अखबार : बालुवाटारको जग्गा हडप्‍नेहरु विदेश फरार

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बुधबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले बालुवाटारको सरकारी जग्गा हडपिएको विषयलाई नै प्रमुखताका साथ छापेका छन् ।
 
करिव डेढ महिनादेखि लगातार चर्चामा रहेको यो विषयलाई पत्रपत्रिकाले अझैसम्म पनि फलोअप गरिराखेका छन् । अझै मंगलबार प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले बालुवाटारको जग्गा हडपेको आरोप लागेका नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको बचाउ गरेपछि यो विषयल थप चर्चामा आएको छ ।
 
प्रधानमन्त्री ओलीले बालुवाटारको जग्गा महासचिव पौडेलले हडपेको नभइ किनेको भनि दाबी गरेको विषयलाई नागरिक दैनिकले मुख्य समाचार बनाएको छ । उनले तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रकै पालामा जग्गा किनको ओलीको दाबी छ । यो विषयलाई लिएर पार्टी र पौडेललाई बद्नाम नगर्न पनि उनले अपिल गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यसै विषयलाई कान्तिपुरले एङ्कर न्यूज बनाएको छ । पौडेलले जग्गा हडपेको होइन शीर्षकमा उसले खबर लेखेको छ । उनले बालुवाटारको जग्गालाई लिएर नेकपाविरुद्ध भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै आक्रोश पोखेको समाचारमा उल्लेख छ।

आजको नयाँ पत्रिकाले भने बालुवाटारका सुत्रधार विदेश फरार शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । पूर्वसचिवले ६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनले भूमाफिया ठहर गरेका व्यक्तिलाई सरकारले निगरानीमा समेत नराख्दा उनीहरु सजिलै भागेका छन् ।

नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ– व्यक्तिको नाममा सारिएको बालुवाटारस्थित १४३ रोपनी जग्गा सरकारले रोक्का राखेर छानबिन थालेको ५० दिन भइसकेको छ । तर, जग्गा प्रकरणमा संलग्न एकजना पनि पक्राउ परेका छैनन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान गरिरहेको छ, तर मुख्य सूत्रधारहरूलाई निगरानीमा समेत राखेको छैन । उनीहरू आफैं सजग हुँदै विदेश लागेका छन् ।
 
विवाद उजागर भएपछि कुमारी बैंकको सञ्चालकबाट समेत शोभाकान्त ढकालले राजीनामा दिएका छन् । ढकाल र रामकुमार सुवेदी भारततर्फ गएको र त्यहीँबाट शक्तिकेन्द्रको संवादमा रहेको स्रोतको भनाइ छ । सो प्रकरणमा मुछिएका डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारीसमेत भागेको अनुसन्धानमा आबद्ध अख्तियारका अधिकारीले जानकारी दिएका छन् ।
 
सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल नेतृत्वको समितिले ६ महिना लगाएर गरेको छानबिनका आधारमा गत २८ फागुनको मन्त्रिपरिषद्ले सम्बन्धित जग्गा रोक्का गर्ने निर्णय गरेको थियो । सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको जग्गा कसरी व्यक्तिका नाममा सारियो भन्ने अनुसन्धान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

कर्मचारीको बदनियतमाथि छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र किर्तेसम्बन्धी छानबिन गर्न सिआइबीलाई जिम्मा दिइएको समाचारमा जनाइएको छ ।

यस्तै नयाँ पत्रिकाले निर्माण व्यवसायी महासंघले व्यवसायीहरूलाई अज्ञात फोन नम्बरबाट ज्यान मार्ने धम्की आइरहेको सार्वजनिक गरेको विषयलाई पनि महत्वका सथा छापेको छ ।

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरेर महासंघले गत फागुनदेखि पटक–पटक ज्यान मार्ने धम्कीले निर्माण व्यवसायी प्रताडीत भएको र आयोजनास्थलमा समेत जान नसकेको जनाएको छ । व्यवसायीहरूले सम्बन्धित निकायमा मौखिक र लिखित जानकारी गराए पनि धम्की दिनेहरू पत्ता नलागेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
आजको कान्तिपुरले भने मानव अधिकार आयोग ऐन संसोधन विद्येयकका विषयमा सरकार र आयोगबीच देखिएको विवादलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । प्रस्तावनाबाट स्वायत्तता र स्वतन्त्रता शब्द हटाइएकामा र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएकामा आयोगको मुख्य आपत्ति रहेको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले संसोधन विद्येयक हुबहु पारित गराए नेपालको प्रतिष्ठा गुम्ने र त्यसको नतिजा सरकारले भोग्नु पर्ने चेतावनी दिएका छन् । कानुनमन्त्री भानुभक्त ढकालले भने विद्येयक फिर्ता नगर्ने अडान लिएका छन् । उनले माइतिघरको प्रदर्शन र रिटायर्ड न्यायाधीशहरुले भनेकै आधारमा कानुन नबन्ने बताएका छन् ।