प्रदेश सरकारको ‘मधेश भवन’ मा ‘जचुकालि’ को बोर्ड

जनकपुरधाम - केपी ओली नेतृत्वको संघीय सरकार र लालबाबु राउतले नेतृत्व गरेको प्रदेश २ सरकारबीच पटक पटक विवाद हुँदै आइरहेको छ। कहिले प्रदेश प्रहरी ऐनको विषय लिएर त कहिले प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी विधेयक लगायतका विषयमा दुबै सरकारबिच टकराब भएको छ।

पछिल्लो पटक संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको ‘मधेश भवन’ मा आफ्नो बोर्ड झुन्डाइदिएपछि विवादको अर्को श्रृंखला सुरु हुने सम्भावना बढेर गएको छ।

जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरभित्र रहेको तत्कालीन कार्यालय भवनबाट अहिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका साथै कारखानाको आवास क्षेत्रभित्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय तथा आवासका साथै मुख्मयन्त्री एवं अन्य मन्त्रीहरुको आवास अहिले राखिएको छ। प्रदेश २ सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसि केहि महिनाअघिमात्र उक्त क्षेत्रको नामाकरण ‘मधेश भवन’ गरेको थियो।

प्रदेश सरकारको ‘मधेश भवन’ को प्रवेश द्वारमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बोर्ड छ। तर, अहिले त्यहि बोर्डकै छेउमा जनकपुर चुरोट कारखानाको नयाँ बोर्ड झुन्ड्याइएको छ। संघीय सरकारको उद्योग मन्त्री मातृका यादवको निर्देशनमा चुरोट कारखानको नयाँ बोर्ड लगाइएको बताइएको छ। कारखानाका एक कर्मचारीले मन्त्रालयको आदेशमा बोर्ड लगाइएको बताए।

प्रदेश सरकार गठन हुनुपूर्व शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले जनकपुर चुरोट कारखानाको भोगचलन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गरेको थियो। 

यसैगरी कांग्रेसका उपसभापति विमलेन्द्र निधि गृहमन्त्री छँदा कारखानाको सम्पत्ति रेखदेख गर्ने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रत्योजन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट गर्न लगाएका थिए। तत्कालीन सरकारका निर्णयअनुसार चुरोट कारखाना परिसरभित्र अहिले मुख्मयन्त्री कार्यालयदेखि प्रदेश प्रमुखदेखि मन्त्रीहरुको आवास क्षेत्र तोकिएको छ।

संघीय सरकारका उद्योग मन्त्री यादव जीर्ण अवस्थामा पुगिसकेको कारखाना सञ्चालन गर्न पटक पटक कुरा गर्दै आएका छन्। नीजिकरण गरेर भएपनि कारखाना सञ्चालन गर्ने आफ्नो उनी बताउँदै आएका छन्।

तर, मन्त्री यादवले सञ्चालनको नाउँमा नेपालकै धनी घरानालाई कारखानाको सम्पत्ति बेच्ने दाउमा रहेको स्थानीयहरुले आरोप लगाएका छन्। चलाउने भए कृषि आधारित कतिपय बन्द रहेको कारखाना सञ्चालन गर्न स्थानीयहरुले यादवलाई सुझाएका छन्। आमनागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने कारखाना सञ्चालनमा ल्याउने जिद्दी गर्नुको कुनै तुक नरहेको स्थानीयहरु बताउँछन्। कतिपयले जनकपुरलाई प्रदेशको स्थायी राजधानी बत्र नदिन कारखाना सञ्चालनको नाउँमा यस्तो षडयन्त्र बुनिएको आशंकासमेत गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको बोर्डसँगै जनकपुर चुरोट कारखानको बोर्ड झुन्ड्याउनुको कुनै तुक नरहेको प्रदेश सरकारका भौतिक विकास मन्त्री जीतेन्द्र सोनलले बताउँछन्। कारखाना परिसर प्रदेश सरकारले उपयोग गर्ने गरी तत्कालीन देउवा सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको बताउँदै सोनलले अहिले आएर कसैले जर्बजस्ती गर्दैमा केहि नहुने बताए। 

‘जनकपुरलाई प्रदेश २ को अस्थायी मुकाम तोक्दै तत्कालीन सरकारले कारखाना परिसरभित्र रहेको भौतिक पूर्वाधार प्रदेश सरकारले उपभोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ,’ उनले भने,‘मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय ठुलो कि अहिलेको उद्योग मन्त्रालयको निर्णय ठुलो हुन्छ।’ ‘मधेश भवन’ को गेटमा संघीय सरकारको उद्योग मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखानाको बोर्ड झुन्ड्याउने कार्यलाई उनले गलत भएको बताएका छन्।