ओली १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन र १४ सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता गर्न तयार

काठमाडौं– एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पार्टी बचाउन सकारात्मक देखिएका छन्। नयाँ दल दर्ताका लागि माधवकुमार नेपाललाई साथ नदिएका नेताहरूसँग सोमबार भएको छलफलमा ओलीले सबैलाई जिम्मेवारी दिएर आफू अघि बढ्ने बताएका हुन्। उनले एकताका लागि  विगतमा कार्यदलमा भएको १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्न तयार भएका छन् भने १४ जना सांसदमाथि गरिएको कारबाही फिर्ता लिने आश्वासन पनि ओलीले दिएका छन्।

एकतामा सामेल हुने सन्दर्भमा विगतका कमीकमजोरी सच्याउन पनि ओली तयार भएका छन्। छलफलमा सहभागी योगेश भट्टराईले भने, ‘उहाँले एमाले राख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। सबै साथीहरुलाई जिम्मेवारी दिने भन्नुभएको छ।’ 

आफूहरूले ओलीलाई एमाले एकता बचाइराख्न १० बुँदे प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिएको भट्टराईको भनाइ छ। १४ जनाको कारबाही फिर्ता लिन भने नयाँ पार्टी गठन प्रक्रियाबाट अलग हुनुपर्ने सर्त ओलीको छ। भट्टराईले भने, ‘हामी एकताका लागि अन्तिम पहलकदमी लिने प्रयासमा छौं।’

उनले अध्यक्षसँग १० बुँदे कार्यान्वयन गर्न सहमति जुटाइने बताए। सहमति कार्यान्वयनको ढाँचा तय गर्न स्थायी समिति बैठक बोलाउन ओली सहमत भएका छन्। बैठक मंगलबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। पार्टी विभाजनपछि पहिलोपटक एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेको हो। 

पार्टी दर्ताका समयमा माधव नेपालको साथ छोडेका नेताहरु पनि भोलिको बैठकमा सहभागी हुने बताइएको छ। आज बिहान अध्यक्ष केपी ओलीको निवास बालकोटमा भएको छलफलपछि उनीहरु स्थायी कमिटी बैठकमा सहभागी हुन तयार भएका हुन्। छलफलमा १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको प्रवक्ता ज्ञवालीले बताए।

स्थायी समिति बेठक अलग्गै पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा रहेका नेताहरुलाई प्रक्रिया स्थगित गर्न र पार्टी एकताका पक्षमा आउन आह्वान गरिनेछ’, भट्टराईले  भने, ‘देशभरका एमालेका सबै साथीलाई विभाजनका पक्षमा नजाऔं, पार्टीभित्र कसै माथि पनि पक्षपात र अन्याय हुँदैन भनेर स्थायी समितिले आश्वस्त पार्छ।’

भट्टराईले अब स्थायी समितिले कार्ययोजना अघि सार्छ र केन्द्रीय समिति बैठक बोलाएर त्यसलाई अघि बढाइने बताए। उनले छलफलको निष्कर्ष २०७५ जेठ २ गते कायम रहेको नेकपा एमालेका सबै कमिटी क्रियाशील हुने  पनि बताए। त्यसको ढाँचा मंगलबार प्रस्तुत हुने उनले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अध्यक्षले नेताहरुको जिम्मेवारी यथावत् रहन्छ भन्नुभएको छ। स्थायी समिति बेठक अलग्गै पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा रहेका नेताहरुलाई प्रक्रिया स्थगित गर्न र पार्टी एकताका पक्षमा आउन आह्वान गरिनेछ’, भट्टराईले  भने, ‘देशभरका एमालेका सबै साथीलाई विभाजनका पक्षमा नजाऔं, पार्टीभित्र कसै माथि पनि पक्षपात र अन्याय हुँदैन भनेर स्थायी समितिले आश्वस्त पार्छ।’

भट्टराई लामो समयदेखि माधव नेपालसँग निकट रहेर काम गरेका व्यक्ति हुन्। उनले भने, ‘अस्तिसम्म पनि उहाँसँगै थियो। अन्तिम क्षणसम्म पनि विभाजन होइन, एकताबद्ध गरौं भनेका थियौं। पार्टीभित्रका विमतिमा छलफल गर्दा मिल्छन्। सँगै जान सकिन्छ। पार्टी विभाजन गरेर अलग पार्टी बनाउने सन्भर्दमा हामी सँगै हुँदैनौं भनेका हौं।’ नेपालले हतारमा यो टिमसँग निर्णायक छलफल नगरेको भट्टराईले बताए। पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा जानुअघि केन्द्रीय समिति र स्थायी समितिमा छलफल पनि भएको थिएन। नेपाललाई समेत एकता अभियानमा आबद्ध हुन आह्वान गर्ने उनले बताए। 

बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री तथा स्थायी कमिटी सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले आफूहरू एमाले छाडेर कतै जान नसक्ने बताइन्। उनले १० बुँदे कार्यान्वयनसँगै एमाले सशक्त रूपमा अघि बढ्ने र स्थानीय चुनाव जित्ने गरी पार्टी परिचालित हुने सुनाइन्।

अध्यक्ष ओली र महासचिव ईश्वर पोखरेलसँगको छलफलमा भीम रावल, भीम आचार्य, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डे, रघुजी पन्त र योगेश भट्टराई थिए सहभागी थिए।

यी हुन कारबाहीमा परेका १४ सांसद

• माधव नेपाल 
• जीवनराम श्रेष्ठ
• मुकुन्द न्यौपाने
• रामकुमारी झाँक्री
• कल्याणी खड्का
• लक्ष्मीकुमारी चौधरी
• निरादेवी जैरु
• पुष्पाकुमारी कर्ण 
• सरला यादव 
• कलिला खातुन
• विरोध खतिवडा
• कृष्णलाल महर्जन
• भवानी खापुङ
• मेटमणि चौधरी

यस्ता थिए सहमतिका १० बुँदा

• केही समययता पार्टीका आन्तरिक अन्तर्विरोध पार्टीको दायराभन्दा बाहिर पुगेका छन् र कतिपय सन्दर्भमा कटुतापूर्ण तथा एक अर्काप्रति निषेधात्मक बन्दै गएका छन्। यस्ता अन्तरलाई पार्टी भित्रै समाधान गर्दै अघि बढ्न हामी सहमत भएका छौँ।
• पार्टीका सबै तहका कमिटी, निकाय र जनसङ्गठनहरू नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट पारित राजनीतिक कार्यदिशा र विधानको व्यवस्था बमोजिम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी गठन हुनु पूर्व २०७५ साल जेठ २ को [९जेठ ३ को केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य मनोनयन गर्ने निर्णय सहित] सङ्गठनात्मक अवस्थाबाट हुनेछन्।
• २०७७ साल फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट नेकपा [एमाले] पुनर्जीवित भएपछिको पार्टीको वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र सङ्गठनात्मक काम कारबाहीहरू स्वतः बदर भएका छन्।
• २०७७ साल फागुन २३ गतेको सर्वोच्च अदालतको फैसला पछि नेकपा [एमाले]मा रहने कमरेडहरूको निर्णयलाई स्वागत गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी [नेकपा] मा रहँदा स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीमा रहनुभएकालाई सोही कमिटीको सदस्यको जिम्मेवारी निर्धारण गरिएको छ। अन्य कमरेडहरूलाई उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९नेकपा०मा रहँदा सरहको कमिटीमा सङ्गठित गरिने छ।
• पार्टीमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नु भएका कमरेडहरूलाई मौजुदा केन्द्रीय कमिटीको कूल सदस्य सङ्ख्याको १० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी उक्त कमिटीमा मनोनीत गरिनेछ।
• प्रतिनिधिसभाको विघटन सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवम् संस्थागत निर्णय अनुरूप हामी अगाडि बढ्नेछौँ।
• पार्टी तथा जनसङ्गठनहरू पूर्ववत् अवस्थामा क्रियाशील हुने क्रममा उत्पन्न हुनसक्ने समस्याको निराकरण गर्न र सदस्यता नवीकरण, महाधिवेशन तथा विभिन्न तहका अधिवेशनका सम्बन्धमा सुझाव दिन कार्यदल गठन गरिनेछ ।
• यी निर्णयहरू आवश्यकता अनुसार अनुमोदनका लागि यथाशीघ्र विधान महाधिवेशन आयोजना गरी प्रस्तुत गरिने छ।
• पार्टी, संसदीय दल र जनसंगठनहरुलाई विधि र पद्धतिसम्मत किसिमले उच्च समझदारीका साथ सञ्चालन गर्दै एकता, क्रियाशीलता र मर्यादाको अभिवृद्धि गरिने छ। यसका लागि एकताबद्ध भई आआफ्नो स्थानबाट सक्रियतापूर्वक योगदान गर्न समस्त पार्टी पङ्क्तिलाई आव्हान गरिएको छ।
• कार्यदलको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि तत्काल पार्टी स्थायी कमिटीको बैठक आयोजना गर्न अध्यक्ष एवम् महासचिव कमरेडलाई अनुरोध गर्ने