असार १० मा ल्याउनु पर्ने बजेट कर्णालीका चार स्थानीय तहले अझै ल्याउन सकेनन्

सुर्खेत- स्थानीय तहले असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, कर्णालीका चार स्थानीय तहले भने अझै बजेट ल्याएका छैनन्। 

बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूमा सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिका छन्। जनप्रतिनिधिबीच स्वार्थ बाँझिँदा ती स्थानीय तहले बजेट ल्यान नसकेका हुन्। कार्यकालको अन्तिम बजेट भएका कारण जनप्रतिनिधिहरू आफू अनुकुल ल्याउने प्रयासमा छन्। जनप्रतिनिधिले विकासे आयोजनाको छनौट र बजेट फाँडबाँडमा राजनीतिक स्वार्थ राखेका छन्।

तोकिएको समयमा बजेट नल्याउने मध्येको सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका पनि एक हो। बनगाडमा नेकपा एमालेको केपी ओली समूह, वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूह, नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच मतभेद छ। त्यहाँ मेयर गोविन्दकुमार पुन अल्पमतमा छन्। उनलाई एमालेकै माधव नेपाल समूहले साथ दिएको छैन। एमालेकै तीन जना वडाध्यक्षले मेयरको विपक्षमा छन्। नेपाली कांग्रेसका एउटा वडाध्यक्षले कसैलाई समर्थन गरेका छैनन्।

बजेट नल्याउने स्थानीय तहहरूमा सल्यानको बनगाड कुपिन्डे नगरपालिका, जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिका, डोल्पाको ठूलीभेरी नगरपालिका र मुड्केचुला गाउँपालिका छन्। 

बनगाडमा माओवादीको समूह बहुमतमा छ। माओवादीका सात वडाध्यक्षसहित उपमेयर मञ्जु यरी बहुमतमा छिन्। बहुमत वडाध्यक्षहरूले विकासे आयोजनाहरू वडाबाट सञ्चालन हुनुपर्ने र बजेट कार्यान्वयनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी वडाले पाउनुपर्ने अडान राखेका छन्। तर, मेयरले नगर गौरवका आयोजना भएका कारण वडाको ठूला विकासे आयोजनाहरू नगरबाटै हुनुपर्ने अडानमा छन्। वडाध्यक्षहरूलाई उपमेयरको साथ छ।

यही विवादका कारण अहिले बजेट तथा योजना छनौट हुन सकेको छैन। त्यहाँ कर्मचारीको स्थायी गर्ने विषयमा विवाद छ। नगरपालिकाले केही दिनमै बजेट ल्याउने जनाएको छ। ‘केही असहमति थिए, अहिले सबै मिलिसकेका छन्,’ नगरप्रमुख पुनले भने, ‘अब छिट्टै बजेट आउँछ।’ बहुमत सदस्यले बजेट ल्याउन नदिएको उनको आरोप छ। जनप्रतिनिधिको स्वार्थका कारण नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको दुई महिना पुगिसक्दा पनि बजेट ल्याउन नसकेको हो।

त्यस्तै डोल्पाको मुड्केचुला गाउँपालिकामा पनि एमाले र माओवादीका जनप्रतिनिधिबीच विवाद् छ। त्यहाँ माओवादीबाट निर्वाचित अध्यक्ष दत्तबहादुर शाहीलाई अल्पमतमा छन्। ‘मेरा कारणन होइन, बहुमत जनप्रतिनिधिले नै बजेट ल्याउन दिएका छैनन्,’ अध्यक्ष शाहीले भने, ‘बजेट नआउनुमा मेरो दोष होइन, म त  अल्पमतमा छु।’ बहुमत सदस्यहरुले कर्मचारीसँग मिलेर बजेट निर्माण गर्न समेत नदिएको उनको आरोप छ। मुड्केचुलाको १८ कार्यपालिका सदस्यमध्ये एमालेका १२ र माओवादीका ५ जना छन्। गाउँसभामा ४४ सदस्यिय गाउँसभामा एमालेबाट २५ सदस्य र माओवादीबाट १९ जना जनप्रतिनिधिहरू छन्।

जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन। बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण मेयर कान्तिका सेजुवाल–उपमेयर उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपानेबीचको विवाद नै हो।

डोल्पाकै ठूली भेरी नगरपालिकामा पनि मेयर र उपमेयरबीच विवाद छ। विकासे आयोजनाको छनौट र बजेट बाँडफाँडमा मेयर गणेशबहादुर शाही र उपमेयर योगेन्द्रबहादुर शाहीबीच विवाद छ। उपमेयरसँग कांग्रेस र राप्रपाको संयुक्त गठबन्धन छ। कुनै समय एमालेका मेयर बहुमतमा थिए। तर, एमालेको आन्तिरिक विवादपछि वडाध्यक्षहरू विभाजित भएका छन्। आफ्नैले साथ नदिएपछि मेयर अल्पमतमा छन्। यही कारण ठूलीभेरीमा पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउन सकेको छैन। अबको हप्तादिन भित्र बजेट ल्याउने मेयर शाहीको दाबी छ। अन्तिम वर्षमा सबैलाई चित्त बुझाएर बजेट ल्याउनुपर्ने भएका कारण ढिलाई भएको उनको तर्क छ।

यस्तै जुम्लाको चन्दननाथ नगरपालिकाले पनि बजेट ल्याएको छैन। बजेट ल्याउन नसक्नुको कारण मेयर कान्तिका सेजुवाल–उपमेयर उपमेयर अप्सरादेवी न्यौपानेबीचको विवाद नै हो। त्यहाँ ५२ जना कार्यपालिका सदस्यमध्ये मेयरको पक्षमा २९ र उपमेयरको पक्षमा २३ जना कार्यपालिका सदस्य छन्। चन्दननाथमा बजेट आउन नसक्नुको कारण पनि मेयर–उपमेयरको राजीतिक मतभेद र विकासे आयोजनामा बाझिएको स्वार्थ नै हो।