आजका अखबार : सरकारको एक वर्ष, कुरा धेरै काम थोरै

काठमाडौं- राजधानीबाट प्रकाशित बिहीबारका राष्ट्रिय दैनिक अखबारहरुले सरकारको एक वर्षे कार्यकालको समिक्षा गरेका छन् ।

नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको एक वर्ष पुग्दै गर्दा सरकारको काम कारबाही प्रभावकारी बन्न नसकेको पत्रपत्रिकाले लेखेका छन् ।

आजको कान्तिपुर दैनिकले शक्ति दुई तिहाई, काम औसत शीर्षकमा खबर लेखेको छ । यस्तै उसले आर्थिक पाटोका समिक्षा गर्दै अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक शीर्षकमा खबर लेखेको छ ।

उसकले समाचारमा लेखेको छ- गत वर्ष फागुन ३ मा नेतृत्व सम्हाल्दै गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले सुशासन, विकास र समृद्धिमा मुख्य ध्यान हुने बताएका थिए । एक वर्षमा उनका कदम त्यसतर्फ कति अघि बढे त ?

'जुन प्रतिबद्धतासहित उहाँ सरकारको नेतृत्वमा आउनुभएको थियो, त्यसअनुसार यो एक वर्षमा सर्वसाधारणले महसुस गर्ने खालको परिवर्तन आएन,’ राजनीतिशास्त्री प्राध्यापक लोकराज बरालको टिप्पणी छ, ‘सरकारले जनतालाई छुन सकेन, जनताले पाएको दुस्खसास्तीमा कुनै परिवर्तन छैन ।’

दुई तिहाइको समर्थन र चुनावअघि गरेका प्रतिबद्धताका कारण ओली सरकारसँग विगतका सरकारभन्दा बढी अपेक्षा थियो । सर्वसाधारणको अपेक्षा र सरकारको तालमेलको तादात्म्य यो एक वर्षमा मिलेन । सरकारले आफ्ना कामलाई उपलब्धि ठान्ने, सर्वसाधारणलाई चाहिँ प्रत्यक्ष नछुने अवस्था बन्यो ।

ठूल्ठूला परियोजनाको कुरा गरिरहँदा दैनिक जीवनसँग जोडिने काममा सरकारले ध्यान दिएन । रेल, पानीजहाजका दीर्घकालीन योजनाका कुरा गरिरहँदा भएका सडकका खाल्डाखुल्टी पुर्नेदेखि ट्राफिक व्यवस्थापनसमेत गर्न नसकेको देखियो ।

यस्तै आजको नागरिक दैनिकले पनि सरकारको एक वर्षे कार्यकालको समिक्षा गर्दै मुख्य समाचार लेखेको छ । समृद्धि र सुख स्वैरकल्पना शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको उसले कार्यपालिका हाबी शीर्षकमा अर्को खबर लेखेको  छ । 

उसले समाचारमा लेखेकाे छ- संविधानले राज्यका तीनवटै अंगलाई शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुसार छुट्टाछुट्टै काम तोकेको छ। राज्यका तीन अंगले एकले अर्कालाई हस्तक्षेप नगरी काम गर्ने संविधानमा उल्लेख छ। राज्यका प्रमुख अंगबीच शक्ति पृथकीकरणले सबै खालको सन्तुलन मिलाउँछ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीका अनुसार अहिले शक्ति सन्तुलन मिलेको जस्तो देखिँदैन। ‘अहिले सरसर्ती हेर्दा शक्ति सन्तुलन केही नमिलेको हो कि जस्तो देखिन्छ’, रेग्मीले भने, ‘कार्यपालिका हाबी भएको हो कि जस्तो देखियो। निश्चित पार्टीको बहुमत सरकार भएकाले संसद् कतिपय बेला कार्यपालिकाको इसारामा चलेजस्तो देखियो।’

यस्तै सरकारले बुधबार घोषणा गरेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको विषयलाई पनि नागरिकले महत्वका साथ छापेको छ । उसले बेरोजगारलाई वार्षिक २२ हजार भत्ता शीर्षकमा खबर लेखेको छ। 

अन्नपूर्ण पोस्ट्ले भने कार्यक्रम बेग्लै, स्वर एउटै शीर्षकमा मुख्य समाचार छापेको छ।  

बुधबार जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रममा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा अर्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीलाई अप्ठेरोमा पार्ने तत्व सक्रिय बनेको अरोप लगाएका थिए । दुबैले पार्टीलाई समस्यामा पार्न नेताहरुबीचमै अविश्वास पैदा गर्ने काम भइरहेको बताएका थिए । 

यस्तै आजको नयाँ पत्रिकाले भने फास्ट ट्र्याक निर्माणमा सेनाले गरेको कामको फेहरिस्तलाई मुख्य समाचा बनाएर छापेको  छ। उसले सेना मूल ठेकेदारः २८ उपठेकेदार शीर्षकमा खबर लेखेको छ । पैसा दिने सरकार, बाटो खन्ने ठेकेदार तर बीचमा सेना बसेर लाभ लिइरहेको समाचारमा उल्लेख  छ। 

उसले लेखेको छ- काठमाडौं निजगढ फास्ट ट्र्याक सेनाले जिम्मा लिएको खबर सुनेका धेरैलाई लाग्छ, राष्ट्रिय सेनाले बाटो खनिरहेको छ । तर, वास्तविकता सेना आफैले बाटो बनाउने होइन । सरकारबाट पैसा लिने, ठेकेदार छान्ने र खटाउने मात्रै हो ।