बालुवाटारको सरकारी जग्गा किनबेचमा देउवा संलग्‍न !

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित मंगलबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

कसैले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङसँग दुईपक्षीय भेटवार्ता गरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छन् भने केहिले  भने बालुवाटारको जग्गा किनबेचको काण्ड संसद्मा उठेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले बालुवाटारको सरकारी जग्गा भूमाफियाको कब्जामा पुग्दा पनि सरकार ढाकछोप नै गरेर बसेको भन्दै संसद्मा कड्किएका थिए । 

आजको नयाँ पत्रिकाले भने देउवा संसद्मा कड्किदै गर्दा बालुवाटारको जग्गा किनबेचमा स्वयम देउवा नै संलग्न रहेको खुलासा गरेको छ। २०४८ सालमा गिरीजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारमा गृहमन्त्री रहेका देउवाले अध्ययन र छानविनविनै मालपोतलाई पत्र पठाउँदा बालुवाटारको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको समाचारमा उल्लेख छ ।

नयाँ पत्रिकाले लेखेको छ- कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेशअनुसार देउवाले सम्हालेको गृह मन्त्रालयले छानबिन गरेको भए ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुग्ने थिएन । किनकि, ललितानिवास बालुवाटारको २९९ रोपनी ९ आना तीन पैसा जग्गामध्ये सुवर्णशमशेर र कञ्चनशमशेरको भागमा परेको १४ रोपनी ११ आना जग्गा मात्र जफत भएको थियो । बाँकी २८४ रोपनी १४ आना ३ पैसा जग्गा सरकारले क्षतिपूर्ति दिई अधिग्रहण गरेको थियो ।
 
यसरी क्षतिपूर्ति दिएर सरकारले अधिग्रहण गरेका जग्गा फिर्ता गर्न मिल्दैन । फिर्ता गर्ने हो भने यही प्रकरणमा सरकारले सँगै अधिग्रहण गरेका जग्गामध्ये प्रहरी प्रधान कार्यालय रहेको नक्सालको महावीर भवन, बालमन्दिर रहेको नक्सालको सीता भवन, भैरवनाथ गण रहेको महाराजगन्जको लक्ष्मीनिवास, महालेखापरीक्षकको कार्यालय रहेको बबरमहल र पुल्चोकको हरिहर भवन पनि राणा परिवारका नाममा फिर्ता दिनुपर्छ ।

फिर्ता गर्नुपर्ने कानुनसम्मत आधार नदेखिएपछि देउवा एक वर्षसम्म मौन रहे । यसरी मन्त्रिपरिषद्ले दिएको कार्यादेश पूरा नगरी देउवा नेतृत्वको गृह मन्त्रालयले भट्टराई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयनका लागि मालपोत कार्यालयलाई पठाइदियो । जसका आधारमा मालपोत कार्यालयले धमाधम ११३ रोपनी जग्गा ब्यक्तिका नाममा नामसारी गरिदियो । 

मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्पष्ट निर्देशन पालना नगरी गृह मन्त्रालय र मालपोत कार्यालयको मिलिभगतमा सरकारको नाममा रहेको ११३ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा गएको समाचारमा उल्लख छ । बालुवाटारको जग्गा हडप्ने प्रक्रियाको निर्णायक बिन्दु पनि यही थियो । त्यसपछिका मन्त्रिपरिषद्ले थप जग्गा कब्जा गर्ने माफियालाई सहयोग पुर्‍याए ।

कात्तिक र पुस ०४९ मा भएको नामसारीका यी जग्गाको मिसिल मालपोत कार्यालयबाट गायब पारिएको नयाँ पत्रिकाले लेखेकाे छ ।

यसैगरि बालुवाटारको जग्गा सरकारी हो भनेर जान्दा जान्दै एनआरएनका केहि पदाधिकारीले जबरजस्ती खरिद गरेको आजको कान्तिपुरले खुलासा गरेको छ ।

'बालुवाटार जग्गाः सरकारी जान्दा जान्दै एनआरएनद्वारा खरिद' शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको कान्तिपुरले जग्गा खरिद प्रक्रियामा एनआरएनका तत्कालीन अध्यक्ष शेष घलेसहित उपाध्यक्ष भवन भट्ट र अर्का गैरआवासीय नेपाली सोनाम लामालगायत सक्रिय भएको उल्लेख गरेको छ । 

कान्तिपुरले लेखेको छ– भाटभटेनी डिपार्टमेन्ट स्टोरका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ र संघका तत्कालीन अध्यक्ष घलेबीचको पारिवारिक सम्बन्धले जग्गाको टुंगो लागेको हो । बालुवाटारको जग्गामा डा. शोभाकान्त ढकाल र रामकुमार सुवेदीसहित मीनबहादुर गुरुङसमेत जोडिएका विभिन्न कागजातले देखाएको छ ।
 
उनीहरूले करिब १२ करोड रुपैयाँमा जग्गा खरिद गरेका थिए । ३ रोपनी एक आना जग्गामा हाल झवन बनिसकेको छ । जग्गा बिक्रीका त्रममा भूमाफियाका रूपमा परिचित सुवेदीसँग पार्टनर रहेका डा. शोभाकान्तले अतिरिक्त ‘खर्च’ गरेको जानकारहरू बताउँछन् । खर्च र कमिसन भनेर शोभाकान्तको समूहले करिब डेढ करोड रुपैयाँ परिचालन गरेको समाचारमा जनाइएको छ । 

यो विषय बाहेक कान्तिपुरले नेपाल र चीनबीच यातायात र पारवहनसम्बन्धी प्रोटोकल कार्यान्वयनमा सम्झौता भएको विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ । 

प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालले चीनका समुद्री बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने बाटो खुलेको छ । अहिलेसम्म समुद्री पहुँचमा नेपाल भारतनिर्भर रहँदै आएको छ । चार वर्षअघि दक्षिणी छिमेकी भारतले नाकाबन्दी थोपरेपछि नेपालले उत्तरी छिमेकीसँग नाका खोल्न पहल गरेको थियो । नेपालले ढिला गरी तयार गरेको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको समाचारमा उल्लेख छ । 

नयाँ पत्रिकाले भने 'नेपाल-चीनका राष्ट्रपतिबीच वार्ता, पारवहन प्रोटोकलसहित ७ सम्झौतामा हस्ताक्षर' शीर्षकमा खबर लेखेको छ । 

पारवहनसँगै आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जिविकोपार्जनमा सहायतासम्बन्धी सम्झौता, भन्सारमा सहकार्य तथा प्रशसनिक सहकार्यसम्बन्धि सम्झौता, नेपाली गुणस्तर गुणस्तर तथा मापदण्ड विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासन सहकार्यसम्बन्धि, भदारीपत्र र नेपालबाट चीनमा साँस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार एवम् चोरी निकासी रोक्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
नागरिक दैनिकले भने 'राष्ट्रपति भण्डारी-सी भेटः चिनियाँ रेल नेपाल ल्याउन वार्ता केन्द्रित' शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने चिनियाँ राष्ट्रपतिले नेपालको समृद्धिमा सघाउँछौं भनेर बचन दिएको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ ।