काठमाडौं- दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए नेकपा एमालेले प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिएको छ। एमालेको मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको भन्दै त्यसको विरोध गर्ने चेतावनी दिएको हो।
बैठकपछि एमाले प्रवक्ता प्रदीप कुमार ज्ञवालीले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याए शान्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र जनपरिचालका माध्यमबाट प्रतिवाद गर्ने बताए।
ज्ञवालीले भने, ‘त्यसबाट उत्पन्न हुने परिणामप्रति सरकार स्वयं जिम्मेवार हुनुपर्नेछ।’ दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेशले लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई नै विभाजित बनाउने र संकटतिर धकेल्ने एमालेको ठहर छ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरुलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्राउने तयारी जुन गरिएको छ, यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ।’
ज्ञवालीले भने, ‘संसद अधिवेशनलाई आकस्मिक रुपमा अन्त्य गरेर पार्टी विभाजनका लागि अध्यादेश ल्याउने, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका केही अराजक र पदलोलुप व्यक्तिहरुलाई विभाजनका लागि वैधानिक आधार प्रदान गर्ने र लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र चरम विकृति र भ्रष्टता भित्राउने तयारी जुन गरिएको छ, यो विषय अत्यन्त आपत्तिजनक, निन्दनीय र अस्वीकार्य छ।’
सरकारले संसद्को चालू अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने सुइँको पाएपछि एमालेले विरोध गरेको हो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको सिफारिसमा सोमबार संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्य गरेकी थिइन्। संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोमबार राति नै स्थायी कमिटी बैठक डाकेर सरकारले हठात् संसदको अधिवेशन अन्त्य गरेर दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउन खोजेको देखिएको बताएका थिए।
यस्तै उनले अध्यादेशको विरोधमा लाग्न एमालेका सबै नेताकार्यकर्तालाई सोमबार नै अपिल गरेका छन्। उनले भनेका छन्, ‘पार्टी कमिटीका बैठकमा भाग लिई पार्टी वा संसदीय दल विभाजनका प्रयासविरुद्ध दृढताका साथ उभिन नेता–कार्यकर्तालाई अपिल गर्दछु।’ ओलीले पार्टी विभाजन क्षम्य नहुने पनि बताएका थिए।