१४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशले सरकारी गाडी निजी बनाए 

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित सोमबारका अधिकांश राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले लुक्लामा भएको जहाज दुर्घटनालाई मुख्य समाचार बनाएका छन् ।
 
नागरिक दैनिकले 'लुक्लामा जहाज दुर्घटना, तीनको मृत्यु' शीर्षकमा प्रमुख खबर लेखेको छ भने कान्तिपुर दैनिकले 'जव विमानले रन वे भुल्यो' शीर्षकमा खबर छापेकाे छ ।

सोलुखुम्बूको लुक्लास्थित तेन्जिङ हिलारी विमानस्थलमा समिट एयरको विमान रनवेबाट चिप्लिएर दुर्घटना हुँदा तीन जनाको मृत्य भएको थियो । आइतबार बिहान विमानले मनाङ एयरको हेलिकप्टर र प्रहरीलाई  ठोक्किदा समिट एयरका को पाइलट सुनिल ढुङ्गाना, असईहरु रामबहादुर खड्का र रुद्र श्रेष्ठको मृत्यु भएको हो ।
 
यसै विषयलाई एङ्कर न्यूज बनाएको नयाँ पत्रिकाले १४ पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुले सरकारी गाडी फिर्ता नगरेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको  छ। पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा तत्काल रोक्न आदेश दिने न्यायलयकै अगुवाले उल्टो चाला देखिएको उसले लेखेको छ ।
 
२२ मंसिर २०६८ मा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशसहितलाई दिएको गाडीलगायतका सुविधा आजैका मितिदेखि बन्द गर्नु भनेर आदेश दिएको थियो । राज्यकोषमा व्ययभार थपिएको भन्दै अवकाश प्राप्त पूर्वपदाधिकारीलाई कानुनले तोकेको भन्दा बढि सुविधा नदिनु भन्ने आदेश भएको थियो ।

पछिल्लो पटक कानुन नबनेसम्म पूर्वपदाधिकारीलाई गाडी नदिन सर्वोच्चले आदेश दिएको थियो । तर, त्यसविपरित गाडीदेखि चालकसम्म सरकारी लिने र केहिले सरकारी गाडीको सेतो नम्बर प्लेट हटाएर निजी नम्बर प्लेट (रातो) राखेका छन् ।
 
सरकारी गाडी निजी बनाउने र आफ्नै आदेशको खिल्लि उडाउने पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुमा ओमप्रकाश मिश्र, गोपाल पराजुली, सुशिला कार्की, कल्याण श्रेष्ठ, रामकुमारप्रसाद शाह र खिलराज रेग्मी छन् । यस्तै दामोदरप्रसाद शर्मा, मीनबहादुर रायमाझी, दीलिपकुमार पौडेल, हरिप्रसाद शर्मा, केशवप्रसाद उपाध्याय, महेन्द्रप्रसाद शर्मा, ओमभक्त श्रेष्ठ र सुरेन्द्र प्रसाद सिंहले सरकारी गाडीमा रातो नम्बर प्लेट राखेर निजी बनाएको नयाँ पत्रिकाले छापेको छ।