काठमाडौं- अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको विश्वसनीयता धरापमा परेको छ। राजनीतिक हस्तक्षेप, ठूला भ्रष्टाचारीप्रति उदासीन, आयोगका अधिकारीहरु नै भ्रष्टाचारमा मुछिनुलगायतका कारण आयोगको विश्वसनीयता गुम्दै गएको हो।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप हाबी भएको बताए। उनका अनुसार आयोगले राजनीति गर्नेलाई छुन सकेको छैन। त्यसले माथिल्लो स्तरको भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ। आयोग संवैधानिक कानुनी दायित्व पूरा गर्न असफल देखिएको उनको भनाइ छ ।
'सीधै राजनीतिक हस्तक्षेप तथा दबाब हुने गरेको छ', उनले भने, 'पछिल्लो समय अविश्वसनीय संस्थाका रूपमा आयोग परिणत हुँदै जान्दैछ।' उनका अनुसार सरकार आफैं भ्रष्टाचारको संरक्षक देखिन्छ। राजनीतिक छत्रछायामा बसेकाहरूलाई नियुक्त गरिन्छ। स्वतन्त्र निकायका रूपमा रहन सकेको छैन।
हिजो सत्तामा बसेका, सत्ता आसपास रहेका, भ्रष्टाचारमा मुछिएकाले अख्तियारको बागडोर सम्हालेका छन्। त्यस्ताले फेरि राम्रो गर्ला भनेर पत्याउने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ।
'अहिले भ्रष्टाचार आरोप लागेका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको चार महिनाअघि भिडियो सार्वजनिक भएको थियो। तर केपी ओली सरकारले कुनै चासो देखाएन,' उनले भने, 'पछिल्लो समय चौतर्फी दबाब आएपछि मात्रै छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ।'
पाठकको प्रमाण देखिए पनि जबसम्म मुद्दा चल्दैन तबसम्म कारबाही हुन्छ भन्न सकिँदैन। पछिल्लो समय संवैधानिक र कानुनी दायित्व पूरा गर्न आयोग असफल रहेको उनको बुझाइ छ।
'वाइड बडीमा भएको भ्रष्टाचारको प्रतिवेदन सार्वजनिक लेखा समितिले बुझाइसकेको छ,' भण्डारीले भने, 'मुछिएका मन्त्री, वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारमाथि कारबाही हुन सकेको छैन।'
उनका अनुसार नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि विगतमा माओवादी लडाकुको रकम दुरुपयोग भएको आरोप लागेको छ। त्यसबारे अहिलेसम्म छानबिन हुन सकेको छैन। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मेलम्ची खानेपानी अयोजनामाथि छानबिन हुन सकेको छैन।
राजनीतिक नेताहरूले निर्वाचनका क्रममा गरेका कैयन् भ्रष्टाचार अहिलेसम्म छानबिन भएको छैन। 'पदको दुरुपयोग गरेका तथा भ्रष्टाचारमा मुछिएका अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, पूर्वप्रधानन्यायीश गोपालप्रसाद पराजुलीलगायतमाथि छानबिन तथा कारबाही हुन सकेको छैन,' भण्डारीले भने ।
योग्य र क्षमतावान्भन्दा राजनीतिक दबाबमा पदाधिकारी नियुक्त गरिँदा आयोग असफल बन्दै गएको उनको धारणा छ। आयुक्त नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद् र संसदीय सुनुवाइ समितिको कामकारबाही औपचारिकताका लागि मात्र देखिएको छ। त्यस्ता निकायले नियुक्त गरेका पदाधिकारी कसरी भ्रष्ट देखिए यो गम्भीर प्रश्न रहेको उनले बताए।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले पनि आयोगले ठूला माछालाई समात्न नसकेको बताए। 'अयोगले सत्तामा बसेका ठूलाठूला माछा पक्राउ गर्न सकेको छैन', उनले भने, 'पहिले त्यस्ता माछा समात्नुपर्यो। नेकपाका र कांग्रेसमा रहेका ती माछा समात्न सके मात्रै आयोगप्रति जनताको विश्वास बढ्नेछ।'
आयोगमा विगतदेखि भागबन्डाका आधारमा नियुक्ति हुँदै आएको उनले बताए। ती जो नियुक्ति भए उनीहरू राजनीतिक दलप्रति बफादार भए या दलहरूलाई प्रभावमा परेर नियुक्ति भएकाहरूले आफ्नो दुनो सोझ्याउने काम गरेको उनको भनाइ छ । विगतमा लोकमानसिंह कार्कीलाई पनि दलहरूले प्रभावमा पारेर नियुक्त गरेको उनको भनाइ छ ।
'उनलाई नियुक्ति गर्नुहुन्थ्यो ?राजनीतिक दल तथा प्रमुखलाई उनी सही मान्छे होइन भनेर थाहा थिएन ?' उनले प्रश्न गरे, 'उनलाई त्यहाँ नियुक्ति गर्न कसले लगायो ? त्यसको खोजीनीति हुनुपयो।'
संवैधानिक निकायमा बस्नेले किन त्यस्तालाई नियुक्ति गरे भन्ने विषयमा खोजी हुनुपर्ने उनले बताए । उनले भने, 'पहिला त नियुक्ति गर्नेमाथि नै कारबाही हुनुपर्छ।' अख्तियारको आयुक्तमा राजनारायण पाठकलाई कसको सिफारिसमा नियुक्त गरियो त्यो खोज्न जरुरी रहेको उनले बताए।
सरकारले आफ्नै स्रोतबाट अनुसन्धान गर्दा सबैभन्दा बढी मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचार भएको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। 'मालपोतमा राणाकालदेखि भ्रष्टाचार हुन्छ भन्ने सबैलाई थाहा छ। खै अनुसन्धान तथा कारबाही भएको ?' उनको प्रश्न छ, 'यातायात कार्यालयमा त्यस्तै ५० प्रतिशत बढी भ्रष्टाचार भएको भन्ने छ। खै कारबाही?'
भ्रष्टाचार प्रतिरोधी कारबाही प्रधानमन्त्री आफैंले सुरु गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । उनले भने, 'आयोगले उपचारात्मक काम गरेमा आयोगको प्रतिष्ठा बढ्छ र सरकारप्रति आशा जाग्नेछ।'
अझै पनि आयोगलाई सक्रिय बनाएर आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर मात्रै काम गर्न दिए पर्याप्त प्रगति हुने उनले बताए। 'धेरै अधिकार दिए झनै दुरुपयोग हुनसक्छ,' उनले भने 'अत्यधिक अधिकार भएकै बेला लोकमानसिंह कार्की जन्मेका हुन्।'
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले अयुक्त नियुक्तिमा सरकारमा बस्नेले बुद्धि पुर्याउन नसकेको बताए। उनले सरकारले आयोगको अधिकार कटौती गर्दा पनि समस्या आएको बताए ।
पछिल्लो समय अख्तियार बलियो भएको उनको धारणा छ। उनले भने, 'कारबाही भइरहेको छ। कारबाहीको दर बढेको छ। 'बीचमा अलि सुस्त थियो ।'
यतिबेला अख्तियारका पूर्व आयुक्त राजनारायण पाठकमाथि भ्रष्टाचार आरोपमा छानबिन थालेको छ । सरकारको सहसचिवको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरी छानबिन अघि बढाइएको हो।
अयुक्त पाठकले भक्तपुरको चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवाद मिलाइदिन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष लम्बोदर न्यौपानेसँग ७८ लाख रुपैयाँ घूस लिएको घटना बाहिर आएको छ।
प्रकाशित: Dec 31, 2017| 18:23 आइतबार, पुस १६, २०७४