सीमा क्षेत्रका वडा–वडामा सशस्त्रको निगरानी समिति

विराटनगर- तस्करी नियन्त्रण र दुई देशीय सीमा सुरक्षाको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेको सशस्त्रले पहिलो पटक भारतसँग सीमा जोडिएका वडाहरुमा संयुक्त ‘सीमा निगरानी समिति’ गठनलाई तीव्र पारिने भएको छ।

सशस्त्र प्रहरीले प्रदेश १ का झापा, मोरङ र सुनसरीका सीमा क्षेत्रलाई लक्षित गरेर विशेष एवं नयाँ अभियान सञ्चालन गरेको छ।

झापामा २१, मोरङमा १९ र सुनसरीमा १० गरेर प्रदेश १ मा ५० वटा ‘सीमा निगरानी समिति’ बनाइसकिएको छ। भारतसँग सीमा जोडिएका सबै वडामा समिति गठन गर्ने योजना छ। प्रदेश १ मा झापा, मोरङ र सुनसरी गरेर भारतसँग ४९१.२ किलोमिटर खुला सीमा छ।

समितिले सीमा अतिक्रमण, अपराध, चोरी तस्करी र अवैध आवतजावत नियन्त्रण कोरोना महामारीविरुद्ध सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन, सीमा स्तम्भको नियमित अनुगमन र सुरक्षाको काम गर्नेछ।

कुनै समस्या आएमा तत्काल सुरक्षा निकायलाई जानकारी पनि दिनेछ। जनस्तरमा बनेको समितिले सिमानामा नागरिक–सशस्त्र सम्बन्ध सुधार र सशस्त्र परिचालनमा पनि प्रभावकारी एवं विशेष सहयोग गर्ने सशस्त्र प्रहरी बल प्रदेश १ का प्रमुख डिआइजी वंशीराज दाहालले बताए।

समितिले सीमा क्षेत्रमा उत्पन्न तनाव अन्त्यका लागि सहजीकरण गर्ने, नेपाल र भारत दुवै देशका नागरिकबीच छलफल चलाउने, भारतीय पक्षबाट भइरहेको थिचोमिचोका बारेमा आवाज उठाउने, नियमित अनुगमन गरेर सीमा एवं स्तम्भहरुको सुरक्षाका उपाय अवलम्बन गर्ने, अभिलेख राख्ने, अन्तरदेशीय अपराध तथा चोरी तस्करी नियन्त्रण गर्नेछ।

साथै, कोरोना महामारी नियन्त्रणमा लाग्ने, सीमालाई स्रोत साधनयुक्त बनाउन पालिकाहरुलाई सिफारिस गर्ने तथा सीमामा हुने सम्भावित घटना नियन्त्रणमा सशस्त्रलाई सहयोग गर्दै समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने योजना छ।

सीमाका विषयमा संवेदनशिलता अपनाउनुपर्ने अवस्था आएका कारण नागरिक स्तरबाटै सक्रियता बढाइएको जानकारी डिआइजी दाहालले दिए।

उनका अनुसार छलफल र बैठकका माध्यमबाट सीमामा हुने बदमासी एवं समस्याको जरो पहिल्याउँदै त्यसको उचित व्यवस्थापनमा समिति केन्द्रित हुनेछ।

विराटनगर महानगरपालिका–१५ का वडाध्यक्ष अस्लम आलमले सीमा क्षेत्र र दशगजाको संरक्षण एवं अन्तरदेशीय अपराध नियन्त्रणका लागि सशस्त्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने बताए।

झापाको मेचीनगर नगरपालिका-१ का वडाध्यक्ष पासाङ तामाङले जनस्तरका समिति सक्रिय हुँदा भारतबाट नेपाल र नेपालबाट भारततिर हुने गरेको तस्करी रोकिएको बताए।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा गठन गरिएको समितिमार्फत सीमा क्षेत्रका सुरक्षामा देखिने र आइपर्ने अनेक समस्या समाधानको पहल हुने सशस्त्र प्रहरीले जनाएको छ।