लाइसेन्स होल्ड नगर्न उर्जा मन्त्रीको निर्देशन

काठमाडौं- उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री वर्षमान पुनले जलविद्युत अयोजनाको लाइसेन्स धनीहरुलाई  विभिन्न वहानामा लाइसेन्स होल्ड नगर्न निर्देशन दिएका छन्। ५० मेगावाटभन्दा माथिका जलविद्युत आयोजनाले व्यहोरिरहेका समस्या र समाधानका उपाय बारे शुक्रबार भएको छलफलमा उनले अयोजना निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्ने समेत प्रतिवद्धता जनाए।

उनका अनुसार जलविद्युत अयोजना सर्वेक्षण लगायतका काम समयमा नहुने समस्या देखिएको छ। त्यसमा हाम्रै साथी भाइहरु छन्। ‘विभिन्न बहानामा जलविद्युत अयोजनाको लाइसेन्स होल्ड गरेर राख्नुभन्दा अर्को व्यवसाय गर्नुहोस्,’ उनले भने।
 
उनले लाइसेन्स होल्ड गरेर नबस्न निर्देशन दिए। पटक-पटक समय थप्नुमा विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुको दबाव हुने गरेको उनको बुझाइ छ। ‘शक्तिकेन्द्रमा गएर दबाव दिने आफु अनुकुल नभए रोक्ने काम हुने गरेको छ,’ उनले भने  ‘त्यसले बाहिर लगानीकर्ता र देशभित्रकै नयाँं लगानीकर्तालाई राम्रो सन्देश जांदैन।’
 
उनका अनुसार यसबाट नयाँ लगानीकर्ता आउंदैनन्। समग्र मुलुकलाई राम्रो गर्दैन। यसप्रति सम्पूर्णले जिम्मेवार भएर सोच्नुपर्ने हुन्छ। कुनै व्यक्तीप्रति  केन्द्रित भएर होइन। अयोजनाको लागि गिट्टी, वालुवा, लगायतमा स्थानीय समदुायसँग बिवाद भएको छ। सुरक्षा तथा निर्माण सामाग्रीको अभाव हुने गरेको गुनासो आइरहन्छ।

उनले विद्युत खरिद गर्न सरकारलाई समस्या नरहेको बताए। ‘विद्युत किन्छौ भनेर नै लाइसेन्स दिएका हौं,’ उनले भने ‘लाइसेन्स दिने, खर्च गर्ने अनि निर्माण कार्यमा विभिन्न वहाना बनाएर छुट्न सक्ने अवस्था हुदैन।’ निजी क्षेत्र वा सरकारी स्वामित्वका त्यस्ता लाइसेन्स भएका कम्पनीलाई छुट नभएको उनले स्पष्ट पारे। ‘जति उत्पादन हुन्छ। हामी खरिद गर्छौ। ढुक्क भएर आयोजना बनाउनुहोस्,’ उनले भने।

रिजर्व वायरमा आउन उनले सुझाब दिए। उनका अुनसार त्यसमा राम्रो मूल्य पाइन्छ। ‘पिआरओआर’ को विकल्प पनि छ। त्यसमा पनि आउन सकिने उनको भनाइ छ।  मन्त्रालयका अनुसार आगमी दशकमा मुलुकलाई ९.२ ग्रोथ रेट वृद्धिअनुसार १० हजार मेगावाट विजुली चाहिन्छ। १० हजार मेगावाट विजुली घरेलु खरीदका लागि र १५ हजार मेगावाट जडित क्षमता भयो भने हिउँदमा पनि विद्युतमा मुलुक आत्मनिर्भर हुन्छ।

प्रशारण लाइन र सवस्टेशनकोे लगि ४० वर्षे मास्टर प्लान अनुसार सरकार अघि बढ्नेछ। रिभर वेसिनअनुसार प्रशारण लाइन बनाउन मन्त्री पुनको जोड छ। आयोजना प्रभावित जग्गा धनीहरुलाई ५ प्रतिशत शेयर दिने निर्णय गरेका गरिएको छ। जनताको जलविद्युतमा प्रभावितलाई ५ प्रतिशत छुट्याइएको हो।