श्रमिकले अझै पाएनन् न्यूनतम तलव सुविधा 

काठमाडौँ- सरकारले श्रमिकमैत्री कानूनको निर्माण गरी कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइएको बताइरहेको बेला अझै पनि श्रमिकले श्रम कानूनमा भएका सेवा, सुविधा तथा अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित भएको पाइएको छ । 

नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफन्ट) ले अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको सन्दर्भ पारेर ५९ वटा ठूला औद्योगिक प्रतिष्ठानमा गरेको सर्वेक्षणमा श्रम कानूनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको देखिएको छ । जिफन्टले ट्रेड युनियन क्रियाशील रहेका र ५० जनाभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका ५९ वटा उद्योग/प्रतिष्ठानमा सर्वेक्षण गरेको थियो । 

युनियन क्रियाशील रहेका र तुलनात्मक रुपमा ठूला उद्योग प्रतिष्ठानमा समेत सबै श्रमिकलाई न्यूनतम् पारिश्रमिक नदिइएको पाइएको छ । सरकारले गत साउनदेखि श्रमिकका न्यूनतम परिश्रमिक ३९ प्रतिशले वृद्धि गरी रु १३ हजार ४५० तोकेको थियो ।

२७.१२ प्रतिशत उद्योग÷प्रतिष्ठानमा कार्यरत श्रमिकले न्यूनतम पारिश्रमिक नपाएको देखिएको छ । ८८.१४ प्रतिशत प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च र ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले प्रत्येक वर्ष आधार दिनको पारिश्रमिक वृद्धि (ग्रेड वृद्धि) दिने गरेको पाइएको छ । यसैगरी ८३ प्रतिशत प्रतिष्ठानले एक महिनाको अन्तरालमा नै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने गरेको पाइएको छ । 

यसैगरी अझै पनि ३०.५१ प्रतिशत प्रतिष्ठानले सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन तथा नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुरुप सञ्चयकोष नदिने गरेको सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएको छ । त्यस्तै ५४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा श्रमिकलाई कानूनमा उल्लेख भएबमोजिम उपदान नदिइएको पाइएको छ । 

सर्वेक्षणमा सहभागी भएकामध्ये ६१ प्रतिशत श्रमिक नियमित रोजगारीमा रहेको र बाँकी श्रमिकलाई कार्यगत, समयगत र आंशिक रोजगारीमा राख्ने गरेको भेटिएको छ । सबै प्रकारको रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ५५।९३ प्रतिशत रोजगार सम्झौता भएको र रोजगारीमा रहेका श्रमिकमध्ये ४४।०७ प्रतिशतलाई अहिले पनि रोजगार सम्झौता नगरी काममा लगाइएको पाइएको छ । 

नेपाल सरकारले सन् २०२५ सम्ममा बालश्रम निर्मूल गर्ने लक्ष्य राखेको भएता पनि सङ्गठित र ठूला भनिएका उद्योगमध्ये ३.३९ प्रतिशतले अझै पनि १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई काममा लगाउने गरेका छन् । त्यस्तै ९४.९२ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा भने बालश्रम प्रयोग नभएको सर्वेक्षणले देखाएको छ । 
    
श्रम ऐनले कुनै पनि श्रमिकलाई दैनिक आठ घन्टा र साप्ताहिक रुपमा ४८ घन्टाभन्दा बढी समय काममा लगाउन नपाउने व्यवस्था गरेको भए पनि सर्वेक्षणमा संलग्नमध्ये ५९।३२ प्रतिशत श्रमिकले कार्यसमय भन्दा बढी काम गर्नुपरेको बताएका थिए । त्यस्तै १०.१७ प्रतिशत उद्योगले कार्यसमयको बीचमा विश्रामका लागि आधा घन्टाको समय दिनुपर्ने व्यवस्थालाई पालना नगरेको पाइएको छ । 

सर्वेक्षणका क्रममा ३७.२९ प्रतिशत प्रतिष्ठानले मात्र श्रमिकलाई श्रम ऐनको दफा ५४ बमोजिम औषधि उपचार बीमा वा उपचार खर्चबाट सहयोग गर्ने गरेका छन् । यसैगरी ऐनको दफा ५५ बमोजिम ३८।९८ प्रतिशतले श्रमिकलाई सबै प्रकृतिको दुर्घटना समेट्ने गरी बीमा गरेको पाइएको छ । 

श्रम कानूनमा भएका व्यवसायजन्य सुरक्षाको समेत पालना नगरिएको सर्वेक्षणका क्रममा पाइएको छ । त्यस्तै १५.२५ प्रतिशतमा श्रम ऐन बमोजिम व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीति बनाइएको भएता पनि ८.४७ प्रतिशत उद्योगमा मात्र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य कमिटी गठन गरी नियमित सञ्चालन हुने गरेको देखिएको छ । 

श्रम ऐनमा १० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत रहेका प्रतिष्ठानले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य नीति बनाउनुपर्ने र २० जना वा सोभन्दा बढी श्रमिक कार्यरत उद्योगले व्यवसायजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य कमिटी बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

त्यसैगरी उद्योग प्रतिष्ठानले महिला श्रमिकका लागि प्रसूति बिदा दिन निकै कञ्जुस्याइँ गरेको पाइएको छ । श्रम ऐनले ९८ दिन प्रसूति बिदा पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि ४२.३७ प्रतिशत उद्योगले प्रसूति बिदा नदिने गरेको पाइएको छ । त्यस्तै ५९.३२ प्रतिशतले १५ दिनको प्रसूति स्याहार बिदासमेत नदिने गरेको सर्वेक्षणका क्रममा भेटिएको छ ।