प्रधानन्यायाधीशकै आदेशमा सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित आइतबारका राष्ट्रिय दैनिक अखवारहरुले विविध विषयका खबरलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । 

कसैले भूमाफियाको प्रभावमा मन्त्रिपरिषद्देखि न्यायाधीशसम्म परेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् भने कसैले नेकपामा पार्टी एकता टुङ्ग्याउन दुई अध्यक्षलाई दबाब परेको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् । केहिले विप्लवमाथि वार्ताको दबाब परेको खबर छापेका छन् भने कसैले शिक्षक नियुक्तिमा स्थानीय सरकारको अधिकारमा केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएका छन् । 

आजको नयाँ पत्रिकाले सार्वजनिक जग्गा दाबी गर्दै अदालतमा पाँच सय ५० मुद्दा शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

उसले अदालतकै आदेशमा सयौँ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको पनि खुलासा गरेको छ। पाँच सयभन्दा धेरै मुद्दा अहिले पनि अदालतमा विचाराधिन अवस्थामा छन् । जसमध्ये सर्वोच्चमा मात्रै चार सय, जिल्ला र उच्च अदालतमा ढेड–ढेड सय मुद्दा रहेको समाचारमा उल्लेख छ।
 
नयाँ पत्रिकाले सर्वोच्चमा आएका सार्वजनिक जग्गासम्बन्धी मुद्दामा प्रधानन्यायाधीशकै चासो धेरै हुने गरेको समाचारमा जनाएको छ । उसका अनुसार प्रधानन्यायाधीशकै  आदेशमा धेरै जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएका छन् ।

 प्रधानन्ययाधीश हुँदा ओमप्रकाश मिश्रले भक्तपुरको दुवाकोटस्थित १९ रोपनी १० आना सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए । यस्तै प्रधानन्यायाधीश हुँदा गोपाल पराजुलीले तीनकुने पुलसँगैको एक रोपनी दुई आना सार्वजनिक जग्गा ब्यक्तिको नाममा दर्ता गर्ने फैसला गरेको समाचारमा उल्लेख छ ।

यो विषय बाहेक नयाँ पत्रिकाले राष्ट्रपतिको चिन भ्रमणका क्रममा दुई मुलुकबीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर हुने विषयलाई पनि प्राथमिकताका साथ छापेको छ। नेकपामा ९ बैशाखमा एकता टुङ्ग्याउने सैद्धान्तिक सहमति भएको विषयलाई पनि नयाँ पत्रिकाले महत्वका साथ छापेको छ। 

तराई मधेसका महिलाहरुका लागि दाइजो काल बन्ने गरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको आजको नागरिक दैनिकले पार्टी एकता टुङ्ग्याउन नेकपाका दुई अध्यक्षलाई दबाब परेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । शीर्षनेताहरू पटकपटक छलफलमा बसे पनि प्रक्रिया टुंगिएको छैन ।

पार्टीका केन्द्रीय सदस्यहरूको कार्यविभाजन, जिल्ला कमिटी गठन, भ्रातृ संगठन तथा मजदुर संगठनहरूको एकता प्रक्रिया टुंग्याउन अध्यक्षद्वय केपीशर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल, सचिवालय सदस्य रामबहादुर थापा, महासचिव विष्णु पौडेल, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेलबीच छलफल भए पनि वरिष्ठता र संगठनमा लामो समय काम गरेका नेता–कार्यकर्ताको व्यवस्थापनमा कुरा मिल्न सकेको छैन। नेकपा स्थापना दिवस वैशाख ९ (अप्रिल २२) मा सबै प्रक्रिया टुंग्याउने भनिए पनि नेताहरूबीच सहमति हुन नसकेको समाचारमा उल्लेख छ।
 
आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने विप्लवमाथि आफ्नै पार्टी भित्रबाट वार्ताका लागि दबाब परेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । पार्टीका प्रभावशाली नेताहरूले महासचिव चन्दलाई सरकारसँग वार्तामा बस्न दबाब दिएका हुन्।

पोलिटब्युरो सदस्य तथा पूर्वीकमान्ड इन्चार्ज अनिल शर्मा, पोलिटब्युरो सदस्य पदम राईलगायतले सरकारसँग वार्ता गर्न दबाब दिएको अन्नपूर्णले लेखेको छ । महासचिव चन्द भने तत्काल वार्ता गर्ने पक्षमा छैनन्। यद्यपि उनी सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाका केही शीर्ष नेतासँग प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। वार्ता पक्षधर नेताहरूले वार्ताका लागि तयार नदेखिए सरकारसँग वार्ताको पहल थाल्ने चेतावनीसमेत महासचिव चन्दलाई दिएको पार्टी निकट स्रोतलाई उदृत गर्दै समाचारमा जनाइएको छ। 

यो विषय बाहेक अन्नपूर्णले आफ्नै नीति विपरित नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गनरेको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ । मासिक ६० करोड नाफा कमाए पनि मुल्य समायोजन गर्न निगमले अटेर गरेको समाचारमा उल्लेख छ। 

कान्तिपुर दैनिकले भने शिक्षक नियुक्ति केन्द्रबाटै शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ। स्थनीय सरकारको अधिकारमा हस्तक्षेप गर्दै करारमा शिक्षक नियुक्त गर्न ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्व्य इकाईलाई स्र्कुलर गरेको छ । यहि आदेशका आधारमा करिब १० हजार शिक्षक नियुक्त हुने आकलन गरिएको समाचारमा उल्लेख छ। 

यस्तै भूकम्प गएको चार वर्षअघिको शक्तिशाली भूकम्पको केन्द्रविन्दु वारपाकमा निजी आवास पुनर्निर्माणको काम ८५ प्रतिशत सकिएको विषयलाई पनि कान्तिपुरले प्राथमिकताका साथ छापेको छ।