आजका अखबार : कतै राहतको खात, कतै पुर्पुरोमा हात

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले हुवाहुरी प्रभावित भित्रि गाउँमा राहत पुग्न नसकेको विषयलाई प्राथमिकतामा पारेका छन् ।
 
आजको नागरिक दैनिकले कतै राहतको खात कतैपुर्पुरोमा हात शीर्षकमा खबर लेखेको छ । कुनै क्षति नभएकाहरु रातहतका लागि पहिला नै लाइनमा बस्दा वास्तविक प्रभावित पाखा लागेर रमिता हेर्ने अवस्था उत्पन्न भएको समाचारमा उल्लेख छ ।
 
बारा सदरमुकाम कलैयाबाट १३ किलोमिटर टाढा पर्ने सुवर्ण गाउँपालिका– ४ हर्दिया गाउँमा अझै राहत पुग्न सकेको छैन । तीन रात खुला आकाशमुनि बिताएका स्थानीयले बुधबारसम्म नगरपालिकाले चलाएको मेसमा खाना खानेबाहेक केहि पाएका छैनन् । यहाँको अवस्था बुझ्न  राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु पनि नपुगेको समाचारमा जनाएको छ ।

केहि ठाउँमा भने राहतको ओइरो लागेको छ ।  एउटै ब्यक्ति ४/५ पटक लिएका छन् भने गैरपीडितले पनि राहत पाएका छन् ।  

यस्तै आजको अन्नपूर्ण पोस्ट्ले पनि हावाहुरी प्रभावित भित्री बस्तीमा राहत पुग्न नसकेको विषयलाई मुख्य समाचार बनाएको छ । पीडितहरु राहत नपाएपछि भोक भोकै बस्नु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ । भोकै प्यासै बसेका पीडित भने भगवान पुकारीरहेको समाचारमा उल्लेख छ।
 
नयाँ पत्रिकाले भने दोहोरिए विपत् : खुलेन चेत शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ । २४ सय घर भत्किएको सरकारी रिपोर्टले देखाएको छ । तर, गृह मन्त्रालयले जम्मा ४ सय ६८ पाल पठाएको छ । ७२ घन्टासम्म केन्द्रीय विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठक समेत नबसेको समाचारमा जनाइएको छ । 

आजको कान्तिपुर दैनिकले भने बोल्ने धेरै, राहत थोरैः बालबालिका र महिला असुरक्षित शीर्षकमा खबर लेखेको छ । गाउँ अशान्त र स्थानीय अझै त्रासमा छन् भने बस्ने गतिलो पाल समेत नहुदा महिला र बालबालिकाको बिचल्ली भएको  छ। 

यो विषय बाहेक आजको कान्तिपुर दैनिकले प्रेस पासमा अंकुश शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ ।

पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरुको वैयक्तिक विवरण बुझाउन बाध्य पारिएको समाचारमा उल्लेख छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संविधानको गोपनीयतासम्बन्धी हक र व्यक्तिको गोपनियतासम्बन्धी ऐन २०७५ समेत उल्लंघन हुने गरि प्रेस पासका लागि सर्त तेर्साएको छ ।
 
यस्तै जो दोषी, उही न्यायाधीश शीर्षकको खबरलाई पनि महत्वका साथ प्रकाशित गरेको छ ।

न्यायपरिषद्का रामप्रसाद सिटौला र पदमप्रसाद वैदिकको प्रतिवेदनमा थप छानविन र कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएका राजेशकुमार काफ्ले, लेखनाथ ढकाल, कुलप्रसाद शर्मा, महम्मद जुनेद आजाद र नगेन्द्रलाल कर्ण नै उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएको समाचामा जनाइएको छ ।
 
नागरिक दैनिकले ललितानिवास प्रकरणमा मालपोतका तत्कालिन प्रमुखमाथि छानविन थालिएको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छापेको छ ।
 
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले बालुवाटारस्थित सरकारी सम्पत्ति ललितानिवास हडप्न सघाएको अभियोगमा डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृतहरूमाथि संगठित अपराध, सरकारी छाप तथा दस्तखत किर्ते र ठगी अभियोगमा अनुसन्धान थालेको छ ।

२०२१ सालमा तत्कालीन सरकारले मुआब्जा दिएर अधिग्रहण गरेको १ सय १४ रोपनी सरकारी जग्गा माफियासँग मिलेर व्यक्तिका नाममा नामसारी गराएको अभियोगमा ब्युरोले २०४७ देखि २०७३ सम्म मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारमा प्रमुख मालपोत अधिकृत भएका सबै २० जनामाथि अनुसन्धान अघि बढाएको हो।