दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस

यसअघि ०७७ वैशाख ८ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले ऐनको सोही दफा संशोधन गर्ने गरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो।

उक्त अध्यादेशमा दफा ३३ को उपदफा २ मा रहेका ‘केन्द्रीय समिति र सङ्घीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले’ भन्ने शब्दहरूको सट्टा ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र नयाँ दर्ता भएको दलको हकमा त्यस्तो दल दर्ता हुँदाको बखतको केन्द्रीय समितिको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्य वा त्यस्तो दलको सङ्घीय संसद्को सङ्घीय संसदीय दलको कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले एकै पटक’ भन्ने वाक्यांश राखिएको थियो। त्यतिखेर  अध्यादेशबारे नेपाली कांग्रेसले कडा आपत्ति जनाएको थियो।