एनसेल कर छली प्रकरण : कहिले उठ्ला ७५ अर्ब ?

काठमाडौं- एनसेल खरिदबिक्रीको लाभकर असुल्ने सम्बन्धमा सर्वाेच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको तीन साता हुन लाग्दा पनि त्यसको फैसला ठूला करदाता कार्यालयमा पुगेको छैन। उक्त फैसला कार्यालयमा नपुग्दा एनसेलबाट लाभकरबापतको रकम असुल्ने प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ । फैसला करदाता कार्यालयमा नपुगेसम्म रकम असुली प्रक्रिया अघि बढाउन पाइँदैन।

सर्वोच्च अदालतले माघ २३ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासहितको बृहत् पूर्ण इजलासले सम्बन्धित दुवै कम्पनीका नाममा परमादेश जारी गर्दै एनसेल खरिद बिक्रीबाट उठ्न बाँकी पुँजीगत लाभकर सरकारलाई बुझाउने जनाएको छ। सर्वोच्चको फैसला कार्यालयमा भने पुगेको छैन। ‘अहिलेसम्म कार्यालयमा फैसला आइपुगेको छैन,’ ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख धनीराम शर्माले नेपाल समयसँग भने, ‘कार्यालयमा उक्त फैसला आइपुग्नेबित्तिकै लाभकर असुल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइहाल्नेछौं।’

बुझाउन ढिलाइ गरेसँगै थप शुल्कसहित अहिले एनसेल बिक्रीबापतको लाभकर करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको उनले बताए। ‘हालसम्म १५ प्रतिशत मात्र तिरेका लाभकर असुल भएको छ,’ उनले भने, ‘२१ अर्ब लाभकर र ढिला गरेकाले दुई अर्ब ब्याजसहित कुल २३ अर्ब रुपैयाँ दाखिला भएको हो।’ एनसेल बिक्रीबापत सम्बन्धित कम्पनीहरुले सरकारलाई २५ प्रतिशत लाभकर बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले एनसेल लाभकर असुल्न बाटो खुलेको बताए। ‘सर्वोच्चको बृहत् पूर्ण इजलासबाट फैसला भएको हो। यो नै अन्तिम हो,’ उनले भने, ‘यसमा अब सरकारको इच्छाशक्ति कस्तो रहन्छ, त्यसले कति चाँडो लाभकर उठ्ने निर्भर हुन्छ। योभन्दा ठूलो यस सम्बन्धमा अरू फैसला हुन सक्दैन।’ लाभकर तिर्नबाट कोही उम्कने ठाउँ नभएको उनको भनाइ छ।

सरकारलाई उक्त फैसला उपलब्ध भएपछि तत्कालै प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनले सुझाए। ‘सर्वोच्चले चाँडोभन्दा चाँडो फैसला सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लाभकर उठाउने सम्बन्धमा ढिलाइ गर्न हुँदैन।’
 

तीन साता हुन लाग्दा पनि सर्वोच्च फैसलाबारे करतादाता कार्यालय अनभिज्ञ हुँदा रकम असुली प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।

नेपाली साझेदार निरञ्जनगोविन्द श्रेष्ठले एनसेलको २० प्रतिशत सेयर भावनासिंह श्रेष्ठलाई बिक्री गरेका थिए। त्यसबापतको आयकर भने बुझाइसकिएको छ।

त्यस्तै टेलिया सोनेराले कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने कारोबार रकमको ८० प्रतिशत सेयरको २५ प्रतिशत हुन आउने लाभकरबापत करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ बुझाएको छैन। त्यसबापत थप ५० प्रतिशत शुल्क जरिबाना तोकिएको छ।

ठूला करदाता कार्यालयले ०७४ असारमा एनसेल बिक्री भएको झन्डै डेढ वर्षपछि कर निर्धारण गरेको थियो। पुँजीगत लाभकर्ता कम्पनी स्विडेनको टेलिया सोनेराले जरिबाना र ब्याजसहित ६० अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सरकारी दाबी थियो। त्यसमा करबापत ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ, शुल्कबापत १८ अर्ब ६ करोड र ब्याजबापत ६ अर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ छ। त्यसपछि वार्षिक १५ प्रतिशतका दरले ब्याज र विवरण पेस नगरेबापतको ०.०१ प्रतिशत थप शुल्कसहित पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरिएको हो।

तर एनसेल बिक्री भएको तीन वर्षमा पनि एनसेल र एनसेल खरिदकर्ता कम्पनी टेलिया सोनेराले अनेक बहाना गर्दै सरकारलाई कर तिर्न आलटाल गर्दै आएको कार्यालयको भनाइ छ।

उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा तथा न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तान सम्मिलित बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार एनसेलको पुँजीगत लाभकर ७५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। एनसेलको सेयर हस्तान्तरणमा लाग्ने पुँजीगत लाभकरबापतको बक्यौता रकम भने ६१ अर्ब रहेको संघीय संसद् अर्थ समितिको माघ २७ गते बसेको २९ औं बैठकमा छलफल भएको थियो। समितिले बक्यौता सम्बन्धमा पछिल्लो सयम सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको भन्दै सो फैसलाको पूर्ण पाठ प्राप्त भएपश्चात यथाशीघ्र उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्न गराउन मन्त्रिपरिषद् र अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।

उक्त पुँजीगत लाभांशका लागि पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहित पूर्व निमित्त महालेखापरीक्षक सुकदेव खत्री, डा. जगदीशचन्द्र बरालसहित पाँचजनाले २०७३ माघ १४ गते रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए।

असोज १८ गतेदेखि एनसेल लाभकर विवादको अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएको थियो। एक वर्षअघि कार्यालयले लाभांश कर नतिरेसम्म सरकारले एनसेललाई ७२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभांश रकम लैजान रोक लगाएको थियो। तर सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि एनसेललाई लाभांश लैजाने बाटो खुला गर्‍यो।

०७४ पुसमा सर्वोच्चले पुँजीगत लाभकर विवादमा फसेको एनसेलले लाभांश लैजान पाउने आन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चका तत्कालीन न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको संयुक्त इजालसले लाभांश रोक्दा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिबाट मनासिव नहुने आदेश दिएका थिए।

स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले २०७२ पुसमा सरकारलाई पुँजीगत लाभकर नबुझाई मलेसियाको एक्जियटा कम्पनीलाई ऐनसेल बिक्री गरेको थियो। नेपालमा दर्ता भएको रेनहोल्ड होल्डिङ लिमिटेडमार्फत उसको माउ कम्पनी टेलिया सोनेराले विभिन्न समयमा करिब एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा किनेको एनसेल मलेसियाली कम्पनी एक्जियटालाई एक खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो।