अमेरिका -चीन व्यापार युद्धको नेपालमा असर : बीआरआईबाट हट्न दबाब

काठमाडौं - चीन र अमेरिकाबीच जारी ‘व्यापार युद्ध’ को प्रत्यक्ष असर नेपालमा परेको छ। चीनको महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) बाट नेपाललाई बाहिरन अमेरिकाले दबाब दिएको छ। 

यसअघि भारत पनि बीआरआईका विषयमा चासो देखाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेको थियो। चीन बीआरआईको माध्यमले नेपाल र पाकिस्तानलगायतको मुलुकमा प्रवेश गरेको कुरा भारतले पनि रुचाएको छैन। चीनमा आयोजित बीआरआईको बृहत् कार्यक्रममा सहभागी भई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेपाल फर्किएलगतै अमेरिकी मन्त्रीले नेपाल भ्रमण गरी बीआरआईमाथि धावा बोलेका छन्।

नेपाल भ्रमणमा आएका दक्षिण तथा मध्यएसियाली मामिलाबारे कार्यवाहक अमेरिकी उपविदेशमन्त्री डेभिड रान्जले बीआरआईमा नेपालको सहभागिताप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। बीआरआईले कसैको फाइदा नहुने भन्दै उनले बीआरआईबाट नेपाललाई पछि हट्न संकेत गरेका हुन्। सञ्चारकर्मीहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले चीनले गरेको सहयोगबाट कुनै मुलुकको हित नभएको भन्दै नेपाललाई बीआरआईबाट हट्न सुझाए।

परराष्ट्र मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता सुरेश अधिकारीका अनुसार रान्ज आफ्नै दूतावासको कामले नेपाल आएका थिए। सोही क्रममा उनले गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ र परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई भेटघाट गरे। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली देशबाहिर रहेकाले उनको खासै भेटघाटको कार्यक्रम भएन। रान्ज बुधबार स्वदेश फिर्किने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। यसअघि नेपाल भ्रमणमा आएका अर्का अमेरिकी अधिकारीले पनि बीआरआईप्रति असन्तुष्टि जनाएका थिए। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयका डिपुटी असिस्टेन्ट सेक्रेटरी जोइ फेल्टरले फेब्ररीको अन्तिम सातातिर नेपाल भ्रमण गर्दा पनि बीआरआईको विरोध गरेका थिए। 

नेपाललाई तर्साउन खोजिएको हो : श्रेष्ठ

परराष्ट्र मामिलाका जानकार हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन्, ‘बीआरआईबाट नेपाललाई अगल राख्ने सोच अमेरिकाको छ। सोहीअनुसार उसले पछाडि हट्न दबाब दिएको देखिन्छ। तर नेपालले त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ।’

अमेरिकी उपमन्त्रीले दिएको वक्तव्यबारे श्रेष्ठले भने, ‘अमेरिकाको दृष्टिकोण हो त्यो। बीआरआईलाई अमेरिकाले रुचाएको छैन। भारतले पनि रुचाएको छैन। त्यसकारण अमेरिका र भारतले मिलेर नेपाललाई चीन विरोध खेमामा राख्न खोजेका छन्। तर नेपालले सुझबुझका साथ बीआरआईमा सहभागिता जनाएको छ। सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर गरेको छ।’

अमेरिकी दबाबहरुलाई चिर्नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भियतनाम र कम्बोडिया भ्रमण गरेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘नेपालले अमेरिका र बेलायतलाई बिर्सिन सक्दैन। भारत र चीनलाई छोड्न सक्दैन। त्यसकारण सबैलाई मिलाएर जानुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकाको कुरा पनि सुन्नुपर्छ। तर, नेपालले आफ्नो अनुकूल गर्नुपर्छ।’

अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण सुझाव पनि दिएको श्रेष्ठले बताए। उनले भने, ‘चीनसँग ऋण लिँदा सहज रहन अमेरिकाले भनेको छ। हो, नेपाल पनि त्यस विषयमा सजग हुनुपर्छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा ऋण लिनु हुँदैन।’ बीआरआईमा नेपाल सहभागी भएको विषयमा अमेरिका रुष्ट भए पनि अव केही दिनभित्रै नेपाल–अमेरिका संयुक्त सैन्य अभ्यास हुने भएकाले अमेरिकाको यस्तो अभिव्यक्तिले खासै असर नपार्ने उनको दाबी छ।

व्यापार विवादको असर अमेरिकामा

अमेरिकी उपविदेशमन्त्री नेपालमा भ्रमण गरिरहेका बेला अमेरिकी सेयर मार्केटमा गिरावट हुँदै थियो। सामानमा कर नगर्न अमेरिकी राष्ट्रपतिले चीनलाई चेतावनी दिएका थिए। तर पनि कर बढेपछि अमेरिकी सेयर मार्केटमा गिरावट आएको हो।

कर नबढाउन अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिएको चेतावनीलाई चीनले बेवास्ता गर्दै मासु, सागसब्जी, फलफूलको रस, खानेतेल, चिया र कफीजस्ता पाँच हजार जति अमेरिकी सामानमा पाँचदेखि २५ प्रतिशतसम्म कर थप्ने निर्णय गरेको छ।

चीन र अमेरिकाबीच चर्किएको व्यापारिक तनावबारे चिन्ता बढ्दै गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले चाहिँ सो विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङसँग अर्को महिना छलफल हुन सक्ने बताएका छन्।

असर पूर्वी एसियाली आपूर्ति प्रणालीमा

बिबिसीका अनुसार अमेरिकी र चिनियाँ व्यापार युद्धको सबैभन्दा ठूलो असर पूर्वी एसियाली आपूर्ति प्रणालीमाथि पर्नेछ। युएन कन्फ्रेरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलप्मेन्टको अध्ययन प्रतिवेदनलाई उधृत गर्दै बिबिसीले पूर्वी एसियाली उत्पादनमाथि ठूलो असर पर्ने जनाएको छ। जसअनुसार सो क्षेत्रमा निर्यात १६० अर्ब डलरले घट्नेछ। तर असर अन्यत्र पनि देखिनेछ।

व्यापारसम्बन्धी राष्ट्रसङ्घीय निकाय युएन कन्फ्रेरेन्स अन ट्रेड एन्ड डेभलप्मेन्टकी प्रमुख पामेला कोक हेमिल्टनले मुद्रासम्बन्धी युद्ध हुने बताउँदै मुद्राको अवमूल्यन र मुद्रास्फीतिका कारण जागिर धेरै व्यक्तिको रोजगारी गुम्ने बताइन्।

अमेरिकी र चिनियाँ व्यापार युद्धले पूर्वी एसियाको आपूर्ति सञ्जाल अन्यत्र सर्ने तर अमेरिकी कम्पनीहरूले त्यो स्थान लिने अवस्था नरहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। राष्ट्रसङ्घीय प्रतिवेदनअनुसार अमेरिकी शुल्क बढ्ने २५० अर्ब डलर बराबरका चिनियाँ सामानमध्ये अमेरिकी कम्पनीहरूले ६ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पूर्ति गर्न सक्नेछन्।

अर्कोतिर चिनियाँ शुल्क लाग्ने ८५ अर्ब डलर बराबरको अमेरिकी सामानमध्ये चिनियाँ कम्पनीहरूले करिब ५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै पूर्ति गर्न सक्नेछन्। अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार युरोपेली निर्यात ७० अर्ब डलरले बढ्नेछ भने जापान, क्यानाडा र मेक्सिकोको निर्यातमा २० अर्ब डलरभन्दा बढीले वृद्धि हुनेछ। फाइदा पुग्ने अन्य मुलुकमा अस्ट्रेलिया, ब्राजिल, भारत, फिलिपिन्स र भियतनाम हुनेछन्।