देशभरका अतिक्रमित जग्गा फिर्ता ल्याउन शक्तिशाली आयोग गठन

काठमाडौं- सरकारले देशभर अतिक्रमणमा परेका जग्गा खोज्न र छानविन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरेको  छ।

एक पछि अर्को गर्दै देशभरका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणमा परेको खबर बाहिरीएपछि सरकारले अयोग गठन गरेको हो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश मोहनमणि भट्टराईको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय अधिकारसम्पन्न आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगमा भूमिअधिकारकर्मी जगत देउजा, पूर्वसहसचिव जानकीवल्लभ अधिकारी र महोत्तरीकी दुर्गा दाहाल सदस्य छन् । यस्तै, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव शंकरबहादुर थापालाई आयोगको सदस्यसचिव तोकिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास नै व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको, बालुवाटारको ११३ रोपनी भन्दा ज्यादा जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी भएको घटनाले पुरै मुलुक तरंगित बनाएको थियो । नव गठित आयोगले बालुवाटारको पुरै जग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने गरि काम गर्ने जनाइएको छ । 

यस्तै हायात होटले कब्जा गरेको जग्गा, विभिन्न नदी मिचेर व्यक्तिको नाममा पुर्याइएको जग्गा, सार्वजनिक चौर हडपेर घर टहरा बनाइएका जग्गामाथि छानविन गर्ने र सरकारको नाममा ल्याउनका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने छ ।
 
काठमाडौंको टुकुचा नदी, मनोहरा खोला, ललितपुरको कर्मानासा लगायतका नदिसमेत अतिक्रमण गरेर व्यक्तिले निजी बनाएको विषयमा पनि अयोगले छानविन गर्ने भएको छ। देशैभर देखिएको यो समस्याका विषयमा छानविन गर्न आयोगलाई ६ महिनाको समय दिइएको छ ।

विगतमा अधिग्रहण गरी सरकारको स्वामित्वमा ल्याइएको जग्गा, गुठीका जग्गा र अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना तथा अतिक्रमणको ६ महिनाभित्र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी सरकारले आयोगलाई दिएको हो ।

छानविनबाहेक व्यक्तिको नाममा लगिएको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउने, जग्गा हिनामिनामा संलग्न कर्मचारीसहित अन्य व्यक्तिलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने अधिकारसमेत आयोगलाई दिइएको छ ।