काठमाडौं – ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको पुँजीगत लाभ कर कानूनअनुसार नभएको भन्दै एनसेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ।
एनसेलका नाममा आयकर ऐन, २०५८ ऐनको दफा ९९ बमोजिम कर निर्धारण हुनुपर्ने दाबी गरिएको छ । तर, ठूला करदाता कार्यालयले ऐनको दफा १०१ बमोजिम ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ ७१ पैसा कर दाखिला गर्नुपर्ने भनेपछि एनसेल अदालत पुगेको हो। ठूला करदाता कार्यालय र कर अधिकृतले आफ्नो अधिकार सीमा उल्लंघन गरेको एसेलको दाबी छ।
सर्वोच्चले एनसेलले लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला गरेपछि ठूला करदाता कार्यालयले उक्त रकम तिर्न एक साताको समय दिएको थियो। एनसेलका तर्फबाट कानुन अधिकृत रमेश घिमिरेले प्रसन्न श्रेष्ठलाई वारेस राख्दै रिट दायर गरेका हुन्।
ठूला करदाताको नयाँ निर्धारणअनुसार एनसेलले कुल ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँ लाभकर तिर्नुपर्नेछ। तर, यसअघि कर तथा विलम्ब शुल्कसहित २३ अर्ब ५७ करोड ४२ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ भुक्तानी गरिसकेकाले ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख तिर्नुपर्ने भएको हो।
सम्बन्धित समाचार३९ अर्ब ६ करोड कर नतिर्ने मुडमा एनसेल !एनसेल प्रकरण : ४० अर्ब कर नतिर्ने टेलियालाई कसले भगाएको थियो ?