प्रदेश सभाको एक वर्षः नाम र राजधानीमा अझै अन्‍योल

इटहरी- आज प्रदेश १ को प्रदेश सभाले आफ्नो पहिलो बैठक संचालन गरेको एक बर्ष पुरा भएको छ। २०७४ माघ २२ गते ज्येष्ठ प्रदेशसभा सदस्य ओम प्रकाश सरावगीको अध्यक्षतामा पहिलो प्रदेशसभाको बैठक बसेको थियो। सभामुख प्रदीप कुमार भन्डारी र उपसभामुख सरस्वती पोखरेलको सर्वसम्मत चयन भने क्रमशः माघ २९ र फागुन ३ मा भएको थियो।
 
२२३ दिन संसद चल्दा विधेयक बने, नाम र राजधानी बनेन

आज प्रदेश १ को प्रदेशसभा संचालन भएको एक बर्षमा हिँउदे र बर्खे अधिवेशन भए। यी दुवै अधिवेशनको समय ८८ घन्टा ३३ मिनेट भएको थियो। दिनका आधारमा एक वर्षमा प्रदेशसभा २२३ दिन संचालन भयो। 

२०७४  चैत्र ८ मा प्रदेशसभा नियमावली २०७४ पारित भएपछि लगातार विभिन्न २३ विद्येयकहरु पारित भए। सबैभन्दा पहिलो विधेयक २०७४ चैत्र १९ गते प्रदेशसभा आर्थिक कार्यविधि विद्येयक २०७४ पारित भयो । सबैभन्दा पछिल्लो विधेयक २०७५ असोज १४ गते  सिंचाइ सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ पारित भयो।
 
पूर्व संघिय सांसद तथा प्रदेश १ सकारका कानुनी मस्यौदा सल्लाहकार रेवतीरमण भन्डारीले प्रदेश १ मा सबैभन्दा धेरै कानुन बनेको बताउँछन्। प्रदेश रेडियो, बित्त व्यवस्थापन, सिँचाईंदेखि अन्य आवस्यक धेरै विद्येयकहरु पारित भएको भन्डारी बताउँछन्।
 
नाम र राजधानी छलफलमा किन आएन?

सबैभन्दा धेरै विधेयक बनाएको प्रदेश १ को मुख्य चासोका प्रदेशको नाम र स्थायी राजधानीको बिषयले भने सदनमा प्रवेशनै गरेको छैन्। सून्य समयमा सांसदहरुले नाम र राजधानीको बिषयमा कुरा उठाएपनि औपचारिक रुपमा यि दुइ मुद्धा सदनमा प्रदेश भएका छैनन्।
 
नाम र राजधानी कसले र कसरी सदनमा छलफल गर्ने भन्ने कुरामै अन्यौल छ। नेपालको संबिधान २०७२ को धारा १८८ मा प्रदेशसभाको दुइ तिहाइ सदस्यले नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लाउने भनेको छ । तर, त्यो टुंगो लाउने प्रकृयामै अहिले अलमल भएको  छ। 

प्रदेशसभा संचालन गर्न बनेको प्रदेशसभा नियमावली २०७४ ले नाम र राजधानीको प्रस्तावमा मौन भएकाले सदनमा प्रवेश नभएको उपसभामुख सरस्वती पोखरेल बताउँछिन। 

पोखरेलका अनुसार २०७४ चैत ८ गते पारित भएको प्रदेशसभा नियमावलिमा नाम र राजधानीको बारेमा कस्ले प्रस्ताव लाने भन्ने बारेमा उल्लेख छैन। ‘प्रदेश सरकारले वा प्रदेश सभाकै सदस्यले कस्ले नाम र राजधानीको प्रस्ताव लाने भन्ने अन्यौल छ’, उपसभामुख पोखरेलले भन्छिन, ‘अब हामी प्रदेशसभा नियमावलिमा संसोधन गरेर यस बारेमा प्रष्ट पार्नेछौँ र यही हिँउदे अधिबेसनमै नाम  र स्थायी राजधानीको टुंगो लाग्नेछ।’