प्रदेश २ : यसरी हट्यो प्रदेशसभाको अवरोध

जनकपुरधाम - प्रदेश २ को तेस्रो अधिवेशन १७ चैतमा सुरु भयो। अधिवेशन सुरु भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसक्दा पनि प्रदेशसभा बैठकले नियमितता पाउन सकेन। बिजनेस दिन नसकेको आरोप झेल्दै आएको प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा बैठक नियमित हुन नसकेपछि पाइपलाइनमा रहेका विधेयकसमेत पेस हुन सकेको थिएन।

१७ चैतपछि एकैपटक ३ वैशाखमा बसेको प्रदेशसभा बैठक प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा र विपक्षी कांग्रेसले संयुक्त रुपमा अवरुद्ध गर्‍यो। पछिल्लो एक वर्षमा दुई विपक्षी दलले सँगै सदन अवरुद्ध गरेको यो पहिलो पटक थियो। प्रदेश प्रहरी ऐनदेखि अन्य विधेयकमा फरक मत बोक्ने दुई दल नेकपा र कांग्रेस प्रदेश सरकारसामु विभित्र माग तेर्स्याउँदै सदन अवरुद्ध गरेको थियो।

३ वैशाखपछि ११ वैशाखमा प्रदेशसभा बैठक डाकियो। बैठक नेपाली कांग्रेसको आग्रहपछि स्थगित भयो। जागरण अभियान देखाउँदै कांग्रेसले बैठक स्थगित गर्न आग्रह गरेको थियो। साथै त्यसकै सेरोफेरोमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको संघीय समाजवादी फोरम (हाल समाजवादी पार्टी, नेपाल) को प्रादेशिक अधिवेशन पनि तय भएकाले प्रदेशसभाको अर्को बैठक १६ वैशाखमा बोलाइयो।

बैठक सञ्चालन हुनुपूर्व प्रदेशसभा सचिवालयले सूचना टाँस गरेर स्थगित गर्दै २० वैशाखमा अर्को बैठक बोलायो। २० वैशाखमा बोलाइएको बैठक पनि नेकपा र कांग्रेसले अवरुद्ध गरे। आफूहरुले राखेको मागहरु प्रदेश सरकारले पूरा नगरेसम्म कुनै हालतमा बैठक चल्न नदिने अडान राखेका थिए ती दलले। पछिल्लो बैठक सञ्चालनको वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले भग्मदुर प्रयास गरे। विपक्षी दलहरुसँग सहमति खोज्न मुख्यमन्त्री राउत स्वयं प्रदेशसभा भवन पुगेर छलफलमा जुटे। तर आफूहरुको मागबारे सरकारका तर्फबाट ठोस पहल नभएसम्म बैठक चल्न नदिने अडानबाट पछि हटेनन् विपक्षी नेकपा र कांग्रेस।

सरकारका तर्फबाट दिइने सःसर्त अनुदान, जनता आवास कार्यक्रम, वीरगन्जस्थित बिपी उद्यान, सहिद परिवारलाई दिइने राहत रकमबारे दुवै दलले असन्तुष्टि जनाएका थिए। यसका साथै प्रदेशसभाको सर्वोच्चतालाई पाखा लगाउँदै सरकारका केही मन्त्रीले आ–आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई मात्र प्राथमिकतामा राखेर बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै विपक्षीले विरोध गरेका थिए।

विगतमा भएका सहमतिविपरीत विपक्षी दललाई बाइपास गरेर प्रदेश सरकार एकलौटी गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै दुवै दलले सदन अवरुद्ध गर्दै आइरहेका थिए। पर्याप्त बिजनेस दिन नसकेर आलोचित बन्दै आएको प्रदेश सरकारलाई विपक्षी दलहरुले प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध पारेपछि थप सकस पर्‍यो। अन्ततः विपक्षी दलहरुले अघि सारेका माग पूरा गर्न सरकार तयार भएको छ।

विपक्षी दलले उठाएका माग सम्बोधन गर्न सरकारले सहमति जनाएपछि पटकपटक अवरुद्ध हुँदै आएको प्रदेशसभा बैठक सोमबारदेखि नियमित भएको छ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहमा सःसर्त अनुदानमार्फत स्थानीय तहमा विकास निर्माणका लागि दिने १ करोड रुपैयाँ बराबरको योजना सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको प्रदेशसभामार्फत खर्च गर्ने सहमति भएको छ।

यसैगरी जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न निर्वाचन क्षेत्रका प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ। यसअघि प्रदेश सरकारले जिल्लामा जनता आवास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एकजना प्रदेशसभा सदस्यको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो।

वीरगन्जस्थित बिपी उद्यानको जग्गामा सहीद पार्क निर्माण गर्ने निर्णयबाट प्रदेश सरकार पछि हटेको छ। वर्षौं पहिले बिपी उद्यानको नाउँमा रहेको जग्गामा सहीद पार्क निर्माण गर्न मुख्यमन्त्री राउत र भौतिक विकासमन्त्री जितेन्द्र सोनलले शिलान्यास गरेपछि कांग्रेस विरोध गर्दै आइरहेको थियो। प्रदेश सरकारले वीरगन्जको स्थानीय जनताको चाहनाअनुसार सहीद पार्क निर्माण गर्ने सहमति गरेको कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले बताए।

यसैगरी सहिद परिवारलाई दिइने राहत रकमको दायरालाई समेत प्रदेश सरकारले फराकिलो बनाउने सहमति गरेको छ। यसअघि मधेस आन्दोलनको सहिद परिवारलाई मात्र सुविधा दिँदै आइरहेको प्रदेश सरकारले अन्य आन्दोलनका सहीद परिवारलाई पनि उपलब्ध गराउने सहमति गरेको छ। सत्ताधारी समाजवादी पार्टी, राजपा तथा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा र प्रतिपक्षी दल कांग्रेसबीच भएको चारबुँदे सहमतिअनुसार अन्य आन्दोलनका क्रममा भएका सहिदहरुको नामावली संकलन गरिनेछ।

सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएलगत्तै सोमबार सुरु भएको बैठकले प्रदेश प्रशासन व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ लाई सर्वसम्मत स्वीकृति प्रदान गरेको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवले पेस गरेको विधेयकमाथि मंगलबारदेखि सैद्धान्तिक छलफल सुरु भएको छ।