जनकपुरधाम – ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालन हुने कार्यक्रमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम अन्तर्गत संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि आइतबार जनकपुरमा त्रिपक्षीय समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो।
संघीय सरकारको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, प्रदेशस्थित सामाजिक विकास मन्त्रालय र गाउँ÷नगर प्रमुख तथा उपप्रमुख तथा प्रधिनिधिले समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रम संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने भएकोले त्रिपक्षीय सम्झौता भएको बताइएको छ।
प्रदेश २ को १३६ स्थानीय तहमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि संघीय सरकारका श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टको उपस्थितिमा आइतबार जनकपुरमा एक कार्यक्रमबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको हो। सम्झौता भएसँगै सार्वजनिक निर्माण क्षेत्रको आयोजनाहरुमा रोजगार उपलब्ध गराउने बाटो खुलेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको थियो।
सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै श्रममन्त्री विष्टले तीनै तहको सरकारले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, ढल व्यवस्थापन, सिचाईं, ऊर्जा, सहरी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने बताए। यसका साथै निर्माण क्षेत्रबाहेक अन्य लगानी तथा सहकारी, कृषिमार्फतसमेत रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने उनको भनाई थियो।
मन्त्री विष्टले भने, ‘यस कार्यक्रमअन्तर्गत बेरोजगार र रोजगारदाताबीच सम्न्वय कायम हुने छ। बेरोजगार युवाहरुको योग्यता, क्षमता र रुचीको आधारमा मागअनुसार श्रमिक उपलब्ध हुने छ।’
‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ कार्यक्रममार्फत ५० हजार युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारले राखेको उनले जानकारी दिए। आगामी वर्ष पाँच लाख युवालाई रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको उनले बताए।
श्रम कार्यालयमा अनुगमन
यसैबीच मन्त्री विष्टले आइतबारै जनकपुरस्थित श्रम तथा रोजगार कार्यालयको अनुमगमनसमेत गरेका छन्। श्रमस्वीकृति पाउन सेवाग्रहीले सास्ती भोग्नु परेको गुनासाहरु आउन थालेपछि मन्त्री विष्टले कार्यालयको अनुगमन गरेका हुन्। अनुगमनको क्रममा विष्टले सेवाग्रही र कर्मचारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेका थिए।
सहरभन्दा बाहिर कार्यालय राखिएको भन्दै विष्टले सेवाग्रहीलाई पायक पर्ने स्थानमा कार्यालय सार्न निर्देशनसमेत दिएका छन्। यसअघि जनकपुरको क्याम्पस चोक नजिक रहेको कार्यालय केहि दिनअघि सहरी क्षेत्रभन्दा भण्डै दुई किलोमिटर टाढा सारिएको छ। अनुगमनको क्रममा मन्त्री विष्टले सेवाग्रहीलाई सजह र सुलभ तरिकाले सेवा उपलब्ध गराउन कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४