यस्ता छन् प्रदेश १ सरकारप्रति प्रतिपक्षीका छ गुनासा

इटहरी - प्रदेश १ को प्रदेशसभा सञ्चालन भएको एक वर्ष पूरा भए पनि धेरै कुरामा सरकार र संसद्ले काम गर्न नसकेको विपक्षी दलका नेता राजीव कोइरालाले बताएका छन्। नेपाल समयसँग इटहरीमा कुराकानी गरेका कोइरालाले प्रदेश सरकारसँग दुइ तिहाइ संसदीय मत भए पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा काम गर्न नसकेको बताएका हुन्।

नेता कोइरालाकै शब्दमा प्रदेश १ सरकारप्रति उनले राखेका ६ गुनासा :


१. संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई ‘साइजमा’ ल्याउन खोज्यो

अहिले प्रदेश सरकारले सिडिओ चलाउन सकेको छैन। सिडिओलाई प्रदेश सरकारभन्दा बलियो बनाइएको छ। मुद्दा चलाउन पाउँदैन प्रदेश सरकारले। यस्ता कुराले प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले साइजमा राख्न खोजेको देखिन्छ। यसले संघीयतालाई नै संशयमा पारेको छ।

२. अधिकारकर्मीलाइ प्रदेश योजना आयोगको अध्यक्ष बनाइयो

सुबोधराज प्याकुरेल चिनिएका अधिकारकर्मी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म सम्मान गर्छु। राजनीतिक परिवर्तनमा उहाँको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। तर, योजना आयोगमा सम्बन्धित क्षेत्रको मान्छे राख्न सकिन्थ्यो। त्यो काम भएको छैन।

३. नाम र राजधानीमा सत्तापक्षको उदासीन

प्रदेशको नाम र राजधानीको टुंगो लाउन प्रदेशसभाले गर्ने भनिएको छ। तर, प्रदेश सरकारले गर्न दिएको छैन। कानुन बनाउन सक्रिय देखिए पनि नाम र राजधानीमा दुई तिहाइ भएको नेकपाको सक्रियता छैन।

४. नाम मात्रैको साझा र सहमतिका काम

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरु, सभामुख, उपसभामुख, सांसदहरुले विपक्षीलाई समेटेर लाने बताउनुहुन्छ। तर, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमदेखि प्रदेश योजना आयोजका सवालहरुमा हामीलाई सोधिएको छैन।

५. संक्रमणकालीन व्यवस्थाको बहानामा ढाकछोप

नेकपाको दुई तिहाइ केन्द्रमा मात्रै हैन प्रदेश १ मा पनि छ। तर, काम भएका छैनन्। बहानाबाजी भएका छन्। संक्रमणकालीन समय भनिएको छ। अहिले केको संक्रमणकाल छ? दलहरुमा मतभिन्नता हुनु संक्रमणकालीन अवस्था हैन।

६. संसद्मा विपक्षीको मानमर्दन

प्रदेश सभाले एक वर्ष पार गरेपछि माघ २० गते दोस्रोे हिउँदे अधिवेशन भयो। अधिवेशनमा बोल्ने क्रममा विपक्षी दलको नेताको हैसियतमा मैले बोलेँ। मपछि  सत्तापक्षको संसदीय दलको उपनेता टंक आङ्बुहाङलाई बोल्न दिइयो। विपक्षी दलको नेताको संसदीय मानमर्यादा नराखी यस्तो गरियो। कुनै मिडियाले यो कुरा लेखेन।दुई तिहाइको दम्भ भएर यस्तो भएको हुन सक्छ।