एनएमबी बैंकले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धनमा १ अर्ब ऋण प्रवाह गर्ने

काठमाडाैं - राष्ट्रिय युवा परिषद, एनएमबि बैंक लिमिटेड र रिटर्नी माइग्रेन्ट नेपालबीच वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएकालाई विभिन्न क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने र युव उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्नेसम्बन्धी सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भएको छ।

सम्झौतामा रिटर्नी माइग्रेन्टका अध्यक्ष उत्तम अधिकारी, एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसी र परिषदका कार्यकारी उपाध्यक्ष माधव ढुंगेलले हस्ताक्षर गरेका छन्।बैंकका अनुसार नेपालको मौलिक पहिचान, कृषि, पर्यटन, वन, जडिबुटी, खनिज तथा जलस्रोत र विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रहरुमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रवाह गर्ने र युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्घन गर्ने उद्देश्यका साथ त्रिपक्षीय समझदारी भएको हो।

सम्झौताअन्तर्गत तीनै पक्षहरुले आपसी सहकार्यमा अर्थ मन्त्रालयको सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउने र उद्यमशीलताका माध्यमबाट युवालाई उत्पादनसँग जोडी रोजगारी तथा स्वरोजगारको अवसर सृजना गर्ने योजना रहेको छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ बमोजिम योग्य रहेका वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएका व्यक्तिले सम्झौताअनसार प्रतिव्यक्ति अधिकतम १० लाखसम्म परियोजना धितोमा कर्जा लिन पाउनेछन्। हाललाई १ अर्ब रुपैयाँसम्म ऋण प्रवाह गर्ने र माग र आवश्यक्ताको आधारमा बढाउँदै लाने गरी त्रिपक्षीय सम्झौता गरिएको हो।

त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता भएका व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ भित्र नपर्ने कर्जाहरुको हकमा समेत बैंकले त्रिपक्षीय सम्झौताबमोजिम कर्जा प्रवाह गर्नेछ ।

सोका अलाबा बैंकले त्यस्ता संभाबित ऋणीहरुलाई परियोजना संचालनका लागि सुझाब तथा सल्लाह प्रदान गर्ने, आवश्यक तालिमको व्यवस्था गर्ने, त्यस्ता युवाहरुलाई लक्षित गरी निक्षेप तथा कर्जाका प्रोडक्टहरु बनाउने र बजारको पहुँचलाई सहजीकरण गराउनेतर्फ केन्द्रीयस्तरमा एक छुट्टै डेस्कको स्थापना गरी बैंकका शाखाहरुमार्फत सेवा प्रदान गरिनेछ।

विदेशमा छरिएर रहेका युवा जनशक्ति स्वदेशमै फर्किन प्रेरित गर्ने र त्यहाँ आर्जित सीपलाई आफ्नै देशमा सदुपयोग गरी रोजगारी श्रृजना गराउँदै देशलाई समृद्घि तर्फ उन्मुख गराउन मद्दत पुग्ने तीनै पक्षको धारणा रहेको बैंकले जनाएको छ।

नेपालमै स्वरोजगार र रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरी युवा उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्न यस सम्झौताले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने आशा गरिएको छ।

नेपालका ४०.३५ प्रतिशत हिस्सा रहेका युवा जनशक्तिको परिचालन र स्वदेशमै श्रम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सके सुखी नेपाली र समृद्घ नेपालको राष्ट्रिय संकल्पले सार्थकता पाउने भन्दै यो त्रिपक्षीय सम्झौतामा हस्ताक्षर गरिएको हो।