काठमाडौं – काठमाडौंबाट शनिबार प्रकाशित भएका अधिकांश राष्ट्रिय दैनिकले शुक्रबार सरकारले संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र राष्ट्रपतिले सम्बोधनका क्रममा प्रयोग गरेको मेरो सरकार शब्दको आलोचनाका समाचारलाई महत्वका साथ प्रकाशन गरेका छन्।
नयाँ पत्रिकाले सरकारको महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शिर्षकमा समाचार प्रकाशन गरेको छ। चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदेखि जनताको पैसाबाट ३५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादनसम्मका योजनालाई नयाँ पत्रिकाले महत्वाकांक्षीको संज्ञा दिएको छ। सरकारले चार वर्षभित्र सबै स्थानीय तहसम्म कालोपत्रे सडक, एक वर्षभित्र पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माण सुरु गरिने, एक वर्षमा थप पाँच लाखलाई रोजगारी, एक वर्षमै फलामखानीबाट उत्पादन सुरु, सुन, पेट्रोलियम र युरेनियमको अध्ययन गर्ने, दुई वर्षभित्र नेपाललाई साक्षर देश घोषणा गर्ने उल्लेख छ।
यस्तै हरेक स्थानीय तहमा कम्तीमा एक चिकित्सक, सबै नेपालीको स्वास्थ्य बीमा, देशभरिको अतिक्रमित जग्गा एक वर्षभित्र सरकार मातहत ल्याइने, राष्ट्रिय राजमार्ग आपतकालिक विमान उडान र अवतरण गर्न मिल्ने बनाइने, चार वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, जनताको पैसाबाट ३५ सय मेगावाट बिजुली उत्पादन, चार वर्षभित्र ठुला तीन राजमार्ग सम्पन्न, बारीका पाटा र खेतका गरा हराभरा पार्न लिफ्ट सिँचाइ, समुद्रमा नेपाली झन्डावाहक पानीजहाज, चोभारको सुख्खा बन्दरगाह तीन वर्षमा सञ्चालन, सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट, निरपेक्ष गरिबी अन्त्य गर्ने, भोकले कोही मर्न नपर्नेलगायतका महत्वाकांक्षी योजना समेटेको नयाँ पत्रिकामा उल्लेख छ।
यस्तै यहि विषयमा नागरिक दैनिकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सस्तो लोकप्रियताको पुलिन्दा भएको उल्लेख गरेको छ।
सरकारले मुलुकको सामाजिक र आर्थिक क्षेत्रमा विकास गर्न खोजेको देखाउने गरी कार्यान्वयनमा जानै नसक्ने कार्यक्रम समेटेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमार्फत आर्थिक वर्ष २०७६र०७७ का लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेकी हुन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासका नाममा दैनिकजसो गर्ने भाषण र उनको सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रमबाट सबै कुरा गर्न खोजेको भन्ने देखाउन खोजिएको छ। उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताले गर्न नसक्ने कार्यक्रम समेटेर सरकार लोकप्रिय बन्न खोजेको नीति तथा कार्यक्रमबाट देखिन्छ। नागरिक दैनिकले लेखेको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४