जनकपुरधाम - स्थापनापछि कार्यसम्पादन सुरु गरेको वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तह दुवैमा विगतको सरकार र सरकारअन्तर्गत रहेका नियकायझैँ अनियमितता र मनपरी खर्च भएको पाइएको हो।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ को प्रतिवेदनमा सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ मा पाइएको छ। संघीय सरकारझैं प्रदेश र स्थानीय सरकारले मितव्ययी तथा औचित्यपूर्ण खर्च गर्न नसकेको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गरेका लेखापरीक्षणअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु प्रदेश २ मा देखिएको छ भने सबैभन्दा कम प्रदेश ५ रहेको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७४ र ७५ मा १६ करोडभन्दा बढी रकम बेरुजु पाएको छ। महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा १६ करोड ४६ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको हो।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रदेश २ अन्तर्गतको १० निकायमा ६९ करोड ४३ लाख ९५ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो। जसमध्ये उक्त रकम बेरुजु पाइएको छ। यो रकम प्रतिशतका आधारमा २३ दशमलव ७१ प्रतिशत रहेको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४