आजका अखबार : बुढीगण्डकीमा माफियाको चलखेल

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित शुक्रबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको नयाँ पत्रिकाले भने माफियाको खेलमा लागेर बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रयास भएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिएको सरकार १२ सय मेगावाटको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकीलाई आठ सयमा झार्ने तयारी गर्दै छ ।

क्षमता घटाएर चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई आयोजना सुम्पिने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजना छ । यसका लागि कम्पनीका नेपाल एजेन्ट दीपक भट्ट र सुशील भट्ट राजनीतिक लबिङमा छन् । भट्ट दाजुभाइ ठूला ठेक्कामा विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा काम गर्छन् ।
 
स्रोतका अनुसार ओलीको इच्छाअनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले आयोजनाको क्षमता घटाउने प्रस्ताव नै तयार गरिसकेको छ । यस विषयमा दुई–तीन चरणमा छलफलसमेत भइसकेको छ । यसमा अर्बौँ कमिसनको खेल रहेको जानकारहरू बताउँछन् । यहि कमिसनका लागि यसको क्षमता घटाएर चलखेल गर्न लागिएको हो । यस विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको प्रस्तावमा अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच छलफल चलिरहेको समाचारमा जनाइएको छ ।
 
आजको नागरिक दैनिकले भने कमलपोखरीमा बनाइएको छाया सेन्टर निर्माण गर्न राज्का जिम्मेवार निकायका अधिकारीलाई प्रभावमा पारेको खुलासा गरेको छ । पुरातत्वक विभागले कमलपोखरी जोगाउन कुनै कदम नचालेर अनि काठमाडौं महानगरले भवन निर्माणका लागि नक्सा पास गरिदिएर सहज पारिदिएको समाचारमा जनाइएको छ ।
 
यस्तै उच्चपदस्थको यात्राले नागरिकले अत्यन्त धेरै सास्ती पाउन थालेको विषयलाई पनि नागरिक दैनिकले महत्वका साथ छापेको छ । बिहीबार प्रधानमन्त्री भियतनाम भ्रमणमा निस्किदा पनि जनताले आजित हुने गरि दुःख पाए । राष्ट्रपति चीन भ्रमण जादा फर्किदाका पनि अवस्था उस्ते रह्यो । पुरै सडक जाम गर्नेदेखि हवाई सेवा नै ठप्प पार्ने काम भिआइपीहरुले गर्दै आएका छन् ।
 
आजको कान्तिपुर दैनिकले झापामा चिया मजदुरहरु ४० दिनदेखि आन्दोलित बनेको र खानलाई पैसा नभएपछि गिट्ठा खाएर बस्नु परेको पीडालाई मुख्य समाचार बनाएको छ । उनीहरुले कानुन बमोजिम तलब पाउनु पर्ने र  सामाजिक सुरक्षा ऐन लागु हुनु पर्ने माग सहित आन्दोलन गर्दै आएका थिए ।
 
उनीहरुको मागको उद्योगीहरुले सुनुवाई नगरेपछि श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मजदुरलाई न्यूनतम तलब दिन निर्देशन दिएका छन् । तलब नदिने चिया उद्योगीमाथि कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको पनि समाचारमा उल्लेख छ । 

यस्तै सरकारले मिडियामाथि नियमनका लागि सम्पूर्ण रूपमा नियन्त्रित ’मिडिया काउन्सिल’ गठनको तयारी गरेको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ । लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा मिडियाले स्वनियमन गर्ने अभ्यास बढिरहेका बेला नेपाल सरकारले भने आफूनियन्त्रित संयन्त्र खडा गर्न खोजेको हो ।
 
अहिलेको प्रेस काउन्सिललाई विस्थापन गर्ने गरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद् सचिवालयमा ’नेपाल मिडिया काउन्सिल’ सम्बन्धी विधेयक दर्ता गराएको छ। विद्यमान प्रेस काउन्सिल ऐनमा स्वस्थ पत्रकारिताको विकासका लागि काउन्सिल स्थापना हुने भनिएको छ। 

प्रस्तावित विधेयकमा स्वस्थ र मर्या्दित पत्रकारिताको विकासका लागि स्वतन्त्र नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न नेपाल मिडिया काउन्सिल स्थापना गरिएको उल्लेख छ। उद्देश्यमा ’स्वतन्त्र नियमनकारी’ भनिए पनि काउन्सिल गठनको प्रस्तावित व्यवस्था त्यसअनुरूप नभएको समाचारमा उल्लेख छ ।