काठमाडाैं - नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले राज्यले नै लुटतन्त्रलाई संस्थागत गरिरहेको आरोप लगाएका छन्। विप्लवलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकोमा आपत्ती जनाउँदै भट्टराईले सरकारले गरेको निर्णयलाई हतारोमा गरिएको अराजनीतिक र अपरिपक्वको संज्ञा दिएका छन्।
'राज्य आफैले लुटतन्त्रलाई संस्थागत गरिरहेको अवस्थामा विद्रोही शक्तिलाई ‘लुटेरा’ चित्रण गर्ने नैतिक तथा राजनीतिक अधिकार कमजोर हुन्छ। यतिखेर ध्वंसात्मक क्रियाकलाप नियमन सामान्य कानुनी प्रक्रियाद्वारा असम्भव भइसकेको थिएन।', भट्टराइले भने।
फागुन २४ गते सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धनका नेता सिके राउतबीचको हठात, हचुवा र द्विअर्थी सम्झौताले देशको अखण्डता र सार्वभौमसत्तामाथि गम्भीर आशंका उत्पन्न गराएको भट्टराइले बताए। उनले भने, 'राउत निःशर्त आफ्ना पूर्व मान्यता र अडानलाई परित्याग गर्न तत्पर भएका हुन् भने त्यो निश्चय नै स्वागतयोग्य कुरा हो। तर, सम्झौतामा उल्लेखित शब्दको भावना र घटनाक्रम त्यस्तो देखिएको छैन।'
सरकारको एक वर्ष कुनै कोणबाट पनि प्रष्टता, प्रभावकारिता र सदाचारिता नदेखिएको भट्टराईको आरोप छ। उनले सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसकेको दाबी गरे। एनसेल, बुढीगण्डकी प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद, ३३ किलो सुन, कालो धनसँगको संश्रयजस्ता ठूला आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा सरकारको संलग्नता प्रष्ट रहेकाे उनले बताए। निर्मला पन्तको अपराधीलाई सरकारले पक्रन र दण्ड दिन नसकेकाेमा उनले आपत्ती जनाए। 'नयाँ शक्ति पार्टी, नेपाल ओली नेतृत्वको वर्तमान नेकपा सरकारको पहिलो १ वर्षको कार्यकाल पूर्णतः असफल भएको निष्कर्षमा पुगेको छ।', उनले भने।
भट्टराईले टिकापुर घटनामा दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद सुनाइएका रेशम चौधरीलाई तत्काल रिहा गर्न मागसमेत गरे। अरु घटनालाई राजनीतिक विद्रोहका रुपमा हेरिनु तर टिकापुर विद्रोहलाई मात्र शुद्ध अपराधिक घटनाका रुपमा व्यवहार गर्नु बिल्कुलै असंगत र अन्यायपूर्ण रहेको उनको भनाई छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४