चीनसँगको सम्झौता : नेपाललाई के के होला लाभ ?

काठमाडौं - बेइजिङमा आयोजित ‘बेल्ट एन्ड रोड फोरम’ को अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी भएकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणबारे मिश्रित प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणमा हस्ताक्षर भएका धेरै जसो सम्झौता सामान्य औपचारिक अर्थमा मात्र सम्पन्न भएका छन्। कतिपय आर्थिक, प्राविधिक तथा सिमानामा हुने सुरक्षा सम्झौताहरु औपचारिक अर्थमा मात्र सीमित छन्। तर ‘पारवहन प्रोटोकल समझदारीपत्र’ मा हस्ताक्षर हुनुलाई भने ‘उल्लेखनीय उपलब्धि’ भएको टिप्पणी गरिएको छ। 
    
मुख्यतः दुइवटा कारणले राष्ट्रपति भण्डारीको भ्रमणले विशेष महत्त्व पाएको चीनका लागि पूर्व राजदूत टंक कार्कीले बताएका छन्। नेपाल–चीनबीच बहुप्रतीक्षित पारवहन प्रोटोकल समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनु र बिआरआई परियोजनामा नेपालमा रेल ल्याउने विषय प्रवेश पाउनुलाई उनले दुई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भनेका हुन्। 

पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि नेपालले चीनका ३ वटा सुख्खा र ४ वटा समुद्री गरेर ७ बटा बन्दरगाहमा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि प्रयोग गर्न सक्नेछ। तर अहिलेकै अवस्थामा नेपालले व्यापारिक प्रयोजनका लागि चीनका बन्दगाह प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्ने अवस्था न्यून छ। बरु पारवहन प्रोटोकल समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुले नेपालको मनोविज्ञानमा भने ठूलो अन्तर आउन सक्छ। किनकि चीनमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा जोडिनु भनेको भारतसँगको एकल निर्भरताको अन्त्य भएको छ। पटकपटक भएको भारतीय नाकाबन्दीले गर्दा उत्तरढोकाको कूटनीतिक अर्थ प्रत्यक्ष लाभमा भन्दा बढी मनोविज्ञान र मनोबलमा प्रतिबिम्बित हुने गरेको छ। 
 
पूर्वराजदूत टंक कार्कीका अनुसार ‘राष्ट्रपति भण्डारीलाई चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङले उच्च महत्त्व दिएर दुई देशबीचको पराम्परागत एवम् ऐतिहासिक सम्बन्ध थप उचाइमा पुर्‍याएको छ।’ विश्वव्यवस्थामा आगामी चार वर्षमा नयाँ जग बस्ने र त्यसको नेतृत्व चीनले गर्ने भएकाले चीनसँगका यस्तो सम्बन्धले नेपाललाई फाइदा हुने विश्लेषण उनको छ। उनले भने, ‘विकासको प्रतिफल सबैले पाउनुपर्छ भन्ने चीनको लक्ष्य छ। त्यसैले बिआरआईमा काठमाडौंमा रेल ल्याउने योजना समावेश हुनु हाम्रा लागि ज्यादै खुसीको कुरा हो।’

पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षरले नेपालको लगानी र पर्यटन क्षेत्रमा थप उपलब्धि हासिल हुने उनको भनाइ छ। पूर्वराजदूत कार्कीले भने, ‘पारवहन प्रोटकल आफैंमा ऐतिहासिक छ। यसले नेपाललाई नयाँ रुटमार्फत विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक कारोबार गर्न बाटो खुला गरिदिएको छ।’ पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएपछि अब नेपालले चिनियाँ बाटो भएर सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउनेछ।

कार्कीका अनुसार बिआरआईमा नेपालमा रेल ल्याउने प्रसंग नयाँ नभए पनि यसपटक थप उपलब्धि हासिल भएको छ। नेपालमा चिनियाँ रेल ल्याउने प्रसंग नयाँ भने होइन। तत्कालीन राज वीरेन्द्रको चीन भ्रमणका क्रममा सन् १९७३ मा काठमाडौंसम्म  रेल विस्तार गर्न चीनले सदासयता देखाएको थियो। केपी ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा रेल्वेसम्बन्धी सम्झौतमा हस्ताक्षर भएपछि यसले सार्थकता पाएको थियो।

राष्ट्रपति भण्डारीसँगको भेटमा चिनियाँ राष्ट्रपति सीले राजनीतिक स्थायित्व र आपसी सहकार्यबाट नेपालको समृद्धि यात्रा सफल हुने बताएका थिए। यस्तै नेपालको यात्रामा सघाउन चीन सधैं तत्पर रहेको उनको भनाइ थियो।