नेपालीलाई जापानको जागिर, अझै अनिश्‍चित !

काठमाडौं- नेपाली कामदारलाई जापान लैजाने भनिए तापनि कहिले, कति, कसरी, कस्ता कामदार लैजाने भन्ने ढाँचा तयार नहुँदा अन्योल उत्पन्न भएको छ। खाका टुंगो नलागेसम्म नेपाली कामदारको जापानको गन्तव्य अनिश्चित देखिएको हो। आगामी वैशाखदेखि नेपाली कामदार जापान लैजाने भन्ने खबर बाहिर आए तापनि त्यस प्रकारको गृहकार्य सरकारको देखिँदैन।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले कहिलेदेखि कति संख्यामा के कामका लागि नेपाली कामदार लैजाने भन्ने यकिन नभएको बताए। मन्त्रालयका अनुसार नेपाली कामदार जापान लाने विषयमा औपचारिक छलफल भइरहेको छ। तर त्यससम्बन्धी मोडालिटी भने तयार भएको छैन।

यसैबीच नेपालले रोजगारदाता कम्पनीले श्रमिकको सबै शुल्क बेहोर्नुपर्ने, कामदारमैत्री कानुन हुनुपर्ने, जापानी नागरिक सरह सेवासुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गरिनुपर्नेलगायतमा जोड दिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीका लागि नेपालबाट श्रमिकहरू जापान लैजाने सम्बन्धमा माघ २ गते नेपाली र जापानी प्रतिनिधिमण्डलबीच औपचारिक छलफल भएको थियो। छलफलमा विदेशी श्रमिकको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा जापान सरकारबाट जारी भएका नयाँ कानुनी प्रावधानबारे जापानी पक्षले नेपाली पक्षलाई जानकारी गराएको थियो।

व्यवस्थित, सुरक्षित र मर्यादित रुपमा नेपाली श्रमिक जापानमा पठाउने सन्दर्भमा पारस्परिक हित प्रवद्र्धन हुने गरी समझदारी कायम गर्न श्रमिक आप्रवासनका विविध आयाममा छलफल भएको थियो।

पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी पद्धतिबाट उपयुक्त विधि, प्रणाली र संयन्त्रको विकास गरी आप्रवासनका क्षेत्रमा विश्वव्यापी रुपमा स्थापित भएका नवीनतम मान्यता एवं मापदण्डअनुरुप श्रमिक पठाउने विषयमा सरकारको जोड छ।

सो बैठकले आगामी दिन द्विपक्षीय संवाद कायम गर्दै  उच्चस्तरको समझदारी गरी छिट्टै नेपाली श्रमिकले नयाँ व्यवस्थाअनुरुप जापानमा काम गर्न पाउने वातावरणको सिर्जनाको लागि दुवै देशले थप गृहकार्य गर्ने सहमति गरेको छ।

नेपाली कामदारले जापानमा सिकेको ज्ञान, सीप र अनुभवलाई उद्यमशीलताका माध्यममार्फत नेपालको विकासमा योगदान पु‍र्याउने गरी दुवै देशबीच सहकार्य गर्दै जाने समेत सहमति भएको छ।

त्यस्तै पुस २५ गते नेपाल र जापानबी परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय वार्ता राजधानीमा सम्पन्न भएको थियो। जसमा नेपालकोतर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र उनका समकक्षी तारो कोनोको नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल स्तरीय वार्तामा द्धिपक्षीय सम्बन्धमा छलफल भएको थियो।

जापानको मन्त्रिपरिषद्ले केही महिनाअघि विदेशी कामदारसम्बन्धी एक सय २६ बुँदे नीति पारित गर्दै नेपालसहित ११ मुलुकबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको जनाइएको छ।

जापानले नेपालसहित कम्बोडिया, चीन, इन्डोनेसिया, मंगोलिया, म्यानमार, थाइल्यान्ड, फिलिपिन्स, भियतनामलगायतका देशबाट कामदार लैजाने निर्णय गरेको छ। विदेशी कामदारले गर्नुपर्ने कामका लागि १४ औद्योगिक क्षेत्र तोकेको छ।

जसमा पहिलो ५ वर्षमा यी मुलुकहरूबाट ३ लाख ४५ हजार १ सय ५० कामदार जापान लाने जापानले घोषणा गरेको छ। यसमध्ये नेपाललाई कति संख्यामा कोटा दिइन्छ भन्नेबारे यकिन भइसकेको छैन। कामदारका रुपमा जापान जान भने कुनै शुल्क लाग्ने बताउदै आएका छन्। तर कामदार भने दक्ष हुनुपर्नेछ।

श्रम,रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा जापान रोजगारीको मोडालिटी र सेवा सुविधाबारे टुंगो लगाउन आवश्यकताअनुसार दुई देशका प्राविधिक समितिको बैठकले छलफल अघि बढाइरहेको छ। जापानले अप्रिलदेखि कामदार लैजाने जनाएको छ।

नेपाल र जापानबीच यसअघि नै श्रम सम्झौता भएको हो। नेपालले हालसम्म श्रम सम्झौता गरेका ८ देशमध्ये जापान एक हो। यद्यपि नेपालले संस्थागत रूपमा १ सय १० र व्यक्तिगत तवरमा १ सय ७२ देशमा श्रम स्वीकृति दिने गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिले जापानका वैधानिक तवरले गएका नेपालीको संख्या २६ हजारभन्दा बढी छन्।