कहिले पाउँछ कर्णालीले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी ?

सुर्खेत- यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सुर्खेतमा २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। तर कार्यालयमा अहिले आठ जना मात्रै कार्यरत छन्। विगतमा इकाई कार्यालय रहेको उक्त कार्यालयलाई गत पुष ५ गतेदेखि प्रदेश कार्यालयको रुपमा स्तरोन्नति गरिएको छ। निमित्तको भरमा संचालित सेवा कार्यालयले माघदेखि नयाँ लाइसेन्स वितरण, ट्रायलको सम्पूर्ण कामहरु सुरु गर्ने भनिएपनि कर्मचारीको अभाव देखाउदै सेवा सुरु गर्न सकेको छैन।

‘कर्मचारी अभावकै कारण चालक अनुमति पत्रका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न सकिएको छैन।’ निमित्त कार्यालय प्रमुख घनश्याम बोगटी भन्छन्, ‘कर्मचारीका लागि मन्त्रालयलाई चिठ्ठी काटिसकेका छौँ तर जनशक्ति नहुँदासम्म लाइसेन्स वितरण गर्न सक्दैनौं।’

‘२९ जनाको दरबन्दी सहितको पत्र प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मार्फत पत्र पठाइसकेका छौँ।’ निमित्त कार्यालय प्रमुख बोगटीले भने, ‘कर्मचारी स्वीकृत भएर आए लगत्तै लाइसेन्स वितरणको काम हामी सुरु गर्छौ।’ कर्मचारीको व्यवस्थापन हुन नसक्दा एकातिर कर्णालीवासी नेपालगञ्ज जानुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ लाइसेन्स वितरणबाट प्रदेशलाई प्राप्त हुने राजश्व समेत बाहिरीदै गएको छ।

यता यातायात व्यवस्था कार्यालय सुर्खेतमा स्थापना गर्ने निकाय भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको हविगत पनि उस्तै छ। मन्त्रालयमा आधाभन्दा बढी कर्मचारी अझै आएका छैनन्। ‘मेरै मन्त्रालयमै कर्मचारी अभाव छ, अरुलाई कसरी व्यवस्था गर्नु।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री भन्छन् ‘हामीले पनि माथिबाट माग्ने हो, कर्मचारीको अभावले बजेट कार्यान्वयन समेत सकिएको छैन।’

मन्त्रालयमा धेरैजसो प्राविधिक कर्मचारीहरुको आवश्यकता भएपनि कर्मचारी आउन नमान्ने गरेको उनको दुखेसो छ। ‘केन्द्रले पठाए भन्छ, दुई महिनापछि कर्मचारी अर्कै ठाउँ पुगेको जानकारी आउछ।’ मन्त्री दुखेसो पोख्छन्, ‘कर्मचारी समायोजनपछि राहत मिल्छ कि भन्ने आशा छ।’ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशका अन्य मन्त्रालयमा पनि कर्मचारी अभाव उस्तै छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका अनुसार कर्णाली प्रदेशमा दुई हजार तीन सयबढी कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि आधाभन्दा दरबन्दी रिक्त छ।

उत्ता माघ ६ गतेबाट श्रम स्वीकृति नविकरणको सेवा दिन थालेको श्रम तथा रोजगारको प्रदेश कार्यालय पनि निमित्तकै भरमा चलिरहेको छ। प्रदेश कार्यालय त स्थापना भयो, कार्यालयलाई आवश्यक कर्मचारी भने थोरै छन्। ‘हामीलाई कम्तीमा १५ जना कर्मचारी आवश्यक छ।’ कार्यालयका निमित्त वरिष्ठ श्रम अधिकृत श्यामकृष्ण आचार्य भन्छन्, ‘अहिले सात जनाले मात्रै सेवा दिइरहेका छौँ।’ सुरुवाति चरण भएकाले जेनतेन काम चलेको तर पछि कहिलेका कर्मचारीले सेवाग्राही थेक्न नसक्ने उनको बुझाई छ।

यस्तै नागरिकको ज्यूधनको सुरक्षाको जिम्मेवाबारी बोकेको प्रहरीको ब्यथा पनि उस्तै छ। सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिकाको केन्द्र रहेको गुटुमा प्रहरी दरबन्दी छ। तर ‘ख’ श्रेणीको ईलाका प्रहरी कार्यालय गुटुमा असईको नेतृत्वमा जम्मा हाल ८ जना मात्रै कर्मचारी छन्। ‘१ जनाले गाडी इन्ट्री, १ जना सञ्चार र १ जनाले भान्सा हेर्नपर्छ।’ असई शिवलाल पौडेल भन्छन्, ‘५ जनाले जनताको ज्यूधनको सुरक्षा गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।’

कार्यालयमा १ जना असई, १ जना हवल्दार र ६ जना जवान मात्रै कार्यरत छन्। २०६७ सालमा स्थापना भएको प्रहरी कार्यालयमा अहिले असई शिवलाल पौडेलले नेतृत्व गरिरहेका छन्। गाउँपालिका-६, ७ र ८ हेर्ने जिम्मेवारी पाएको कार्यालयमा सवारीसाधनको नाममा १ वटा मोटरसाइकल मात्र छ। दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी र स्रोतसाधानको अभावमा प्रहरी पनि तत्काल घटनास्थल पुग्न सक्ने अवस्था छैन।

माथि उल्लेखित घटनाहरु सुर्खेतस्थित कार्यालयहरुमा कर्मचारी अभावका कथाहरु हुन्। भौगोलिकता र सेवा सुविधाका हिसावले कर्णालीको सबैभन्दा सुविधाका सम्पन्न मानिने सुर्खेतमा यस्तो हालत भैरहदा डोल्पा, मुगु, हुम्ला र जुम्ला जस्ता अत्ति विकट क्षेत्रमा दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी हुने कल्पनासम्म गर्न सकिदैन।
सुरक्षा निकाय, स्वास्थक्षेत्रका कर्मचारी होस् या निजामति, कर्णाली भन्ना वित्तिकै सबैको नाक खिम्चिन्छ। जसको एउटै कारण हो भौतिक सुविधाको अभाव र भौगोलिक विकटता।

शहरमा हुर्किएका मात्रै होइन कर्णालीका हुम्ला र डोल्पामा जन्मिएका कर्मचारी पनि यहाँ बस्न मान्दैनन्। शहरको भन्दा दोब्बर महंगी र बेलाबेलामा प्रकृतिले दिने कष्टका कारण पनि कर्मचारीको रोजाईमा पर्दैन कर्णाली। शहरको रमझक, चिल्ला गाडीमा हुकिंएर विदामा मुडफ्रेस गर्ने स्थानको अभाव, प्राप्त स्कूल नहुँदा जागिरीसँगै पढाईलाई पुरा गर्न नसकिनु र दुःख कष्टमा तत्काल स्वास्थ्य संस्थामा जानसक्ने अवस्था नहुनु लगायतका विविध कारणले कर्णाली कर्मचारीको रोजाइमा पर्दैन।