नयाँ पार्टी दर्ता भए एमालेले कारबाही गरेका १४ सांसदको पद के हुन्छ?

काठमाडौं– राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बुधबार दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश प्रमाणीकरण गरिदिएसँगै नेकपा एमाले औपचारिक रुपमा फुटेको छ। वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले एमाले फुटाएर नयाँ पार्टी दर्ताका लागि निर्वाचन आयोगमा बुधबार नै निवेदन दिइसकेको छ। 

उक्त समूहले नयाँ पार्टीको नाम नेकपा एमाले (समाजवादी) र चुनाव चिह्न खुला किताब प्रस्ताव गरेको छ। मंगलबार र बुधबार दिनभरको छलफलपछि नेपाल समूहले बुधबार अपराह्न आयोगमा पुगेर दल दर्ताका लागि निवेदन दिएको हो। दल दर्ताको निवेदन दिन नेपाल आफैं आयोग कार्यालय पुगेका थिए। पार्टीको अध्यक्षमा नेपाललाई नै प्रस्ताव गरिएको छ। 

आवेदन दिनेबित्तिकै पार्टी दर्ता भइहाल्ने होइन। नयाँ दललाई आधिकारिकता दिने–नदिने विषयमा आयोगले अध्ययन गरेर निर्णय लिनेछ। जारी भएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशमा २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा सांसद भएको अवस्थामा पार्टी फुटाउन सकिने प्रावधान छ। यो प्रावधान अनुसार नेपाल पक्षसँग २० प्रतिशत पुग्ने देखिन्छ। त्यसैले नयाँ पार्टी दर्ता हुने सम्भावना बलियो छ। 

तर, महत्वपूर्ण कुराचाहिँ नयाँ पार्टी खोलेपछि एमालेले मंगलबार कारबाही गरेका १४ जना सांसदको पद के हुन्छ भन्ने हो। यही विषयलाई लिएर एमाले विवाद नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने संकेत निर्वाचन आयोगले समेत गरेको छ।

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार आयोगले संसद् सचिवालयबाट प्राप्त भएको पत्रलाई आधिकारिक माने पनि दलले कारबाही गरेको पत्रलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। उनले भने, ‘नयाँ पार्टी दर्तामा समस्या नहुन सक्छ, किनकि २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भए पनि पार्टी बन्न सक्छ। तर सांसद पद रहने कि नरहने भन्ने विषयमा चाहिँ भनिहाल्न सकिने अवस्था छैन।’

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले यो विषय भर्खरै आयोगमा आएकाले छलफलपछि मात्रै भन्न सकिने बताए। ‘अहिलेसम्म यस्तो प्रकृतिको विषय आयोगमा आएको थिएन। निर्वाचन आयोगले कानुनबमोजिम निर्णय लिनेछ,’ उनले भने। 

माधव नेपाल समूहको नयाँ पार्टी दर्ता भएको खण्डमा एमालेले कारबाही गरेका तर प्रक्रिया पूरा हुन बाँकी (सभामुखले सदर नगरेको अवस्थामा) सांसदको पद रहन्छ कि रहँदैन भन्ने विषयमा कानुनविद्ले फरक–फरक धारणा व्यक्त गरेका छन्। एकथरिको तर्क के छ भने औपचारिक रुपमा सभामुखबाट निर्णय हुनुअघि दल विभाजित भए पद जाँदैन। तर अर्काथरिको तर्कचाहिँ दलका सांसद भएकाले जुन दलबाट सांसद भएको हो, सो दलले कारबाही गरेपछि पद रहँदैन भन्ने छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सभामुखबाट सबै प्रक्रिया पुर्याएर निर्णय नगरेसम्म कोही पनि सांसद पदमुक्त नहुने दाबी गर्छन्। पार्टीले कारबाही गर्दैमा सांसद पद नजाने र अन्तिम निर्णय हुनुअघि पार्टी विभाजित भए नयाँ पार्टीको सांसदको हैसियतमा कायम रहने उनको भनाइ छ। ‘सांसद कसैको दास हुन् र? कसैले राखेका नोकर हुन् र जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर निकाल्नलाई? यसको पनि विधि, प्रक्रिया र कानुन हुन्छ। त्यो पूरा नभएको अवस्थामा सांसद पद खोसिँदैन,’ उनले भने। 

थापाका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पेश गरेको पार्टीका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने कारण नै गलत छ। सर्वोच्च अदालतले नै संविधानको धारा ७७ को उपधार ५ अनुसार प्रधानमन्त्री बनाउन र मत हाल्न सांसदहरु स्वतन्त्र रहेको भनी व्याख्या गरेको अवस्थामा त्यसैलाई आधार बनाएर सांसदबाट निलम्बन गर्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। त्यसअघिका गतिविधिलाई पनि आधार मानेर महिनैपछि कारबाही गर्न कानुनी रुपमा नमिल्ने वरिष्ठ अधिवक्ता थापाको भनाइ छ। 

अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई पनि सबै प्रक्रिया पूरा नभइसकेको अवस्थामा सांसद पद नखोसिने बताउँछन्। नयाँ पार्टी दर्ता हुनुअघि सभामुखबाट निर्णय आएको अवस्थामा सांसद पद खोसिने नभए सांसद पद कायमै रहने उनको दाबी छ। ‘केही समस्याहरु आउन सक्छन्, तर नयाँ पार्टी दर्ता हुनुअघि सभामुखले पदमुक्त गरेको सूचना नदिए उनीहरुको पद खोसिँदैन,’ उनले भने। 

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा उनको पक्षबाट वकालत गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी भने पार्टीले कारबाही गरेपछि सांसदको पद खोसिने दाबी गर्छन्। दलीय व्यवस्था भएकाले दलले आफ्नो पार्टीबाट निर्वाचित भएका सांसदलाई कारबाही गरेको अवस्था उक्त निर्णय तत्कालै लागू हुने उनको भनाइ छ।

सभामुखले अन्तिम निर्णय सुनाउनुअघि कारबाहीमा परेका सांसदले नयाँ पार्टी दर्ता गरेको अवस्थामा के हुन्छ भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा केही समस्या आउन सक्छ, तर पार्टीले कारबाही गरेको मिति र कारणलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन। त्यसैले सांसद पद खोसिन सक्छ।’ यद्यपि यो विषय विवादित हुन सक्ने र एमालेको विभाजन प्रक्रिया यही कारणले थप पेचिलो बन्न सक्ने उनको ठम्याइ छ।

उता, कारबाही रोक्न माग गर्दै माधवकुमार नेपाललगायत १४ जना सांसदले संसद् सचिवालयमा निवेदन दिएका छन्। नेकपा एमालेले पार्टीको ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै नेपालसहितका १४ जना सांसदलाई कारबाही गर्न मंगलबार संसद् सचिवालयमा पत्र पठाएको थियो। सो पत्रअनुसार आफूहरुलाई कारबाही गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै सांसदहरुले बुधबार अपरान्ह सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवालयमा पुगेर महासचिव डा. भरतराज गौतमलाई निवेदन बुझाएका हुन्। 

१४ जना सांसदको तर्फबाट विरोध खतिवडा र जीवनराम श्रेष्ठले बुझाएको निवेदनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिँदा आफ्नो दलले ह्विप नलगाएको र संसदमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिँदा सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार विपक्षमा मतदान गरिएकाले एमालेले आफूहरुलाई कारबाही गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ। 

एमालेले आफूहरुलाई हटाउनका लागि गरिएको सिफारिस नै कानुनसम्मत नभएकाले कारबाही गर्न नमिल्ने व्यहोरासहितको पत्र संसद् सचिवालयमा निवेदन दिइएको सांसद श्रेष्ठले जानकारी दिए।

‘नेकपा एमालेको संसदीय दलले १४ जना सांसदहरुलाई सांसद पदबाट हटाउनका लागि संसद् सचिवालयमा सिफारिस गरेको छ। त्यो सिफारिस गैरकानुनी छ। त्यसरी हटाउन मिल्दैन भन्ने हिसाबले हामीले १४ जना सांसदको तर्फबाट संसद् सचिवालयमा निवेदन बुझाएका छौं। गैरकानुनी ढंगले हटाउन मिल्दैन। ती सन्दर्भमा नेकपा एमालेले गरेको निर्णयहरु, हाम्रा सहमतिहरु, केपी शर्मा ओलीले जारी गरेका वक्तव्यहरु सबै प्रमाणहरु राखेर निवेदन पेश गरेका छौं,’ श्रेष्ठले भने।

संसद् सचिवालयले उक्त निवेदन औपचारिक रुपमा दर्ता गरेको भने छैन। सांसद श्रेष्ठका अनुसार संसद् सचिवालयका महासचिवले कानुनी रुपमा दर्ता गर्न मिल्ने–नमिल्ने हेरेर मात्रै दर्ता गर्न सकिने जानकारी गराएका छन्।