काठमाडाैं - विवेकशील साझा पार्टीले सिके राउतसँग गरिएको ११ बुँदे सम्झौता खारेज गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। सहमतिको उलंघन गर्दै राउत समूहले देखाएको रवैया र उनीसँग भएको सहमतिले सृजना गरेको व्यापक अन्यौलताका कारण सो सहमति खारेज गर्न विवेकशीलले माग गरेको हो।
सहमति खारेज नगरे यसले निम्त्याउन सक्ने जटिलताको जिम्मेवारी स्वयम सरकारले लिनुपर्ने चेतावनीसमेत विवेकशीलले दिएको छ। राउतले सार्वभौम अखण्ड नेपालप्रति जनाएको प्रतिवद्धता केवल जेलबाट मुक्त हुन दिइएको चालवाजीपूर्ण धोकाको रूपमा प्रयोग हुनु दुःखद रहेको विवेकशिलको बताएको छ। 'विखण्डनकारी, देशद्रोही र हिंसात्मक कुनै पनि समूहलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउने सरकारको प्रयासलाई स्वागत गरेपनि राउतले सार्वभौम अखण्ड नेपालप्रति जनाएको प्रतिवद्धता केवल जेलबाट मुक्त हुन दिइएको चालवाजीपूर्ण धोकाको रूपमा प्रयोग हुनु अत्यन्तै निन्दनीय छ।', विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै गत आइतबार जनकपुरमा राउत समूहले गरेको गतिविधि नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको बर्खिलापमा रहेको भन्दै विवेकशीलले आपत्ती जनाएको छ। साथै विवेकशीलले त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूप्रति कडाभन्दा कडा कानूनी कारबाहीको मागसमेत गरेको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४