प्रदेश राजधानी : विराटनगर, इटहरी वा धनकुटा ?

इटहरी - प्रदेश १ सरकार गठन भएको १४ महिनापछि बल्लबल्ल स्थायी राजधानीको विषय आइतबार सदनमा प्रस्ताव हुँदैछ। शुक्रबार स्थायी राजधानीको प्रस्ताव सदनमा लाने भनिए पनि सर्वपक्षीय छलफलपछि २२ गते आइतबार प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति भएको सभामुख प्रदीप भण्डारीले बताए। सदनमा स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पेसको चर्चासँगै विराटनगर, इटहरी र धनकुटाले दबाब बढाएका छन्।

धनकुटामा बुधबार राजधानीको माग गर्दै र्‍याली निक्लिएको छ। इटहरीमा शुक्रबार सर्वदलीय सडक पत्रकार सम्मेलन आयोजना भयो। शनिबार विराटनगर महानगरपालिकाले स्थायी राजधानीबारे सर्वपक्षीय छलफल आयोजा गर्‍यो।

इटहरीमा सर्वदलीय सडक पत्रकार सम्मेलन इटहरीको पूर्वपश्चिम राजमार्ग र धरान–विराटनगर सडकमा भएको थियो। सम्मेलनमा पूर्व एमालेका इटहरी इन्चार्ज तथा हाल नेकपा सुनसरीका नेता रामप्रसाद चौलागाईं, नेपाली कांग्रेस इटहरी नगर सभापति हेमकर्ण पौडेललगायतले बोलेका थिए।  चौलागाईंले इटहरी सुगमता, सुरक्षा, भौगोलिकता र सामरिक सबै कारणले राजधानीका लागि पायक भएको बताएका थिए।

धनकुटमा धनकुटा प्रादेशिक राजधानी परिचालन समितिका संयोजक सुन्दरबाबु श्रेष्ठको नेतृत्वमा प्रदेश १ का सबै सांसदलाई प्रादेशिक राजधानी धनकुटा बनाउन शनिबार ¥याली आयोजना भयो। संयोजक श्रेष्ठले १६ जिल्लाको क्षेत्रीय सदरमुकाम भइसकेको र पूर्वाधार पर्याप्त भएको तथा प्रदेश १ को मध्य भागमा रहेकाले धनकुटा राजधानी हुनुपर्ने बताए।

शुक्रबार दुई तिहाइ भएको नेकपा संसदीय दलले बृहत्तर विराट क्षेत्रको विराटनगरलाई स्थायी राजधानी बनाउने र संरचनाहरु गोठगाउँ र इटहरीसम्म बनाउने कुराले विराटनगर झस्किएको छ।  शनिबार विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीको अगुवाइमा भएको सर्वपक्षीय पत्रकार सम्मेलनमा सहभागीहरुले विराटनगरमा स्थायी राजधानीका सबै संरचना हुने बताए।

नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक केदार कार्की, सांसदहरु यशोदा अधिकारी र सावित्री काफ्लेले विराटनगर स्थायी राजधानी बन्नुपर्ने तर्क गर्दै संरचनामा विकेन्द्रीकरण नगर्न आग्रह गरेका थिए। छलफलमा सहभागी नेकपा नेता गुरु बराल र महेश रेग्मीले पनि विराटनगर राजधानी हुन सबै कुराले भरिपूर्ण भएको बताए। महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले शनिबार नै विज्ञप्ति प्रकाशित गरी संरचना निर्माणदेखि जग्गा प्राप्तिसम्मका काममा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।

यसरी आयो स्थायी राजधानीको प्रस्ताव

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १८८ मा प्रदेशसभाको दुइ तिहाइ सदस्यले नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउने व्यवस्था छ। २०७४ माघ २२ गते जेष्ठ प्रदेशसभा सदस्य ओमप्रकाश सरावगतीको अध्यक्षतामा पहिलो प्रदेशसभाको बैठक बसेको वर्ष दिन बित्दा पनि नाम र स्थायी राजधानीको प्रक्रिया अगाडि बढेन।  प्रदेशसभाको ऐतिहासिक पहिलो बैठकपछि समामुख प्रदीपकुमार भण्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेलको सर्वसम्मत चयन भने क्रमशः माघ २९ र फागुन ३ मा भएको थियो।

प्रदेश १ सरकार गठन भएको एक वर्ष पूरा हुँदासम्म प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको विषय सदनमा प्रवेश गरेको थिएन। यसरी प्रस्ताव पेस नहुनुमा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ मा स्थायी राजधानी र नामको विषय नभएको बताइएको थियो। २०७४  चैत ८ मा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ बनेको थियो। नियमावलिले स्थायी राजधानी र नामको विषय कसरी प्रस्ताव गर्ने भन्ने बारेमा केही उल्लेख नगरेको भन्दै संशोधन गर्न समिति बन्यो।

नेकपाका सांसद तुलसीप्रसाद न्यौपानेको संयोजकत्वमा प्रदेशसभा नियमावली संशोधन प्रतिवेदन २०७५ चैत ४ गते सोमबार प्रस्ताव भयो। ५ गते मंगरबारका लागि निर्णयार्थ प्रस्ताव पुगेपछि प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्तावको औपचारिक बाटो खुल्यो। र, सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले २०७६ वैशाख १५ गते नाम र स्थायी राजधानीको प्रस्ताव १९ गतेसम्म पेस गर्न सदनलाई आह्वान गरे। सदनमा सभामुखको आह्वानपछि सर्वदलीय बैठक बस्यो। बैठकले २२ गते प्रस्ताव लाने र २४ गते भित्र स्थायी राजधानीको टुंगो लाउने निर्णय गर्‍यो।

प्रदेशसभाको नियमावली (पहिलो संशोधन) को नियम ५८ ‘क’ बमोजिम प्रदेशको स्थायी राजधानी र नियम ५८  ‘ख’ अनुसार नाम प्रस्ताव ल्याउने सकिने संसदीय प्रावधानअनुसार आइतबार स्थायी राजधानीको प्रस्ताव पेस हुनेछ। दुईजनाको समर्थन पाएमा सांसदहरुले व्याक्तिगत रुपमा पनि प्रस्ताव लान सक्ने प्रदेशसभा नियमावलिमा उल्लेख छ।

विराटनगर, इटहरी, गोठगाउँ र धनकुटालाई राजधानी करिडोरमा समेट्ने तयारी

प्रदेश १ सरकारले स्थायी राजधानीलाई अस्थायी राजधानी भएको विराटनगर र राजधानी मागेका इटहरी,  गोठगाउँ र धनकुटालाई समेटेर राजधानी करिडोर बनाउने तयारी गरेको छ। जसअनुसार प्रदेश सरकारले मंगलबार धनकुटालाई सम्पर्क राजधानी बनाउने निर्णय गर्‍यो। मुख्यमन्त्रीको सम्पर्क कार्यालय यसअगाडि क्षेत्रीय प्रशाशन कार्यालय रहेको भवनमा राख्नेगरी क्याबिनेटले धनकुटालाई सम्पर्क राजधानी बनाउने घोषणा गरेको थियो। धनकुटा, भोजपुर, संखुवासभा र तेह्रथुम क्षेत्रका स्थानीयलाई मुख्यमन्त्री कार्यालय आउन पायक होस् भनेर निर्णय गरिएको बताइएको छ।

धनकुटालाई सम्पर्क राजधानी बनाएको प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री  शेरधन राईले राजधानी रेसमा रहेका विराटनगर, इटहरी र गोठगाउँमा पनि राजधानीका संरचना बनाउने तयारी थालेका छन्। यसका लागि इटहरीलाई केन्द्र बनाएर मोरङ र सुनसरीका  विराटनगर,  गोठगाँउ भएको सुन्दरहरैँचादेखि धरान सम्मका १८ वटा स्थानीय तह समेटेर बृहत् विराट क्षेत्र बनाउने विधेयक सदनबाट पारित गरेको छ। प्रमुख कार्याकारी निर्देशक सदस्य सचिव रहने प्रावधानले बनेको विधेयकअनुसार प्रदेश सरकारले प्रमुख कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।

हालसालै प्रदेश १ को संसद्मा दुई तिहाइ भएको नेकपाको संसदीय दलको बैठकले पनि बृहत् विराटनगर क्षेत्रमै टेकेर यो क्षेत्रको विराटनगरमा स्थायी राजधानी र राजधानीका संरचना इटहरी र  गोठगाउँमा बनाउने निर्णय गरेको छ। प्रदेशसभा इटहरी र केही मन्त्रालयका संरचना गोठगाउँमा हुनेगरी तयारी गरिएको बताइएको छ। १५ देखि १८ किलोमिटर परिधिमा बन्ने यी संरचनाले राजधानी करिडोर बन्ने नेकपाका अधिकांश सांसदको भनाइ छ।

नेकपाका प्रदेश सांसदहरुले भने १८ देखि २० किलोमिटरको परिधिमा संरचना बनाउँदा फरक नहुने बताउँछन्। ‘विदेशमा प्रदेशका स्थायी राजधानी सहर २५ देखि ३० किलोमिटर क्षेत्रको परिधिमा हुन्छन्। हामीले त १८ देखि २० किलोमिटरको मात्रै भनेका हौं’, विराटनगरबाहिर स्थायी राजधानी हुनुपर्छ भनेर ५१ सांसदको मत एकत्रित गर्न सक्रिय सांसद लिलम बस्नेत भन्छन्, ‘विराटनगरका केही पावर सेन्टरले सधैं सत्ताको आँगनमा हुन विकेन्द्रीकरणका नाममा बखेडा निकालेका छन्।’

नामकरण मुद्दा ‘स्थगित’

प्रदेश १ का चालु तेस्रो अधिवेशनमा यही वैशाखभित्र नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लाउने बताइए पनि नामकरण भने पछि सरेको नेकपा सांसदहरुले बताएका छन्। स्थायी राजधानीको मुद्दा किनार लाएर मात्रै नामकरणको मुद्दामा अगाडि जान सहमति भएको बताउँछन् नेकपाका सांसद सर्वध्वज साँवा।  साँवाका अनुसार स्थायी राजधानी तोकिएपछि नामकरणको विषय टुंगो लाउने संसदीय दलले निर्णय गरेको छ। स्थायी राजधानी जस्तै नाममा पनि प्रदेशसभामा भिन्नभिन्न मत छ।

यस्तो छ संसदीय अंकगणित

९३ सांसद भएको प्रदेश १ मा नेकपाका दुइ तिहाइ ६७ सांसद छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका २१ सांसद छन भने तेस्रो ठूलो दल  संघीय समाजवादी फोरमका ३ सांसद छन्। राप्रपा र संघीय लिम्बुवान मञ्चका १/१ सांसद छन्।