स्विसमा कालो धन : पाकिस्तानमा जस्तै नेपालमा होला त ? 

अन्तर्राष्ट्रिय कन्सोर्टिएम खोज पत्रकार समूह (आइसिआइजे) ले स्विस बैंकमा नेपालीको ५२ अर्ब अमेरिकी डलर जम्मा रहेको भनी केही साताअघि प्रकाशित समाचारले नेपालको अर्थ राजनीतिमा तरंग पैदा गराएको छ । यसबारे संसद्मा प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीले जबाफ दिएका छन् । साथै अर्थमन्त्रीले अनुसन्धान गर्न राष्ट्र बैंक तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । तर त्यो छानबिन कुन अधिकारीले कुन कानुनबमोजिम गर्ने भन्ने विषय भने अन्योलमा छ ।

अन्तरदेशीय सूचना संकलनमा कानुनी समस्या रहेको सजिलै पत्ता लाग्न सक्दैन । अन्य देशहरूसँग सूचना लिन नेपाल सरकारले पारस्परिक सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म त्यस्तो सम्झौता भइसकेको छैन । विभागका प्रवक्ता विनोद लामिछानेले सम्झौताका लागि अध्ययनमा कठिनाइ रहेको बताउँदै आएका छन् । यस्तै अथक प्रयास गर्दा पनि विभागलाई स्वायत्त बनाउन नसकेका कारण छानबिनमा समस्या आएको विभागका प्रमुख धर्मराज सापकोटाको भनाइ सुन्दा छानबिन प्रक्रियामा तत्कालका लागि पूर्णविराम लागेको छ । 

पाकिस्तानमा पनि यस्तै प्रकारको कानुनी समस्या देखिएको थियो । तर पाकिस्तान सर्वोच्च अदालतले यस मुद्दालाई सक्रियताका साथ फास्ट ट्र्याकमा लग्यो र यसलाई २७ महिनामा किनारा लगायो । त्यसपछि बहालवाला प्रधानमन्त्री नवाज सरिफलाई कारावासको सजाय भयो । यो घटनालाई एउटा महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीका रूपमा लिन सकिन्छ ।

पनामा पेपर एक्सपोज  
​​​​​​​
पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री नवाज सरिफ र उनकी छोरी मरियमको नाउँमा ब्रिटिस वर्जिन आइलैन्डमा नेस्कोल लिमिटेड, निलसेन एन्टरप्राइजेज लिमिटेड र हैंगोन प्रोपर्टी होल्डिङ्स लिमिटेड नामका कम्पनी क्रमशः १९९३, १९९४ र २००७ मा स्थापना । पञ्जाबका मुख्यमन्त्री उनका भाइ सेहवज सरिफ, छोरी मारियम सरिफ, छोराद्वय हसन नवाज र हुसियन नवाजको स्वामित्व रहेको नेस्कोल लि, नियल्सन होल्डिङ लि कोम्बर ग्रुप इन्क र ह्यांगोन प्रोपर्टी लिलगायतका आठवटा अफसोर कम्पनीको कारोबारमा संलग्न रहेको । कम्पनीको लन्डनमा लक्जरी रियल स्टेट रहेको जसमा १३.८ मिलियन डलर ऋणको कोल्याटरल रहेको भनी अन्तर्राष्ट्रिय कन्सोर्टिएम खोज पत्रकार समूहले (आइसआइजे) ३ अप्रिल, २०१६ मा पनामा पेपरमार्फत एक्सपोज गरेको थियो । 

न्यायिक आयोगमार्फत विषयलाई ओझलमा पार्ने असफल प्रयत्न
​​​​​​​
पनामा पेपरले सार्वजनिक गरेको विषयमा पाकिस्तानी सर्वसाधारणबाट सरिफको तीव्र आलोचना भयो । यस सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरिफले ५ अप्रिल, २०१६ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश रहेको न्यायिक आयोग गठन गर्ने घोषणा गरे । तर पूर्वन्यायाधीशमध्येका तास्दिक हुसेन जिल्लानी, नासिर उल मुल्क, अभिर उल मुल्क मेंगल, सहिर अली र तानवीर अहमद खान सबैले आयोगमा बस्न अस्वीकार गरे । अनि आयोग गठन हुनै सकेन ।

२२ अप्रिल, २०१६ मा उनले आरोप सत्य भए पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए । नवाज सरिफले तेस्रोपटक पनि प्रयास गरेका थिए तर प्रधानन्यायाधीश अनवर जहिर जमालीले 'आयोगले सीमित कानुनी व्यवस्थाको अधीनमा रही कार्यसम्पन्न गर्न नसक्ने र दाँतविहीन आयोग गठन गर्नुको कुनै औचित्य नहुने' प्रतिक्रिया दिएपछि आयोग गठन गर्ने प्रयास असफल भयो ।
 

संसद्लाई गुमराहमा पार्ने असफल प्रयास

सरिफले १६ मे २०१६ मा पाकिस्तान नेसनल एसेम्बलीलाई सम्बोधन गर्दै संसदीय संयुक्त समितिले कार्य तथा सर्त तोकी न्यायिक आयोग गठन गर्न प्रस्ताव राखे । उनले विपक्षीको आलोचनाले आफू जिम्मेवारीबाट नडराएको, आफूलाई खराब आचरणको आरोप लगाउनेहरू नै बङ्गलामा बस्ने र हेलिकोप्टर चढ्ने गरेको बताए । उनले भनेका थिए, 'यसका लागि उनीहरूले कहाँबाट कसरी कमाए र देशलाई कति कर तिरे बुझाएका छन् ? मेरा पिताजीको कम्पनी जेद्दा स्टिल मिल्सबाट आर्जन गरेको सम्पत्तिबाट लन्डनमा फ्ल्याट खरिद गरेको हुँ ।' तर उनले कतारको रोयल फेमेलीसँगको सम्बन्धबारे केही बताएनन् । 

सर्वोच्च अदालतको सक्रियता

नवाज सरिफले नेसनल एसेम्बलीमा गरेको सम्बोधनका विषयमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउँदै तत्कालीन विपक्षी राजनीतिक नेता हालको प्रधानमन्त्री इमरान खान र अर्को नेता सेख रसिदले सर्वोच्च अदालतमा २९ अगस्ट, २०१६ मा रिट निवेदन दिए । सर्वोच्चतले यस मुद्दामा सुनुवाइको प्रारम्भिक चरणदेखि नै पनामा पेपरबाट सार्वजनिक विषयमा जाँचबुझ गर्नुपर्ने राज्यका जिम्मेवार निकाय निष्कृय रहेको गुनासो गर्‍यो । फेडरल बोर्ड अफ रेभेन्युका अध्यक्ष मोहम्मद एर्सादले पनामा पेपर एक्सपोज भएपछि ३४३ जनालाई पुर्जी काटे । हसन, हुसेन र मारियमले पत्र बुझेका थिए ।

पनामा पेपर एक्सपोज भइसकेपछि पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन ढिला गरिएको विषयमा न्यायाधीश गुलजारको जिज्ञासामा फेडरल बोर्ड अफ रेभेन्युका वकिलले मनी लाउन्डरिङबारे अलगअलग निकाय र कानुन रहेको तर कसले कारबाही अघि बढाउने भन्ने कुरामा द्विविधा भई सुरु नगरेको जानकारी गराएका थिए । भ्रष्टाचार र आर्थिक अपराधका विषयमा सक्रियतापूर्ण तरिकाबाट मुद्दाको कारबाही अघि बढायो ।

संयुक्त अनुसन्धान समिति गठन

तत्कालीन विपक्षी राजनीतिक नेता पिटिआई अध्यक्ष हालका प्रधानमन्त्री इमरान खान र अवामी मुस्लिम लिगका नेता सेख रसिदले सोबारेमा गम्भीर कानुनी प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए । यसमा जामेत इ इसलामीले समर्थन जनाएका थिए । उनीहरूले  तत्कालीन अर्थमन्त्री इसाक डर, सरिफका छोराछोरी, ज्वाइँ, भाइबुहारीलाई लक्षित गरेका थिए ।

विवादमा पर्याप्त प्रमाण प्राप्त नभएका कारण सुनुवाइका क्रममा मनी लाउन्डरिङ, भ्रष्टाचार, यसबारे सरिफ र उनका सम्बन्धितले दिएको बयान आपसमा विरोधाभास देखियो । त्यसपछि सर्वोच्चले त्यस विषयमा आवश्यक जाँचबुझ गरी ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने र प्रत्येक दुई सातामा प्रगति विवरण पेस गर्नुपर्ने गरी जिम्मेवारीसहित संयुक्त अनुसन्धान समिति गठन गर्ने आदेश दिएको थियो ।    

संयुक्त अनुसन्धान समितिले कामकारबाहीको अनुगमन गर्र्ने गरी न्यायाधीश इजाज अफजल खानको संयोजकत्वमा न्यायाधीश सेख अजमत सैयद र न्यायाधीश लिजाउल अहसन भएको तीन सदस्यलाई जिम्मेवारी दियो । सोही समितिले ६ मे, २०१७ मा फेडरल इनभेस्टिगेसन एजेन्सीको संयोजकत्वमा स्टेट बैंक अफ पाकिस्तानका मेनेजर, सेक्युरिटिज एन्ड एक्सचेन्ज कमिसन अफ पाकिस्तानका कार्यकारी निर्देशक, नेसनल एकाउन्टिबिलिटीका डाइरेक्टर जनरल, इन्टर सर्भिस इन्टिलिजेन्सका इन्टरनल सेक्युरिटीतर्फका डाइरेक्टर र मिल्ट्री इन्टिलिजेन्सको प्रतिनिधिसमेत रहेको ६ सदस्यीय संयुक्त अनुसन्धान समिति गठन गरेको थियो ।

अनुसन्धानका क्षेत्र र कार्यादेश

पनामा पेपरले एक्सपोज गरेको विषयमा नवाज सरिफले नेसनल एसेम्बलीमा दिएको सम्बोधनसमेतको आधारमा निज र निजको परिवारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीको कारोबार, कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको अचल सम्पत्ति, नगदलगायतमा विस्तृत विवरण प्रस्तुत गर्ने गरी सर्वोच्च अदालतले बेन्च गठन गर्ने आदेश दिँदा दसवटा बुँदा निर्धारण गरेको थियो ।

संयुक्त अनुसन्धान समितिलाई कोड अफ क्रिमिनल प्रोसिड्योर, १८९८ नेसनल एकाउन्टिबिलिटी ब्युरो अर्डिनेन्स, १९९९ फेडरल इनभेस्टिगेसन एजेन्सी एक्ट, १९७५ लगायत अनुसन्धानसँग सम्बन्धित सबै कानुनबमोजिम अधिकार प्रदान गरिएको थियो । समितिलाई स्थानीय र विदेशी विशेषज्ञसँग सरिफ र निजको परिवारको 'अफसोर' सम्पत्तिका विषयमा परामर्श लिनेसमेतको अधिकार प्रदान गरेको थियो । सर्वोच्चको निर्देशनमा रहेर समितिले कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने र सबै पाकिस्तानी अधिकारीले समितिलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । ६० दिनभित्र प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने समितिका लागि दुई करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

प्रतिवेदन र सिफारिस 

प्रतिवेदनले नाइल्सेन र निकोल्सन कम्पनीको बेनिफिसियल वनर मारियम नवाज देखिएको, निजले सर्वोच्च अदालतसमक्ष झुटा प्रमाण पेस गरेको, नवाज सरिफले संयुक्त अरब इमिरेट्समा रहेको गल्फ स्टिल मिल बाबुले स्थापना गरेको भनिए तापनि त्यसको पुष्टि नभएकोे, मनी ट्रान्सफरका लागि मात्र उक्त कम्पनी प्रयोग गरिएको, नवाज सरिफ र उनकी छोरी मारियम तथा छोराहरू नाउँमा रहेको चलअचल सम्पतिको स्रोत खुल्न नआएकाले उनीहरूलाई नेसनल एकान्टिबिलिटी अर्डिनेन्सको दफा ९ अनुसार अलग्गै मुद्दा चलाउनुपर्छ भनी विविध प्रकारका विवादका बाबजुद १० जुलाई, २०१७ मा संयुक्त अनुसन्धान समितिले २७५ पृष्ठको सिफारिस प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतमा पेस गर्‍यो ।   

ल्यान्डमार्क फैसला

संयुक्त अनुसन्धान समितिले प्रतिवेदन पेस गरेपछि सर्वोच्च अदालतले १० जुलाई, २०१७ मा मुद्दाको सुनुवाइ आरम्भ गर्‍यो भने २१ जुलाई, २०१७ मा निष्कर्षमा पुग्यो । दुबई बेस क्यापिटल एफ जेड ई कम्पनीमा रोजगारी गरेको तथ्य चुनावमा उम्मेदवारी पेस गर्दा लुकाई बेइमान गरेकाले प्रधानमन्त्री र कुनै पनि सार्वजनिक पदमा बहाल रहन अयोग्य ठहर गर्दै नवाज सरिफ उनका तीनजना छोरा, छोरीज्वाइँ र तत्कालीन अर्थमन्त्री इसाक डरविरुद्ध भ्रष्टाचार र मनी लाउन्डरिङका विषयमा थप अनुसन्धान गरी मुद्दा चलाउन नेसनल एकाउन्टिबिलिटी ब्युरोलाई निर्देशन दिँदै २८ जुलाई, २०१७ मा सर्वोच्च अदालतले निर्णय दियो । परिणामतः नवाज सरिफ प्रधानमन्त्री र नेसनल एसेम्बलीको सरकारी पक्षको नेताको हैसियत गुमाउनुको सँगसँगै आजीवन सार्वजनिक पदमा बहाल हुन नपाउने र चुनावमा उम्मेदवार हुनसमेत बन्देज लाग्यो । 

सर्वोच्च अदालतको पैmसलाबमोजिम उनीहरूविरुद्ध दायर मनी लाउन्डरिङ र भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा विशेष अदालतबाट ६ जुलाई, २०१८ मा पैmसला हुँदा नवाज सरिफ र मरियमको अनुपस्थितिमा क्रमशः दस वर्ष, सात वर्ष र ज्वाइँ अवकाश प्राप्त क्याप्टेन सफदारलाई एक वर्षको कैद सजाय ठहर्ने गरी फैसला भएको थियो । 

नवाज सरिफ र उनका छोरी मरियम अवुधावीबाट लाहोर फर्कंदा विमानस्थलमा गिरफ्तार गरिएको थियो । अबुधाबी एअरपोर्टमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै सरिफले सैनिक र निर्वाचित सरकारबीच विवाद बढेका कारण आपूmलाई 'गलत न्यायिक प्रक्रिया' को सिकार बनाइएको, 'मलाई सीधै जेल लैजानेछन्, तर म यो सबै पाकिस्तानको नागरिकका लागि गरिरहेछु । यस्तो मौका फेरि मिल्दैन । आउनुहोस् साथ मिलेर पाकिस्तानको भाग्य बनाऔं' भनेका थिए ।

नेपाली नागरिकको नाउँमा ५२ अर्ब अमेरिकी डलर स्विस बैंकमा जम्मा भएको भनी अन्तर्राष्ट्रिय कन्सोर्टिएम खोज पत्रकार समूहले (आइसिआइजे) उजागर गरेबाट नेपालको अर्थराजनीतिमा तरङ्ग उत्पन्न भएको छ । यसलाई मत्थर बनाउन प्रधानमन्त्रीले छानबिन गर्ने भनी संसद्मा जबाफ दिएका छन् । तर  पारस्परिक सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी सम्झौता नभइसकेकाले अध्ययनमा कठिनाइ रहेको भन्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागको प्रवक्ता विनोद लामिछानेले भनाइले अनुसन्धान प्रक्रियामा पूर्णविराम लागेको देखियो ।

यस्तै प्रकारको कानुनी तथा प्राविधिक समस्या रहेको पाकिस्तानको सर्वोच्च अदालतले यस्ता मुद्दालाई सक्रियताका साथ फास्ट ट्र्याकमा लगेर २७ महिनामा किनारा लगाई बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई कसरी काराबास पुर्‍यायो भन्ने तथ्यलाई एउटा महत्त्वपूर्ण अध्ययन सामग्रीको स्वीकार्न सकिन्छ ।