सुर्खेतका बाढीपीडितलाई ३१ करोड

सुर्खेत – सुर्खेतका बाढीपीडितले ३१ करोड पाउने भएका छन्। कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद् बैठकले आवास निर्माणका लागि रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेसँगै पीडितले रकम पाउने भएका हुन्।

२०७१ सालमा आएको बाढीबाट सुर्खेतमा १ हजार ४५ जना घरबारविहीन भएका छन्। उनीहरु सबैलाई प्रतिपरिवार तीन लाखका दरले ३१ करोड ३५ लाख रकम उपलब्ध गराउन लागिएको हो। प्रतिपरिवार ३ लाखका दरले पाउने रकम भने सरकारले किस्ताबन्दीमा उपलब्ध गराउनेछ। तीन लाखसँगै जग्गा नहुनेका लागि सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउनेछ।

स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर छनोट गरिएको जग्गामा एकीकृत बस्ती बसालिनेछ। एकीकृत बस्ती कम्तीमा चार वटासम्म बनाइनेछ। सुर्खेतको पश्चिममा दुईवटा, वीरेन्द्रनगरमा एउटा र भेरीगंगामा एउटा एकीकृत बस्ती हुनेछन्। चारवटा ठाउँमा बस्ती अटाउन नसकेमा भने एकीकृत बस्ती थप गरिनेछ। तर, आफ्नो जग्गा भएकाहरुलाई भने सरकारले एकीकृत बस्तीमा समावेश गर्ने छैन।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा प्रदेश सरकारले केही महिना अघि बाढीपीडितको समस्या समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले संकलन गरेको लगत/तथ्याङ्कका आधारमा बाढीपीडितलाई पुनस्र्थापना गर्न सरकारले यस्तो कदम चालेको हो।

यस्तै सुर्खेतबाहेकका अन्य ठाउँका बाढीपीडितलाई समेत सरकारले राहत उपलब्ध गराउनेछ। प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा बाढीबाट घरबारविहीन भएकालाईसमेत राहत दिनेछ। राहत उपलब्ध गराउन स्थानीय सरकारसँग तथ्याङ्क माग गरिएको छ। जिल्लास्थित दैवी प्रकोप उद्धार समिति र स्थानीय सरकारले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कका आधारमा पीडितले राहत पाउनेछन्।

केही दिनअघिको असिनापानीबाट बालीनालीमा क्षति पुगेका किसानलेसमेत राहत पाउनेछन्। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले असिनापानीबाट क्षति पुगेका किसानलाई राहत दिने जानकारी दिइन्। असिनापानीले सुर्खेत, दैलेख, सल्यान र जाजरकोटलगायत जिल्लामा भित्र्याउने तयारीमा रहेको बालीनाली नष्ट गरेको थियो।