति कूटनीतिक ज्ञाताहरूले आश्चर्य प्रकट गरेका छन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितद्वारा संसद्माप्रस्तुत विधेयकमा उल्लेखित ’कुनै पनि सेवाको सचिव तहको पदस्थापन परराष्ट्रमा हुन सक्ने’ बुँदाबारे शुक्रबार राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा बहस सकिएको छ । प्रस्तावित ’संघीय निजामती सेवा गठनसम्बन्धी विधेयक’ पारित भए न्याय र लेखा परीक्षणबाहेक सरकारले सबै सेवाका सचिवलाई आफूले चाहेको मन्त्रालयमा सरुवा गर्न बाटो खुल्ने समाचारमा जनाइएको छ ।

यस्तै कान्तिपुरले भारतमा पुनः मोदी दोहोरिने प्रक्षेपण भएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।

प्रक्षेपणअनुसार सत्तारुढ गठबन्धन एनडीएले २८० देखि ३०० सिट जित्ने आकलन गरिएको छ । ५ सय ४३ सदस्यीय तल्लो सदन लोकसभामा बहुमतका लागि २ सय ७२ सिट भए पुग्छ । यो सर्वेक्षण अनुसार नरेन्द्र मोदी पुनः भारतको प्रधानमन्त्री बन्ने करिव निश्चित जस्तै रहेको देखाएको छ ।