पत्रकारप्रति संघ भन्दा प्रदेश २ कडा : १ करोडसम्म जरिवाना

जनकपुरधाम- संघीय सरकारले संसदमा दर्ता गराएको मेडिया काउन्सिलसम्बन्धी विवाद साम्य हुन नपाउँदा प्रदेश २ सरकारले पत्रकारप्रति थप कडा विधेयक ल्याएको छ ।

आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा पत्रकारलाई १ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले प्रदेशसभा दर्ता गराएको पत्रकारले गल्ति गरेको खण्डमा गल्तीअनुसार जरिवाना गरिने व्यवस्था गरिएको हो ।

विधेयकको धारा ५५ मा प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त धारामा प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय, संघीय इकाइ बीचको सु–सम्बन्धमा खलल आउने विषय, विभित्र जाती धर्म वा सम्प्रदायबीचको सु–सम्बन्धमा खलल पुर्‍याउने विषय, गाली बेइज्जती, सार्वजनिक शिष्टाचार र नैतिकताको प्रतिकूल हुने विषय, श्रमप्रति अवहेना गर्ने विषय, जातीय छुवाछुत एवं लैंगिक तथा सामुदायिक भेदभावलगायतका विषय सञ्चार माध्यमले प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

विधेयकको दफा ५५ (क) बमोजिम कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी पचास लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । विधेयकको दफा ५५ (क) मा प्रदेशको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा राष्ट्रियतामा आँच आउने विषय प्रसारण/प्रकाशणमा बन्देज लगाइएको छ ।

दफा ५५ (ख) र (ग) बमोजिम कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने विधेयकमा भनिएको छ । यसैगरी ५५ (घ) बमोजिम कसुर गरेमा कसुरको मात्रा हेरी १० लाखदेखि १५ लाख, ५५ (ङ) अनुसार कसुर गरेमा ३ लाखदेखि १० लाखसम्म जरिवाना र सो कसुरबाट कसैलाई क्षती पुगे अदालतले क्षती पुगेको व्यक्तिलाई मनासीब माफिकको क्षतिपुर्ति भराइदिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ ।

विधेयकले आमसञ्चार माध्यम प्राधिकरण स्थापनाको व्यवस्थासमेत गरेको छ । आमसञ्चारमाध्यम प्राधिकरणको स्थापनाका लागि आमसञ्चार माध्यमको इजाजत, अभिलेखीकरण, अनुगमन तथा नियमन गर्न प्रदेश सरकारले प्राधिकरण स्थापना गर्ने उल्लेख छ । यस प्राधिकरण गठन भएमा प्रदेश सरकारले नियूक्त गरेका १ जना अध्यक्ष र २ जना सदस्य रहनेछन् ।

प्राधिकरणका अध्यक्ष र सदस्यहरुको पदावधि ४ वर्षको हुनेछ ।  यस प्राधिकरणको अध्यक्ष र सदस्यहरुको नियूक्तीका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय सिफारिश समिति रहनेछ ।
 
यसैगरी पत्रकारिताको पेसागत मूल्य, मान्यता, आदर्श रआचार अभ्यास अनुरुप उच्चतम आचरण कायम राखि स्वच्छ, स्वतन्त्र र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवद्र्धन गर्न उद्देश्य प्राप्तिका लागि सरकारले मिडिया काउन्सिल गठन गर्ने परिच्छेद ५ मा उल्लेख छ ।

काउन्सिल अध्यक्ष सहित ४ सदस्यीय मध्ये २ जना महिला सदस्य रहि गठन हुनेछ  । सबैलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय र सिफारिसमा अध्यक्ष सहित सबैको नियुक्त हुनेछ ।