प्रदेश सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन महासंघको माग

जनकपुरधाम – नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश २ कार्यसमितिले प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक फिर्ता लिन माग गरेको छ। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताविपरित पत्रकारमाथि अंकुश लगाउने गरी प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको भन्दै महासंघले फिर्ता लिन माग गरेको हो।

महासंघको प्रदेश समिति महासचिव किरण कर्णले शनिबार विज्ञप्ति जारी गरेको विज्ञप्तिमा जरिवानाको प्रावधान राखेर प्रदेश सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध हस्तक्षेप गरी पत्रकारिताप्रति अंकुश लगाउन कुनै कसर बाँकी नराखेको आरोप लगाइएको छ।

‘प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले विज्ञप्तिमार्फत जरिवानासम्बन्धी प्रावधान सच्याउन सकिने प्रतिवद्धता जनाएपनि विधेयकको अधिकांश धारा र परिच्छेदहरु सञ्चार तथा पत्रकारलाई समाचार लेख्न नै बन्देज गर्ने खालको रहेकोले प्रदेशसभामा पेश भएको विधेयक फिर्ता लिन महासंघ माग गर्दछ,’ महासचिव कर्णले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

प्रदेश सञ्चार विधेयकको दफा ५५, ६९, ७० र ७१ सहित परिच्छेद १० मा कसुर सजाय र पुनरावेदनको व्यवस्थाले पत्रकारिता क्षेत्रमाथि बन्देज लगाउने सरकारको कुनियत देखिएको महासंघको ठहर छ। विधेयकमा आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरणको स्थापना, गठन, काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी व्यवस्था पूर्णतः गलत र आपत्तिजनक रहेको महासंघले जनाएको छ।

संघीय सरकारले ल्याउन लागेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेकोले यसविरुद्ध महासंघ आन्दोलनमा रहेको बखत प्रदेश सरकारले समेत स्वतन्त्रताविरोधी प्रावधानसहितको विधेयक ल्याएको प्रति महासंघ प्रदेश समितिले आपत्ति जनाएको छ। सञ्चारकर्मीलाई कुंठित पार्ने गरी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकले आफूहरुलाई थप आन्दोलित हुन बाध्य बनाएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। प्रदेशसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको विधेयक तत्काल फिर्ता नगरिए महासंघ प्रदेशस्तरीय आन्दोनको घोषणा गर्न बाध्य हुने महासंघले चेतावनी दिएको छ।