यसकारण आशावादी बने कोरिया जान छनोटमा परेका कामदार

काठमाडौं– दक्षिण कोरियामा रोजगारी अनुमति प्रणाली (इपिएस) मार्फत जान सबै प्रक्रिया पूरा गरी प्रतीक्षामा रहेका नेपाली कामदारमा पुनः एक पटक फेरि आशाको सञ्चार पैदा भएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीका लागि कोरिया लैजान हवाई जहाजका लागि बोलपत्र आह्वान गरेसँगै राहत महसुस भएको इपिएस पासर संघर्ष समितिका संयोजक अजय सोडारीले बताए।

कोरोना संक्रलमण जोखिमसँगै कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने कार्य रोकिँदा १० हजार व्यक्ति अन्योलमा छन्। सरकारले इपिएसमार्फत कोरिया जाने कामदार लैजान आज जहाजका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको छ।

लामो प्रतीक्षामा रहेका कामदारमा केही  हदसम्म आशाको किरण पलाएको पीडित आकाश केसीले बताए। उनले भने, ‘अझै पनि अवलम्बन गरिएको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले कतिपय श्रमिकको भिसाको म्याद सकिएर जान नमिल्ने हुँदा छोटो र चुस्त प्रक्रिया अवलम्बन गरिनुपर्छ।’

नेपालीको वैदेशिक रोजगारको आकर्षक गन्तव्य कोरिया जान डेढ वर्षदेखि बन्द गरिएकै कारण सबै प्रक्रिया पूरा गरेका नियमित सात हजार र प्रतिबद्ध तीन हजार कामदार अलपत्र छन्। कोभिड–१९ सङ्क्रमण जोखिम देखाएर लामो समयसम्म कोरिया जान रोकिएकामा असहमति जनाउँदै इपिएस पासर संघर्ष समितिले सुरक्षित हिसाबले प्रक्रिया खुलाउनु वैज्ञानिक  हुने सुझाव दिएको छ।

परिवारको दुःखलाई सुखमा बदल्ने प्रण र कडा मेहनतकासाथ ठूलो प्रतिस्पर्धाका आधारमा भाषा र सीप परीक्षा उत्तीर्ण मात्र नभई श्रमिक रोजगारदाताको छनोटमा समेत परिसकेका हुन्। आउनै लागेको रोजगारी गुम्ने स्थितिप्रति सजग गराउँदै संघर्ष समितिले परिवारमा तनाव उत्पन्न भएको भनी संसदीय समितिलाई केही समयअघि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो।

ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ ले हाम्रो भौतिक जीवनलाई लक गर्‍यो, तर हाम्रो समस्या, गरिबी र पीडालाई लक गर्न सकेन। देशमा बेरोजगारी दर बढिरहँदा समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्न हामी हजारौं युवालाई यसरी बन्धक बनाएर राख्न उचित  होला र माननीयज्यू?’

राष्ट्रियसभा प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिले भाषा परीक्षालगायतका सम्पूर्ण प्रक्रिया सकेर  रोजगारदाताबाट छनोट भएकालाई सहज ढंगले कोरिया प्रस्थान गराउन भएको पत्राचारनुसार सीधा हवाई उडान, बिमा, क्वारेन्टाइनलगायत स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गराई कामदारका हितलाई ध्यानमा राख्दै छिटो प्रस्थान गर्ने व्यवस्था मिलाउन दुई साताअघि सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।

सभापति रामनारायण बिडारीले कोरियाले नेपाल सरकारसगँ सम्झौता गरी १०  हजार कामदार लैजाने सहमतिअनुरुप भाषा परीक्षा र तालिम पूरा गरी छनोट भएका कामदार लैजानुपर्नेमा कोरोनाको कारण देखिएर एकपक्षीय ढंगले  रोकेको र अरु सरोकारवाला निकायले पनि आवश्यक पहल नगरेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए।

समितिले कोरिया जानबाट रोकिएका श्रमिकलाई त्यसतर्फ प्रस्थानका लागि सहज पार्न आवश्यक कार्यविधि १५ दिनभित्र तयार गरी प्रस्तुत गर्न समितिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। छनोटका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर पनि कोरिया जान नपाएका पीडितले दैनिकजसो माइतीघर  मण्डलामा जम्मा भई निरन्तर प्रदर्शनी गर्दै आएका थिए।

वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद दवाडीले कोरियन पक्षले राखेको सर्त र सरोकारवालाबाट आएको प्रतिबद्धताअनुरुप हवाईजहाजको बोलपत्र आह्वान भएको बताए। कोरियनले सीधा उडान हुनुपर्ने, हवाईजहाज र क्वारेन्टाइनको खर्च कामदारले नै व्यहोर्नुपर्ने सर्त राखेको थियो। बोलपत्र आह्वान भए पनि कति कामदार लैजाने भन्ने विषयमा अझै यकिन भने भइसकेको छैन। कोरिया जाने कामदारका लागि औसत ७०७ अमेरिकी डलर जहाज भाडा लागत अनुमान गरेर बोलपत्र आह्वान भएको छ।

-रासस