ओलीको नयाँ शैली : बाहिर लोकतन्‍त्रवादी, भित्र तानाशाह

काठमाडौं- कुनै बेला स्थायी समितिका सदस्य हुँदा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्रका प्रतिपक्ष नेता मानिन्थे, त्यो पनि सशक्त हैसियतमा । उनले विगतमा समानान्तर कमिटी बनाएर संस्थापनलाई लखतरान बनाएको इतिहास कतै छिपेको छैन। ओलीको गुनासो रहन्थ्यो, पार्टी निर्णयमा हामीलाई बाइपास गरियो। विशेष गरी एमालेको आठौं महाधिवेशनपछि पार्टीका वारिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र केपी ओली एक ठाउँमा उभिएपछि अध्यक्ष झलनाथ खनाललगायत तत्कालीन संस्थापन पक्षका नेताहरूको पसिना छुट्थे। 

तर ओलीभन्दा विपरीत क्याम्पमा रहेका वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेललगायतका नेताहरुले बीचबाट फुत्त एउटा मधयमार्गी जस्तो संस्थापनलाई हित हुने गरी प्रस्ताव ल्याउँथे। नेपाल र ओली मिलेपछि आठौं महाधिवेशनपछि अल्पमतमा पर्ने संस्थापन पक्षले कार्यदल गठन गरेर निर्णय पास गराउने नयाँं बाटो खोज्थे। 

पार्टीको नवौं महाधिशेनपछि पार्टीको सत्ता ओलीको हातमा गयो। उनको असली निर्णय गर्ने तरिका मैदानमा देखा पर्‍यो। उनी पार्टी अध्यक्ष मात्र भएनन् प्रधानमन्त्री भए। तर यी बीचमा एउटै पार्टीको बहुमत थिएन। त्यसैले उनले कुनै न कुनै पार्टीलाई सत्ता साझेदार बनाउनु थियो। तर उनको शैलीका कारण सत्ता साझेदार दलसँगै धेरै समय हिँड्न सक्ने अवस्था उत्पन्न भएन।

२०७२ असोज २४ गते नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइरालालाई पराजित गर्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भए। प्रधानमन्त्री हुँदा ओलीले गरेको चारबुँदे सहमतिअनुरुप प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको नेतृत्व हस्तान्तरण नगरेको भन्दै असन्तुष्टि बढ्दै गयो। ओलीको सरकार सञ्चालनको कार्यशैलीसमेत साझा सरकारको अवधारणा अन्तरगत नभएको भन्दै माओवादी केन्द्रबाट गुनासो बढ्दै गयो।  

ओलीले गरेको  सहमति लागू नगरको भन्दै तत्कालीन माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले २०७२ जेठ २१ मा बालुवाटार पुगेर आफू सरकारबाट बाहिरिने घोषणा गरे। तर त्यसको भोलिपल्ट पार्टीका नेताहरु  माधवकुमार नेपाल, वामदेव गौतम, ईश्वर पोखरेल, झलनाथ खनाल र माओवादी नेताहरुबीच छलफल भयो। त्यसको एक महिनापछि माओवादी नेतृत्वमा सरकार बनाउने सहमति भयो। तर सहमति भएको भोलिपल्टदेखि नै यस विषयमा ओलीले  सरकारको नेतृत्व फेर्ने कुनै सहमति नभएको भन्दै आफ्नो उही एकल शैली दोहोर्‍याए । त्यो सहमति लागू भएको भए देउवा सरकारले प्रदेश प्रमुखदेखि धेरैवटा विषयमा आफूले निर्णय गर्न पाउने थिएनन् । 

ओलीले यो सहमति लागू गर्न तयार नभएपछि २९ असार २०७३ मा उनकै नेतृत्वमा रहेको सरकारको प्रमुख साझेदार दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीले प्रम ओलीसमक्ष सामूहिक राजीनामा बुझाएका थिए।

माओवादी केन्द्रले एमालेसित भएको नौबुँदे र तीनबुँदे भद्र सहमति कार्यान्वयन नभएको भन्दै मंगलबार सरकारबाट फिर्ता भएको थियो। उसले आफ्नो नेतृत्वमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेकाको सहयोगमा नयाँ सरकार गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। यो अवस्थाको सिर्जना पनि स्वयं ओलीको शैलीको कारण थियो। माओवादी नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न ओली तयार भएका भए वाम गठबन्धन त्यसबेला टुट्ने थिएन। 

नेकपा माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेससँग गरेको गठबन्धन पनि त्यही फापसिद्ध भएन। स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच भएको गठबन्धनले भरतपुर महानगरपालिकाबाहेक सबैतिर प्रभावकारी भएको थिएन। त्योबाहेक माओवादीलाई कतै फाईदा भएको थिएन।  त्यो चुनाव परिणामले एमाले पहिलो कांग्रेस दोस्रो र माओवादी निकै पछाडि देखिएको थियो। 

मंसिर १५ र २१ मा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव एमाले माओवादी केन्द्र दुवैको लागि उत्तिकै चुनाती थिए।  एमालेको एकल बहुमतको अवस्था थिएन । माओवादीको पनि झन् हालत खराब थियो। तर अचानक असोज १७ गते पार्टी एकता गर्ने घोषणासहित एमाले माओवादी गठबन्धनको विज्ञप्ति सार्वजनिक भयो। यो ओली शैलीको अर्को परिणाम थियो। यो घोषणामा पनि पार्टी अनभिज्ञ थियो। पार्टीका केही शीर्ष नेताहरुलाई मात्र यो कुरा थाहा थियो। तर राम्रो काम सबैले मान्नुपर्छ भन्दै नेताहरुले माने केन्द्रीय कमिटीका सदस्य घर बनाउने कामदारजस्ता इँटा बोकिरहे । ओली आदेश गर्दै गए।
 
चुनावमा परिणाममा राम्रो आयो। यो एउटा जनताले पार्टीलाई दिएको म्यान्डेट थियो। ओलीलाई थिएन। ओली थिए त केवल प्रधानमन्त्रीका लागि योग्य। प्रधानमन्त्री हुनका लागि संसदीय दलको नेता हुनुपथ्र्यो । यसमा ओलीले फेरि आफ्नो शैली देखाए- संसदीय दलका नेतामा उम्मेदवारी दिन तयारी गरेका घनश्याम भुसाललाई त्यो प्रक्रियामा सामेल हुन नदिने। भुसाल कलंकीमा बस्थे। १२ बजे दलका नेताका लागि बानेश्वरमा मनोनयनपत्र दर्ता गर्ने कार्यक्रम तय भएको थियो। दलको बैठक उनले ११:४५ मा थाहा पाएका थिए। उनी बानेश्वर आइपुग्दा ओली संसदीय दलका नेता भइसकेका थिए। ओलीका यो आफ्नो शैलीको अर्को प्रकरण थियो।  

२०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण घोषणा भयो। त्यसपछि सचिवालय गठन गरियो। सचिवालय गठन हुँदा तत्कालीन एमालेका बहालवाला महासचिव ईश्वर पोखरेलले आफ्नो पद खुस्किएको एक सेकेन्ड पहिला थाहा पाउन सकेनन् । बीचमा  तत्कालीन एमालेका उपमहासचिव विष्णु पौडेल बनेका थिए महासचिव । ओलीको आफ्नो शैलीको यो अर्को रुप थियो।

नेकपाभित्र ओलीले लोकतान्त्रिक तानाशाहको भूमिका निर्वाह गरेका छन् । उनी निर्वाचित नेता हुन् । सरकार संविधानभित्र बसेर चलाएका छन् । त्यसमा कुनै विवाद छैन। तर पार्टी विधि र पद्धतिअनुसार चलाउन सकेका छैनन् । त्यसैले उनलाई देशभित्रका लोकतान्त्रिक र पार्टीभित्रका तानाशाहभन्दा फरक पर्दैन। कुनै बेला राजा ज्ञानेन्द्र परिवारका लोकतन्त्रवादी र देशका तानाशाह थिए।  त्यस्तै गिरिजाप्रसाद कोइराला देशका लागि लोकतन्त्रवादी र पार्टीभित्रका लागि तानाशाह थिए ।

अहिले प्रधानमन्त्री ओली देशका लोकतन्त्रवादी र पार्टीभित्रका तानाशाह भएका छन् । अप्ठ्यारो नपरेसम्म त ठीकै छ। तर जब ओलीलाई कुनै अप्ठ्यारो पर्छ तब पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताले कुन आसमा यिनलाई काँध हाल्नुपर्ने हो भनेर प्रश्न सोधे कुनै जबाफ हुने छैन। एउटा पार्टीका कार्यकर्तालाई आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकारको अनुभूति हँुदैन भने किन झन्डा बोकेर हिँड्छ? यो प्रश्न कठिन छ?