सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर विवादबारे अर्थमन्त्रीले दिए यस्तो प्रस्टीकरण, झाँक्रीले भनिन्– सामान्य विषय नठानौं

काठमाडौं– सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद  विवादका सम्बन्धमा संसदको अर्थ समितिले नियमित छलफल गरिरहेको छ। सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर कारोबारमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको गैरकानुनी संलग्नता रहेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि संसदको अर्थ समितिले यसमा हात हालेको हो।

सोही क्रममा समितिले शुक्रबार पनि अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ। समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालका अनुसार समितिमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनीसँग भएको छलफलपछि छानबिन चाँडो सक्न निर्देशन दिइएको छ।

समितिले पुँजी बजारलाई व्यवस्थापकीय रुपमा सुधार गर्नुपर्ने खाका तयार गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। ‘समितिले पुँजी बजारको दिगो विकास र स्थायित्व कायम गर्दै सो क्षेत्रमा स्वच्छता, पारदर्शीता, सदाचार, नैतिक साथै जिम्मेवारी र जवाफदेशिता प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत, कानूनी, संरचनात्मक, व्यवस्थापकीय, प्रविधि र कार्यशैलिगत पक्षमा गुर्नपर्ने सुधारको खाका तयार गरी समितिलाई जानकारी गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ,’ समितिले छलफलपछि जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, धितोपत्र बोर्ड र नेप्सेका पदाधिकारीहरुले पदीय मर्यादा अनुकूल नहुने गरी अनुचित लाभ लिन गरेको भनिएको सेयर कारबोरको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयबाट छानबिन भइरहेको जानकारी मन्त्री र सचिवबाट प्राप्त भएकाले उक्त छानविन यथाशिघ्र सम्पन्न गरी कानुन बमोजिम आवश्यक  कारवाही अगाडी बढाउन र सोको जानकारी समितिलाई गराउन पनि अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिले जानकारी दिएको छ।

समिति बैठकमा कसले के भने?

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा

यतिबेला नेपालको पुँजीबजार लाखौंको सहभागितामा अगाडि बढिरहेको छ। मौद्रिक नीति घोषणासँगै करिब साढे २१ अर्बको कारोबार भएको थियो। एकातिर यसले सकारात्मक दिशा लिइरहेको अवस्था छ भने अर्कोतिर पुँजीबजारलाई सही ढंगले नियमन गर्नका लागि र आम जनतालाई यथार्थ रुपमा सुसूचित गर्नका लागि हामीले थप प्रयास गर्नुपर्ने मैले देखेको छु। यसै विषयमा धितोपत्र बोर्डको सम्बन्धमा विभिन्न सञ्चारमाध्यममा समाचारहरू सार्वजनिक भए। नियामक संस्थाकै अधिकारीहरूले आफ्नो परिवारभित्रै सेयर खरिद बिक्रीका ठूलाठूला कारोबार भएका खबरहरू सार्वजनिक भए। त्यसलगत्तै अर्थ मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भयो।

भएको के हो भनेर यथार्थ बुझ्नका लागि सर्वप्रथम धितोपत्र बोर्डमा पत्राचार गरियो। त्यसको जवाफ पनि प्राप्त भएको छ। त्यसले पनि नपुग्ने भएपछि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट पाँच सदस्यीय छानबिन समिति बनाएर छानबिनको काम अगाडि बढेको छ। सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार के हो त भनेर सत्यतथ्य जानकारी छानबिन समितिले दिनेछ। त्यसपछि आम नागरिकलाई जानकारी गराउनेछौँ। सोअनुसारको मन्त्रालयले आवश्यक कारबाही गर्नेछ। धितोपत्र बोर्ड र स्टक एक्स्चेन्जलगायतमा देखिएका समस्याहरूको छानबिनबाट सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनेछौँ।

अहिले दिनानुदिन पूँजीबजार बढ्दो छ।सर्वसाधारणले पनि यसमा व्यापक लगानी गरेका छन्। त्यो लगानीको संरक्षण गर्ने र जनताको हितको संरक्षण गर्नलाई मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ। सार्वजनिक रूपमा मैले यो कुरा भन्दै आइरहेको छु। आम लगानीकर्ताको हितमा मन्त्रालयले आवश्यक कदमहरू चाल्नेछ। यो कुरा बारम्बार भन्दै आइरहेको छु। यहाँ पनि यो भन्न चाहन्छु। अहिले अनियमितताको बारेमा उठेका प्रश्नका बारेमा यही नै भनेर निष्कर्ष निकाल्नुभन्दा पनि छानबिनबाट प्राप्त भएको रिपोर्टका आधारमा मात्रै भन्न सकिने भएको हुनाले त्यहाँको याथार्थ कुरा आइसकेपछि हामी त्यस बारेमा सार्वजनिक गर्न, आवश्यक प्रक्रिया चाल्न स्वभाविक हुने भएकाले हाम्रो ध्यान त्यसमा केन्द्रित भएको छ। छानबिन अगाडि बढेको छ र हाम्रो ध्यान जनताको कारोबार र लगानी संरक्षण गर्नतिर छ।  

पूँजीबजार सम्बन्धी तपाईंहरूले अध्ययन गर्नुभएको रहेछ। त्यसको रिपोर्ट हामीले पनि अध्ययन गर्न पायौँ भने अझ हामीलाई सजिलो होला। जहाँसम्म धितोपत्र बोर्ड, नेप्सेलगायतका निकायहरू छन्, ती निकायहरूले गर्ने काम कारबाहीबारे आवश्यक नियमन गर्ने र त्यसलाई सही दिशातिर लैजाने एउटा जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयमा रहेको कारणले विषय उठ्ने बित्तिकै हाम्रो ध्यानाकर्षण भयो। विषय उठ्नेबित्तिकै पत्राचार भयो।

यहाँ स्पष्टीकरण संस्थालाई किन लेखियो भनेर प्रश्न उठेको छ। संस्थालाई चिठी लेख्दा अपूर्ण भएकाले व्यक्तिलाई फेरि चिठी लेखियो। व्यक्तिको स्पष्टीकरणले पनि हामीलाई चित्त नबुझेको हुँदा छानबिन समिति बनाइएको हो। छानबिन समितिलाई पनि हामीले धेरै समय दिएका छैनौँ। अब केही दिनमै समितिले हामीलाई रिपोर्ट बुझाउनेछ।  

छानबिन समितिको लागि पुनरावेदन वा उच्च अदालतको न्यायाधीशको नेतृत्वमा समिति बनाउने कानुनी व्यवस्था पनि एकातिर छ। फेरि अर्कातिर तपाईँहरूलगायत सबैलाई छिटो नतिजा आउनुपर्ने भन्ने भावना भएकाले हामीले छिटो गर्नका लागि समिति बनाइसकेका छौँ। तपाईँहरूलाई जति छिटो होस् भन्ने लागेको छ, त्यति नै हामीलाई पनि लागेको छ। यस किसिमका समस्यालाई समाधान गर्न कानूनमा भएका ‘लूप होल’हरूलाई समेत टाल्नुपर्ने अवस्था आएको छ। अब नयाँ कानूनको पनि खाँचो देखिएको छ। यो सबैलाई लागेको कुरा हो। हामी सदनमा प्रस्तुत गर्छौँ। अब त्यसलाई पास गर्ने काम तपाईँ माननीय सदस्यहरूको हो। 

हामीले छिटो गर्न खोज्नुको एउटै मात्र कारण छ, जनताको पैसा कतै डुब्ने हो कि भन्ने चिन्ता। अहिले पूँजीबजार किन बढ्यो भने कोरोनाका कारण भएको निषेधाज्ञाले गर्दा अन्य लगानीका वैकल्पिक बाटाहरू भएनन्। अनि इन्टरनेको पहुँच भएका आम मानिसहरूको ध्यान यतातिर आकर्षित भयो। यता आकर्षित हुँदा करिब ३७ लाखले कारोबार गरिरहेको रेकर्ड छ। त्यो ३७ लाखमध्ये अत्यधिक मानिस सामान्य हुन्। सय जना जति मात्रले यसको लाभ लिइरहेका छन्। त्यसैले ती सामान्य मानिसहरूको लगानी पनि नडुबोस् भन्नेमा हाम्रो ध्यान गम्भीर ढङ्गले गएको छ।

अर्को कुरा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धिको कुरा पनि आइरहेको छ। ती कुराहरूमा पनि हाम्रो ध्यान पुगेको छ। यहाँ इन्साइडर ट्रेडिङसँग प्रविधिको समस्या पनि होला। हिजो कतिले कारोबार गर्थे, आज कतिले कारोबार गरिरहेका छन् भन्ने कुरामा पनि प्रविधि परिष्कृत गर्नुपर्ने आवश्यकता होला। अन्य कारणले आम लगानीकर्तालाई समस्या भएको होला। यी यावत् विषयमा हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ। यी सबै विषयमा छानबिन गर्न छानबिन समितिलाई कार्यादेश दिएका छौँ। यो छानबिन आम लगानीकर्ताको हितमा हुनेछ। ढुक्क हुन म आग्रह गर्न चाहन्छु। यो कुरा काम भएपछि देखिनेछ। 

अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी 

नेप्सको पुँजीकरण हेर्दा जीडीपी भन्दा बढी छ। धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष र नेप्सेका सीईओले छोरी र श्रीमतीलाई सहभागी गराउन खोजेको देखिन्छ। यसबारे सुरुमा संस्थालाई स्पष्टीकरण सोधियो। संस्थालाई सोधेर चित्त नबुझेपछि दुवै संस्थाका प्रमुखलाई सोधियो। फाइनान्सियल सेक्टरको नियामकको रुपमा अर्थ मन्त्रालयले आन्तरिक छानबिन गरेको छ।

बोर्डको सञ्चालक समितिमा बस्न सेयर कारोबारमा संलग्न नभएको भन्ने छ। त्यसै अनुसार नै कारोबार गर्न सकिन्छ। अरु नातेदार पनि संलग्न भएको देखिन्छ। छानबिनको सबै विषय समितिमा भन्ने नै छु। यसबाट पनि चित्त बुझेन भने न्यायाधीश नेतृत्वको समिति बनाउन सक्ने विकल्प छ। छानबिन प्रक्रियालाई अघि बढाउने नै छौं।

सांसद रामकुमारी झाँक्री 

नेप्सेका कार्यकारी प्रमुख र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षले दिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझेन। व्यक्तिको कारोबारलाई लिएर बोर्ड र नेप्से समग्र संस्थालाई किन स्पष्टीकरण सोध्नुपर्यो? व्यक्तिले आर्थिक क्रियाकलापमा संस्थाले जवाफ दिनुपर्ने? यहाँ आएर जवाफ दिने बेलामा पनि अध्यक्षले आफ्ना जुनियरलाई डिफेन्ड गर्न लगाउनुभयो।

आफूले गरेको कसुरमा कर्मचारीलाई दबाव र प्रभावमा डिफेन्ड गर्न लाउनु अनुचित लाभहानीको विषय समेटिन्छ। एकाघर परिवारको सन्दर्भमा परिभाषा फेरि गर्नुपर्ने हो कि? ठूलो भोल्युममा सेयर कारोबार गर्नेलाई नियामक निकायमा राख्नुहुन्न। बोर्डका अध्यक्ष, सञ्चालक समिति र नेप्सेका सीईओ सबै कानुनको दायरामा आउनुपर्छ।

अदालतको न्यायाधीश, कानुन सचिव र धितोपत्र विज्ञ राखेर छानबिन गर्नुपर्छ। सामान्य विषय नठानौं यसलाई।