एनसेलबाट तत्काल लाभकर नउठाउन सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले तत्काल एनसेलबाट लाभकर नउठाउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। एनसेल लाभकर विवादमा एनसेलले दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलाशले ठुला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको हो। 

अदालतले दुबै पक्षलाई छलफलका लागि समेत बोलाउन आदेश जारी गरेको छ। दुवै पक्षको छलफल नभएसम्म एनसेलसँग कर लिने कार्य नगर्न ठूला करदाता कार्यालयको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भएको हो। दुबै पक्षलाई सर्वोच्चले बैशाख २४ गते छलफलका लागि बोलाएको छ। सर्वोच्चले उक्त अवधिसम्मका लागि कर नउठाउन आदेश जारी गरेको हो।

ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभ कर कानूनअनुसार नभएको भन्दै एनसेलले गत सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो। 

एनसेलका नाममा आयकर ऐन, २०५८ ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ। तर, ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको दफा १०१ बमोजिम ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा कर दाखिला गर्नुपर्ने भनेपछि एनसेल अदालत पुगेको थियो। ठूला करदाता कार्यालय र कर अधिकृतले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेको एसेलको दाबी छ।