टुंगिएला त प्रदेश दुईको राजधानी र नामकरणको किचलो ?

जनकपुरधाम - प्रदेश २ को नामकरण र स्थायी राजधानीबारे सुझाव संकलन गर्न गठित आयोगले प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानी तोक्नबारे किचलो भइरहँदा आयोगले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई बिहीबार प्रतिवेदन बुझाएको हो।

आयोगका अध्यक्ष हरिवंश झाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा मुख्यमन्त्री राउतलाई प्रतिवेदन बुझाए। आयोगका अध्यक्ष झाले सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाए पनि प्रतिवेदनमा आएका सुझावबारे केही स्पष्ट गर्न चाहेनन्।

प्रदेश राजधानी जनकपुरलाई तोक्न अधिकांश दलहरु एकमत रहेपनि नामाकरणका विषयमा दलहरुबीच व्यापक मतभेद देखिएको छ। सत्तारूढ संघीय समाजवादी फोरम र राजपा सुरुदेखि मधेस प्रदेशका पक्षमा उभिएका छन् भने विपक्षी कांग्रेस र नेकपाचाहिँ मिथिला–भोजपुराको अडान राख्दै आएका छन्। विपक्षी दलहरु मिथिलाबिना नामकरण स्वीकार्य नहुने बताउँदै आइरहेका छन्।

मधेस प्रदेशको अडानमा सत्तारुढ दल रहेपनि आफूले चाहेअनुसारकै प्रस्ताव प्रदेशसभाबाट पारित गराउने अवस्थामा उनीहरु छैनन्। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नामकरण र राजधानीको प्रस्ताव पारित गराउन दुई तिहाइ बहुमत चाहिन्छ र दुई तिहाइ पुर्‍याउन सरकारलाई विपक्षी कांग्रेस र नेकपामध्ये एकको समर्थन जरुरी छ।

प्रतिवेदनमा समेटिएका सुझावबारे अध्यक्ष झाले खुलाउन नचाहे पनि जनकपुरलाई राजधानी तोक्नबारे अधिकांशले मत व्यक्त गरेको बताइएको छ। तर प्रदेश नामकरणका सवालमा भने अधिकांशले ‘मधेस प्रदेश’ को सुझाव दिएको स्रोतको भनाइ छ।

प्रतिवेदन तयार गर्नुपूर्व आयोगले प्रदेश २ का ८ जिल्ला सप्तरीदेखि पर्सासम्म पुगेर राय संकलन गरेको थियो। अध्यक्ष झाका अनुसार आठै जिल्ला पुगेर आयोगले बुद्धिजीवी, पत्रकार, राजनीतिक दल, नगरपालिका, गाउँपालिकाका मेयर, उपमेयरलगायतसँग संवाद गरेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ। राय संकलनका क्रममा आयोगले ८ जिल्लाका ८ सय व्यक्तिसँग सुझाव लिएको उनले जानकारी दिए।

‘हामी ८ जिल्ला पुगी विभित्र सरोकारवासँग गरिएको संवादका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेका छौं’, झाले भने, ‘अध्ययन गरेर सरकारले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नेछ ।’

२०७५ कात्तिक ११ गते गठित आयोगलाई ४५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्न भनिएको थियो। तर, ६ महिना लगाएर आयोगले ६४ पानाको प्रतिवेदन तयार पारेको छ। सुझाव संकलनका क्रममा प्रदेश नामकरणका लागि मिथिला, मधेस, मध्यमधेस, जानकी प्रदेशलगायतका सुझाव आएको छ। यसैगरी राजधानीसम्बन्धी प्रस्तावमा जनकपुर, वीरगन्ज, बर्दिवास, सिम्रौनगढ, राजविराजलगायतको स्थानबारे सुझाव आएको बताइएको छ। आयोगका एक सदस्यका अनुसार सुझाव संकलनका क्रममा आ–आफ्नो स्थानलाई राजधानी तोक्ने गरी सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन्।

मुख्यमन्त्री राउतले अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्को सुझावसहित प्रदेश नामकरण र स्थायी राजधानीसम्बन्धी प्रस्ताव चाँडै प्रदेशसभामा पठाइने बताए। ‘राजधानी र नामाकरण आवश्यक भइसकेको छ,’ मुख्यमन्त्री राउतले भने, ‘चालु अधिवेशनमै राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेशसभामा सरकारले लाँदैछ।’

निस्किएला समस्याको हल ?

आयोगले सरकारलाई राजधानी र नामकरणसम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाए पनि यसबाट बल्झिएको समस्या समाधान हुने संकेत छैन। आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्न अख्तियार गरेको प्रक्रियाप्रति प्रमुख विपक्षी दल नेकपाले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ।

नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य रामचन्द्र मण्डलले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनबाट नामकरण र राजधानीसम्बन्धी समस्याको हल ननिस्कने दाबी गरेका छन्। आयोगको प्रतिवेदन वस्तुनिष्ठ नरहेको भन्दै मण्डलले आयोग र प्रतिवेदनले सरकारको मधेस प्रदेशको एजेन्डालाई केही हदसम्म बल पुर्‍याउनुबाहेक अरु केही गर्न नसक्ने बताए।

‘सरकारमा सहभागी दलका कार्यकर्ता तथा नजिकका मानिससँग आयोगले कुरा गरेर सुझाव संकलन गरेको छ,’ नेपाल समयसँग कुरा गर्दै मण्डलले भने, ‘तीनै व्यक्तिहरुले अभिव्यक्त गरेका धारणा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ। सरोकारवालाहरुसँग आयोगले छलफल नै गरेको छैन।’ आयोगले अपनाएको प्रक्रिया नै गलत रहेकोले यसबाट तत्काल नामकरण र राजधानीसम्बन्धी किचलो अन्त्य हुने सम्भावना न्यून रहेको उनको भनाइ छ।